काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एफएम रेडियो, तिनका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दर्ता, धरपकड, थुनामा राख्ने वा अन्य कुनै कानुनी अवरोध सिर्जना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) ले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनका पक्षबाट अधिवक्ता रमेशप्रसाद जोशीलगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियोमाथि अनावश्यक कानुनी दबाब सिर्जना गरिएको, रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको तथा रेडियो नवीकरण प्रक्रियामा समेत अवरोध पुर्याइएको दाबी गरेका थिए।
उक्त दाबीमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अर्को आदेश नभएसम्म एफएम रेडियो तथा तिनसँग आबद्ध सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीविरुद्ध रोयल्टीका आधारमा धरपकड, मुद्दा दायर, थुनामा राख्ने वा अन्य कानुनी जटिलता उत्पन्न गर्ने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतको यस आदेशसँगै सङ्गीत रोयल्टी विवादका कारण रेडियो संस्थाहरू र तिनमा कार्यरत जनशक्तिमाथि हुने कानुनी कारबाही तत्कालका लागि रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया