विकास र अनुशासनका लागि नागरिक सभ्यता

नेपालको इतिहासमा धेरै परिवर्तनहरु भए । नेपालले परिवर्तनहरुको इतिहास बोकेको छ भन्दा पनि हुन्छ । धेरै शासन व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, सत्ताका केन्द्रहरु फेरिए । तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तनको गति अझै सुस्त छ ।

आज हामीले आफैँलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला भएको छ– के समस्या केवल व्यवस्था परिवर्तन मात्र हो ? वा व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार, व्यवहार र चरित्र ? सांस्कृतिक परिवर्तन, इमानदारिता, नैतिकता र जिम्मेवारीको बोध व्यवस्था परिपर्तनपछि भयो त ? सीधा उत्तर छ– भएन । विकास भनेको जनताको जीवनमा देखिने गरी भएको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक प्रगति हो ।

अनुशासन मर्यादित जीवन पद्धति हो । जहाँ जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र सम्मानको अनुभूति हुन्छ, त्यहाँ अनुशासन हुन्छ । विकासको आधार अनुशासन हो । अनुशासनविनाको विकास असम्भव छ र विकासपछिको अनुशासन अनिवार्य छ । त्यसैले विकासको गति अनुशासनको पदमार्गमा चल्छ । अनुशासन त्यो मार्ग हो, जसले विकासलाई गन्तव्यमा पु¥याउँछ । त्यसैले विकासका लागि अनुशासित हुनु पहिलो सर्त हो । जहाँ अनुशासन हुन्छ, त्यहाँ सर्वपक्षीय विकास हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई अनुशासनको पदमार्गमा हिँडाउन सके विकासको गति पक्कै पनि अगाडि बढ्छ, देखिने गरी बढ्छ ।

आज हामीले देखेका विकसित देशहरु अनुशासनको पदमार्गमा छन् । त्यहाँका जनतालाई जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अनुशासनको अनुशरण गर्ने बानी परेको छ । नैतिक मूल्य मान्यता, नीति, विधि र थितीलाई संस्कृतिको रुपमा लिने गरेका छन् । तर हामीले यसको महत्व बुझेनौँ वा बुझेर पनि अनुशरण गर्न सकेनौँ र विकासमा धेरै पछाडि धकेलियौँ । विगत ७५ वर्षदेखि राजनीतिक दाउपेच समस्याको मुख्य साझा केन्द्र बन्यो ।

साथै गलत राजनीतिक संस्कारको विकास भयो । नीति र नैतिकता न पालना गर्न लगाइयो, न पालना नै गरियो । ३५ वर्षदेखि सरकार बन्ने, ढल्ने र बन्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो । अनुशासन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वविहीन हुनुलाई आफ्नो अधिकार प्राप्त भएको ठान्न थालियो । समाज अनुशासनहीन र अमर्यादित हुन पुग्यो, जसको प्रभाव राष्ट्रव्यापीरुपमा देखिएको छ ।

बलात्कार, हत्या–हिंसा, पारिवारिक कलह, सामाजिक द्वन्द्व, मर्यादाविहीन बहस, जिम्मेवारविहीन गतिविधि, समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, कुलत–दुव्र्यसनी, आत्मदाह आदि यसैका परिणाम हुन् ।

वि.सं. २०६२÷०६३ पछि त यसले झनै भयावह रुप लिएको छ । गणतन्त्रको उद्देश्य र मर्मलाई बिर्सिएर संसद् भागवण्डाको मोलतोल गर्ने अमर्यादित थलो बन्यो । राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई पन्छाउँदै पद बाँडफाँड र गठबन्धनको गणितले प्रमुख स्थान पायो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जनताको मागलाई बेवास्ता गर्दै संसद्को त्यो ऊर्जा राजनीतिक समिकरणमा खर्च गरियो ।

नीति, विधि र अनुशासनलाई लथालिंग बनाइयो, राज्यका निकायहरु लुला र कमजोर बनाइए । राजनीतिक लाभ, दलगत दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थको आलोचनाबाट कार्यपालिकाका निर्णयहरु मुक्त रहेनन् । नीति निर्माणमा दूरदृष्टि पु¥याउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राज्यको विश्वास कमजोर हुन पुग्यो ।

सरकारैपिच्छे हुने योजनाको साटफेर र नीतिको फेरबदलले विकासको गतिलाई अगाडि बढ्नै दिएन । त्यस्तै न्यायिक निर्णयहरु पैसाको सौदाबाजीमा हुन थाले । गरिबले न्याय पाएनन् । न्यायालयले परिस्थिति र आवश्यकताको महत्वलाई बुझेर निर्णय गरेको पाइएन । न्यायालय हुनुको औचित्य नागरिक र देशप्रतिको बफादारी हो । निष्पक्ष न्याय मात्र पर्याप्त होइन, न्यायालयबाट दिने न्याय समाज, राष्ट्र र जनहितमा भयो कि भएन, छ कि छैन मुख्य कुरा हो ।

अर्कोतिर, राज्यका निकायहरुलाई मात्र दोष दिएर नागरिक समाज पन्छिन खोज्नु आत्मभूल हुनेछ । अरूबाट नियम र विधि खोज्ने तर अवसर पाउँदा ‘हत्याउने–लत्याउने’ प्रवृत्ति बढ्यो । नियम उल्लंघनको ज्वलन्त उदाहरण सडक यातायातलाई हेरे पुग्छ । कमजोर सडक अनुशासन तथा चालक–यात्रु दुवैको लापरबाहीको परिणाम दिनहुँको सडक दुर्घटना हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकाय लागेको देखिँदैन ।

निर्माण र सुधारमा ढिलाइ तथा लापरबाही गर्ने हाम्रो व्यवहारले विकासप्रतिको आशा पूरा गर्ला त ? समस्या स्थायी समाधान गर्न नसक्नु नै राज्य असफलताको उदाहरण हो । आज बनायो भोलि बिगार्ने, ग्रामीण सडकको बेहाल, शहरका फुटपाथको दुरावस्था, पैदलयात्रीको बेढंगको हिँडाइ, चालकको लापरबाही, सडक अतिक्रमण आदि अस्तव्यस्त अवस्थालाई सुधार्न नसक्नु सरकारको असफलता हो । अब साँच्चै सुधार गर्ने हो भने अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गराउन सरकार पछि पर्नुहुँदैन । अनि मात्र विकासको प्रतिविम्ब भेटिन्छ ।

वैज्ञानिक ढंगबाट निरिक्षण, परीक्षण र प्रयोग गर्दै काम गर्न सके दिगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै केही गरौँ न भन्दा पनि नसक्ने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताले जनताको चुलो निभ्यो, रोटी खोसियो । परिणाम, विदेशिन बाध्य हुनुप¥यो । समस्या विदेश जानुमा होइन, प्राप्त अनुभव र सीपलाई देशले प्रयोग गर्न नजान्नुमा छ । आउँदा दिनमा ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवले भरिएको त्यो मानव शक्तिलाई राज्यले स्वदेशमा अवसर प्रदान गरेर देश बनाउने शक्तिमा बदल्न सक्नुपर्दछ ।

अहिले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने चर्चा सबैतिर छ । यसको सजिलो जवाफ छ– देशमै रोजगारीको अवसर दिएर । तर त्यो अवसर दिन सक्ने अवस्थामा राज्य छ त ? छैन । अवसर सिर्जना गर्न पनि त केही समय लाग्ला, त्यतिन्जेल त्यो युवा केही गर्नका लागि विदेशिनु नै पर्ला । फेरि, कसैको रहर होइन विदेशिनु, अवसर, बाध्यता र जिम्मेवारीको कर्तव्य हो ।

त्यसरी विदेशिएको त्यो मानव शक्तिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि त बनाएको छ । ज्ञान, सीप र अनुभवको सम्पत्ति बनेर फर्किएको उसलाई अवसर दिन सके देशले विकासको गति लिनेछ । तर सवारीसाधन आयातमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बाहिरिएको हामी अनदेखा गरिरहेका छौँ । यसबाट न लागत फिर्ता हुन्छ, न सीप भित्रिन्छ । तसर्थ सवारीसाधन आयात ‘ठीक’ र विदेश जानु ‘बेठीक’ भन्ने भाष्य गलत छ । वृत्ति विकास र अवसरका लागि विदेशिनु सही हो तर त्यो पुञ्जलाई परिचालन गर्न राष्ट्रिय योजना नहुनु दुःखको कुरा हो । देशको अर्थतन्त्रको पहिरो सवारीसाधन आयातबाट गएको छ । यसलाई सरकारले रोक्नै पर्दछ । केही करको आशमा खर्बौं रकम बाहिर जानबाट रोक्न ढिला गर्ने हो भने विकास असम्भव छ ।

विकासका लागि अनुशासित हुनुपर्दछ, विलासी होइन । विलासिताले ज्ञानलाई अन्धो बनाउँछ, धैर्यता र सहनशीलता नष्ट गर्छ । त्यसै गरी विकास निर्माणका योजना शुरु गर्न वर्षौं र सम्पन्न गर्न दशकौं लागिरहेको छ । स्थानीयको अवरोध, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक तथा कानुनी झन्झटका कारण राष्ट्रिय योजनाहरु निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । विकास सबैको चाहना हो तर अनुशासित हुन, नियम पालना गर्न र थोरै असुविधा स्वीकार्न कोही तयार छैनन् ।

यसै कारण ‘विकास र अनुशासनका लागि नागरिक सभ्यता आवश्यक’ भन्ने चेतनामूलक विचार यस लेखामार्फत प्रस्तुत गरेको हुँ । कानुन बनाउँदैमा विकास हुने होइन, गलत अभ्यास सुधार्नु विकास हो । यसो गर्दा कसैको सुविधा खोसिएला, प्रभाव घट्ला, चोट पुग्ला, त्यो सहन सक्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्दछ । सुधार र विकासको शुरुवाती चरण पीडादायी नै हुन्छ । यसबाट कसै न कसैलाई एकखालको स्वाभाविक पीडा हुन्छ, सहने हिम्मत गरौँ ।

अन्त्यमा, यूवा पुस्ताले दीर्घकालीन विकासका लागि हिम्मत गर्नै पर्छ । विकास सबैको साझा हो । यसका लागि अनुशासनको कठोर मूल्य चुकाउन र सत्ताको निर्मम सुधार सहन हामी सबै तयार हुनै पर्दछ । यसको मतलब सत्ताले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन । शासन व्यवस्था जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सबैले खबरदारी गर्नै पर्छ, यसमा दुईमत छैन । तर नागरिक कर्तव्य पनि निर्वाह हुनै पर्दछ ।

परिवर्तन एकै रातमा आउने होइन । यो एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म आइसक्ने पनि होइन । एउटा सरकारले आफ्नै पालामा वा एउटा आन्दोलनले गर्न सक्ने पनि होइन । यो त २०–२५ वर्षसम्मको निरन्तर प्रयास र स्वाभाविक पीडा सहेर मात्र हुने हो । असल राजनीतिक संस्कार विकासको एउटा सर्त हो भने सामाजिक सहभागिता, प्रशासनिक सुधार, कानुनी निष्पक्षता, जिम्मेवार नेतृत्व र नागरिक खबरदारी विकासको अर्को सर्त हो । हामीले प्रदर्शन गर्ने अनुशासन वास्तविक विकासको सारथी हो । विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि सुधारको कठोर मूल्य चुकाउन हामी तयार हुनै पर्दछ । प्रतिशोध, विरोध र स्वार्थको अन्धोपनाबाट संसद् माथि उठ्नै पर्छ । देश र जनतालाई साँच्चिकै केन्द्रमा राखेर न्यायिक उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र नागरिक कर्तव्य पूरा हुने नीति निर्माण गर्न सके मात्र विकास सम्भव छ ।