सुशासनमाथि प्रश्न: अवकाशमा जान लागेका कटवाललाई पाँच वर्षको प्रशासक बनाउने तयारी

काठमाडौं  ।

 कर्मचारी सञ्चय कोषको नयाँ प्रशासक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सहप्रशासक जीवनकुमार कटवाललाई पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको भन्दै कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसअघि यस्तै प्रकृतिका नियुक्ति दुई पटक विवादमा परेर सरकारले बीचैमा प्रशासक हटाउनुपरेको नजिर रहेकाले अहिलेको निर्णय पनि अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । 

कोषको प्रशासक पदका लागि २०८३ असार ८ गते आवेदन आह्वान गरिएको थियो । उक्त पदका लागि कोषभित्रका ११ जना कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले साउन १३ गते पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी साउन १८ र १९ गते अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिस समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये जीवनकुमार कटवाल पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस सूचीबारे कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।

१४ दिनपछि अवकाश, तर पाँच वर्षको नियुक्ति ?

सबैभन्दा ठूलो विवाद कटवालको सेवा अवधिलाई लिएर देखिएको छ । उनी २०८३ भदौ २ गते उमेरहदका कारण कर्मचारी सञ्चय कोषको सहप्रशासक (तह–११) पदबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले अहिले नियुक्ति गरे पनि उनको नियमित सेवाअवधि दुई साताभन्दा कम मात्र बाँकी छ ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले उनलाई नै पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । यदि त्यसो भयो भने नियुक्तिको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

ऐनले के भन्छ ?

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार प्रशासक कोषमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरूको व्याख्या छ । ऐनमा प्रशासक संस्थाको सञ्चालक पनि हुने व्यवस्था छ भने सञ्चालकको परिभाषाले बहालवाला कर्मचारीलाई नै संकेत गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यसै आधारमा सरकारले विगतदेखि कोषभित्र कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई मात्र प्रशासक नियुक्त गर्दै आएको छ । त्यसैले लियन रहेको पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासकको हैसियत पनि स्वतः समाप्त हुने कानुनी अभ्यास स्थापित भइसकेको दाबी गरिन्छ ।

दुई प्रशासकको नजिर

यसअघि डा. रमेशकुमार भट्टराईलाई २०६५ सालमा पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गरिएको थियो । तर उनी आफ्नो लियन पदबाट उमेरहदका कारण अवकाश भएपछि सरकारले २०६८ सालमा प्रशासक पदबाट समेत हटाएको थियो । परिणामतः उनी पाँच वर्ष होइन, करिब तीन वर्ष तीन महिना मात्र प्रशासक रहन पाए ।

त्यस्तै तुलसीप्रसाद गौतमलाई पनि २०७५ सालमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । उनी लियन पदबाट अवकाश पाएपछि त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा परेको थियो । अन्ततः सरकारले २०७८ सालमा उनलाई प्रशासक पदबाट हटाएको थियो । उनले पनि करिब तीन वर्ष चार महिना मात्रै कार्यकाल पूरा गर्न सके ।

यी दुई घटनाले लियन पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासकको पदमा निरन्तर रहन नसकिने सरकारी अभ्यास र निर्णयलाई पुष्टि गर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

अन्य उम्मेदवारको सेवा अवधि लामो

सर्टलिस्टमा परेका अन्य उम्मेदवारमध्ये भरतराज वस्ती २०८५ सालसम्म, विजयकुमार श्रेष्ठ २०८६ सालसम्म तथा दामोदरप्रसाद सुवेदी र सागरकुमार सिंहको पनि कटवालभन्दा लामो सेवा अवधि बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यसैले सेवा अवधि सकिन लागेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

‘पुरानो सम्बन्ध’का कारण प्राथमिकता ?

स्रोतहरूका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कटवालसँगको पुरानो सम्बन्धका कारण उनलाई नै नियुक्त गर्न चाहेको चर्चा मन्त्रालयभित्र चलिरहेको छ । तर यो दाबीबारे अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । त्यसैले यो आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ ।

फेरि अदालत पुग्ने जोखिम

सरकारले कटवाललाई पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने निर्णय गरे त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर हुने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सुशासन र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले विगतमा आफैंले स्थापित गरेका नजिरविपरीत निर्णय गरे त्यसले थप विवाद निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ ।