एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश- शर्माको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू

काठमाडौँ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीसम्बन्धी टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको विषयमा सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले १५ माघ २०८० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थिएन।

तर, गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल आजियाटा लिमिटेड सर्वोच्च पुगेको थियो।

सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीमा व्यक्तिको लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनका विधि तथा व्यापारिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित सूचना बाहिरिन सक्ने र त्यसबाट कम्पनीको सञ्चालनमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ।

यसअघि भेषराज लुईटेलले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट खारेज भइसकेको तथ्यलाई समेत सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चका अनुसार प्रतिवेदनमा मुलुकको आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएका विषयसमेत समेटिएको भन्दै सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको रहेको जवाफ दिएको थियो।

त्यस्तै, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका केही प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट सम्पादन हुने काम–कारबाहीमा तत्काल कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शर्माको संयोजकत्वमा तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न–नगराउन आदेश दिएको हो।

साथै, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारले २६ साउन २०८३ मा गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।