नेपालमा कम्युनिस्ट जनमतको ओरालो स्थिति

नेपालमा अनौपचारिक रुपमा राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने क्रममा इतिहासले झन्डै एक शताब्दीको उकालो यात्रा चढ्दै छ । देशमा राणाशासन प्रारम्भ भएको ८५ वर्षपछि वि.सं. १९८८ मा सामाजिक एवं राजनीतिक चेतनाका अगुवा खड्गमान सिंहको नेतृत्वमा भूमिगतरुपमा प्रचण्ड गोर्खा नामक राजनीतिक दलको स्थापना भएको थियो ।

नेपालमा यो नै अघोषितरुपमा खोलिएको पहिलो राजनीतिक संगठन थियो, तर प्रचण्ड गोर्खाका सदस्यहरुमाथि राणाहरुले दमनको नीति अवलम्बन गरेपछि यो संगठन अघि बढ्न सकेन । पाँच वर्षपछि यसैको जगमा टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा १९९३ सालमा नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना भयो, जसले १९९७ सालको दुःखद घटनामा चेतनाको मियो बनेर तत्कालीन समाजमा उभियो । यही राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ९७ सालको काण्डमा ४ जना नेपाली सपुतहरुले प्रजातन्त्रको पक्षमा जीवन बलिदान गरे । यस्तै हृदयविदारक घटनाको जगमा २००७ सालको जनक्रान्तिले महत्व र सफलता पाएको हो ।

स्वदेश तथा प्रवासमा राजनीतिक दलहरु खोल्ने क्रममा नेपाल प्रजापरिषद्को चेतनात्मक स्वरुप नैतिक बलमा वि.सं. २००३ मा भारतीय भूमिमा बीपी कोइराला र डा. डिल्लीरमण रेग्मीजस्ता नेताहरुको सक्रियतामा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको गठन भयो, तर तत्काल प्रवासमै रहेका नेता गणेशमान सिंहले यो अखिल भारतीय शब्द किन राखियो ? यसबारेमा विमति जनाएपछि मात्र यी दुई शब्द हटाएर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस कायम रहेको हो ।

उता २००५ सालमा सुर्वणशमशेर जबरा र महावीरशमशेरजस्ता राणा मिलेर नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको गठन गरेका हुन् । त्यस्तै २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो भने त्यसै वर्षको चैतमा भारतको कलकत्तामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेस बनेको हो, जुन कुरा कमै मानिसलाई मात्र थाहा छ । यही दलले वा संगठनले २००७ सालको जनक्रान्तिको अभियान चलाएको हो ।

प्रचण्ड गोर्खा र नेपाल प्रजापरिषद्बाहेक अरु सबै राजनीतिक दल भारतीय भूमिमा खोलिएका हुन् ।जहाँसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट जनमतको सवाल छ, यसबारे निर्वाचन प्रणालीमा केन्द्रीत भएर तथ्यगत विश्लेषण गर्नु यस लेखको औचित्य रहेको छ । २००७ सालको सत्ता परिवर्तनपछि २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिएको थियो । संसद्को प्रतिनिधिसभामा रहेको १०९ स्थानमध्ये तत्कालीन नेकपाले ससद्मा चार सिटमा मात्र निर्वाचन जितेको थियो, जुन कुल सांसद्को ३.६७ प्रतिशत मात्र हो । जनआन्दोलन २०४६ पछि २०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरुले उल्लेखनीय स्थानमा विजय प्राप्त गरेका थिए ।

नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादी कम्युनिस्ट मिलेर बनेको नेकपा एमाले संसद्मा ६९ स्थानमा विजयी भएको थियो भने संजमो नेपाल ९ स्थान, नेमकिपा र नेकपा प्रजातन्त्रवादीले २–२ स्थानमा विजय प्राप्त गरेका थिए । संसद्को २०५ स्थानमध्ये ८२ स्थानमा कम्युनिस्टहरु संसदीय निर्वाचनको माध्यमद्वारा संसद्मा पुगेका थिए, जुन उनीरुको क्षमताभार ४० प्रतिशत हिस्सा हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दम्भ, हठ र मूर्खताको कारण संसद् विघटन भई २०५१ सालमा मध्यावधि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो, जसमा ८८ सिटमा विजय प्राप्त गरी नेकपा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो । यस निर्वाचनमा नेमकिपा ४ स्थानमा विजयी भएको थियो, जसको कारण संसद्मा कम्युनिस्टहरुको स्थान ९२ कायम भयो । यो सङ्ख्या संसद्को कुल स्थानमध्ये ४४.८८ प्रतिशत हो । यस निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अकालमा संसद् विघटन गरकै कारण नेपाली कांग्रेस ८३ सिटमा विजयी भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा संसद्मा सामान्य बहुमत प्राप्त गरे पनि २०५१ मा संसद् विघटनको कारण मतदाताबीच गिरिजाप्रसाद अलोकप्रिय रहेका थिए । यसै कारण २०५६ सालको आमनिर्वाचन गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गए नेकाले चुनाव हारिन्छ भन्ने डरले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गरेर नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा गएको हो, जसको कारण दलले सामान्य बहुमत पनि प्राप्त ग¥यो, तर नियत र चरित्र ठीक नभएका गिरिजप्रसादले भट्टराईलाई एक वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीमा टिक्न दिएनन् ।

उता यस निर्वाचनमा नेकपा एमाले ७१ स्थान, जनमोर्चा ५ स्थान एवं नेमकिपा र संजमो नेपाल १–१ स्थानमा निर्वाचित हुँदा संसद्मा कम्युनिस्टहरुको उपस्थिति ७८ सिटमा कायम भयो, जुन २०५१ को अवस्थाभन्दा ओरालो लाग्यो । यस निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरु ३८.०५ प्रतिशतमा झरेका हुन् । २०४८ र २०५१ भन्दा २०५६ मा कम्युनिस्ट जनमत ओरालो लागेको स्थिति हो । यता इतिहासमा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस जनतामाझ लोकप्रिय भएर बहुमत प्राप्त गरेको नभई २०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजनको कारण हो ।

यसको एउटा तथ्यगत उदाहरण बाग्लुङबाट एमालेका उम्मेदवार राजीप्रसाद शर्मा ४५ मतले निर्वाचनमा पराजित भएका छन्, तर विभाजित भएर गएको नेकपा मालेको प्रत्यासीले ५ हजार मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै रसुवाको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसका डी.बी. लामाले एमालेका उम्मेदवारभन्दा ६८ मत बढी प्राप्त गरेर विजयी भएका छन्, जहाँ मालेका प्रत्यासीले प्राप्त गरेको मत चार गुना बढी छ । यस निर्वाचनमा एमाले विभाजन हुँदा नेपाली कांग्रेस ४६ स्थानमा विजयी भएको छ । दल विभाजन नभएको भए सम्मानजनक बहुमतमा नेकपा एमाले पुग्ने थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–०६३ सँगै नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालका कम्युनिस्टहरु बहुमतमा विजयी भएका थिए तर त्यो शक्ति संविधान निर्माण गर्न भने असफल भयो । जम्बो ६०१ सदस्यीय सविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी २३७, एमाले १०८ स्थानमा विजयी भयो भने अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरु नेकपा माले ९, नेकपा संयुक्त ५, नेमकिपा ५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४ सिट जितेका थिए ।

यसरी हेर्दा ६०१ संविधानसभाका सदस्यमध्ये कम्युनिस्टहरु ३६८ स्थानमा विजयी भएका थिए, जुन ६१.२३ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो अनुपात घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस निर्वाचनमा मनोनितसहित ६०१ सिटमध्ये एमाले १८४ माओवादी ८३, नेकपा माले र एकीकृत समाजवादी ५–५, नेमकिपा ४ तथा राजमो र नेकपा संयुक्तले ३–३ सिट गरी सबै कम्युनिस्टहरुले २८७ सिट जितेका छन्, जुन ४७.७५ प्रतिशत हो ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनले २७५ सिटमध्ये १७४ स्थानमा विजयी भयो । यी दुवै कम्युनिस्ट घटक चुनावी तालमेल गरेर एउटै घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा गएका थिए । यस निर्वाचनमा एमाले १२१, माओवादी ५३, जनमोर्चा २ र नेमकिपा १ गरी संसद्मा कम्युनिस्टको सङ्ख्या १७७ थियो, जुन ६४.३७ प्रतिशत हो । नेपालको संसद्मा कम्युनिस्टहरुले प्राप्त गरेको यो इतिहासकै उच्चतम सफलता हो, तर त्यो पनि टिक्न सकेन ।

अघिल्ला २ वटा निर्वाचन २०६४ र २०७४ को तुलनामा २०७९ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट २० प्रतिशतले ओरालो लागेको अवस्था छ । यस निर्वाचनमा एमाले ७९, माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमोर्चा र नेमकिपा १–१ स्थानमा विजयसहित कुल १२३ सिटमा कम्युनिस्टहरु विजयी भए, जुन ४४.७२ प्रतिशत हो । यस निर्वाचनमा नेकपा एमालेका बागी प्रभु साह र किरण साहले स्वतन्त्र भएर चुनाव जितेका थिए । यी दुवैलाई पनि कम्युनिस्ट कित्तामा राख्ने हो भने यो विजयी सङ्ख्या १२५ पुग्छ ।

मुलुकको राज्यसत्ता सञ्चालनमा नकारात्मक नाटकीय खेल २०५१ सालको आमनिर्वाचनपछि आ–आफ्नो निजी स्वार्थको खातिर राजनीतिक दलहरुको असफलताबाट सत्ता गठबन्धनको संस्कृति चरमरुपमा मौलाउँदै र विकसित हुँदै आएको हो । यसको पछिल्लो शृङ्खला नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार जनभावना अनुरुप शासन सञ्चालन गर्नमा नकारात्मक दिशातर्फ उद्यत् रहेको कारण २०८२ भदौ २३, २४ को जेनजी आन्दोलनले यसलाई किनारा लगाइदियो ।

जेनजी आन्दोलनको घटनाबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारबाट हेलिकोप्टरमा भागेर ज्यान बचाउन हेटौंडाको सुपारीटारसम्म पुग्नुप¥यो । जेनजीकै जनादेशमा संसद् विघटन र नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि शान्तिपूर्णरुपमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । मत परिवर्तनको चाहनामा आँधीसरि आएको जनमतले यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा १८२ स्थानमा विजयी भयो भने केपी शर्मा ओली झापा–५ बाट बालेन्द्र शाहसँग ५० हजारको मतान्तरमा पराजित हुन पुगे । झापालाई आफ्नो विर्ता ठान्ने ओलीलाई मतदाताले दिएको यो भन्दा ठूलो सजाय अर्को के हुन सक्छ ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र अरु साना दलहरुले समेत कल्पनासम्म पनि नगरेको आमनिर्वाचन २०८२ मा उठ्नै नसक्ने गरी यी दलहरुलाई किनारा लगाइदिए, तर नेपाली मतदाताहरुले निर्वाचनको नतिजा रास्वपाको पक्षमा जान्छ भन्ने दरो अठोटका साथ मतदान गरेका थिए । यस निर्वाचनमा नेकपा एमालेसहित सबै कम्युनिस्ट दलहरु निर्वाचनको परिणामबाट किनारा लागे ।

यी दलहरुलाई जनताले विगतमा गरेको कुकर्मको फल उचित सजाय दिएका छन् । यस निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी २५ सिट तथा नेकपा १७ सिटमा विजयी भएको छ । अन्य सबै कम्य्ुनिस्ट घटकहरुको उपस्थिति संसद्मा शून्य बनेको छ । एमाले र नेकपाको गरी संसद्मा ४२ स्थान रहेको छ । त्यसैले २०४८ सालपछिको निर्वाचनयता कम्युनिस्टहरुको जितलाई अहिलेसम्मकै निराशाजनक मानिएको छ । पञ्चायतकालमा समेत जनपक्षीय उम्मेदवार भएर निर्वाचन जितेका कम्युनिस्टहरु आजको प्रतिनिधिसभा २०८२ मा १५.२७ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् ।

नेपालमा कम्युनिस्टहरु जनताबाट टाढिँदै जानु र कमजोर बन्दै जानुमा दर्जनौं नकारात्मक कारण छन् । जनताले पटक–पटक अवसर दिए पनि उनीहरुले त्यस अवसरलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्न सकेनन् । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु नै कम्युनिस्टहरुको बेइमानी हो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर उनीहरुले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको सन्देश दिलाउन सकेनन् । मुख्य उद्देश्यमै उनीहरु चुकेका छन् । कम्युनिस्ट भनेको गरिखाने वर्गका लागि हो तर नेपालका कम्युनिस्टहरु कमाउनिस्टमा रुपान्तरण भएका छन् । त्यो गर्न छाडेर वर्ग परिवर्तन भएपछि उनीहरुको आजको स्थिति आएको हो । मुख्य समस्या भनेको कम्युनिस्टहरु वर्गको कुरा गर्छन् तर खास वर्ग को हो ? त्यसतर्फ उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् र उत्पीडित समुदायबारे एक शब्द बोल्दैनन् ।

आपूm सत्तामा रहँदा राज्यको सबै स्रोत–साधन आफ्नो कब्जामा लिएका कम्युनिस्टहरु निर्वाचनमा जनताका सामु नराम्रोसँग निर्वस्त्र भए पनि उनीहरुमा दम्भ, घमण्ड र पाखण्डीपन उस्तै छ । अहिले देशको राजनीतिक घटनाक्रमले कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकताको आवश्यकता बढिरहेको नौटङ्की उनीहरुले गरिरहेका छन् तर नेपालमा बामएकता हुनु पनि अब त मुलुककै लागि अभिशापजस्तै हो । नेपाली जनतासामु एकपटक जनविश्वास गुमाइसकेपछि पुनः आर्जन गर्न त्यति सजिलो छैन, जति कम्युनिस्टहरु कल्पना गर्छन् । कम्युनिस्टहरु एक हुन त पहिले कम्युनिस्ट चरित्र हुनुप¥यो ।

चिनियाँ कम्युनिस्टहरुमा कम्युनिस्ट चरित्र भएकै कारण आज उनीहरु आफ्नो देशभित्र र विश्वसामु उच्चतम लोकप्रिय छन्, यो उनीहरुको कुशल कर्मको प्रतिफल हो । तर नेपालका कम्युनिस्टहरु सधैँ कुकर्म मात्र गरिरहन्छन् । सत्ता गठबन्धनमा छँदा धोकेबाजको तल्ला स्तरको आरोप–प्रत्यारोप लगाएर अलग–अलग भएका ओली–प्रचण्ड अहिले कथित कम्युनिस्ट एकताको नाउँमा स्वर्ग–नर्कको कसम सम्झिँदै फेरि हातेमालोमा तानाबाना बुन्दै छन् । अब त उनीहरु जनताबाट किनारा लागिसके । नेपालमा पहिलो र दोस्रो पुस्ताका कम्युनिस्टहरुको वर्तमान र भविष्य नै छैन । त्यसैले अब देशमा कम्युनिस्टहरु निर्वाचित भएर उनीहरुको संस्कार बन्छ भन्ने कुरा दिवास्वप्नाजस्तै हो, जुन अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।