वैदेशिक सहायता र लगानीमा कमजोर उपस्थिति

नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम सफलता हासिल गरेको छ । २ खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ४५.६६ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भयो ।

ऋणतर्फ लक्ष्यको ४६.८५ प्रतिशत र अनुदानतर्फ ४०.४४ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको विषय होइन, यो नेपालको विकास व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास दुवैसँग जोडिएको प्रश्न हो । नेपालले दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग गरेका सम्झौता तथा प्रतिबद्धतालाई समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकेको संकेत दिएको छ यसले । साथै दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको करिब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको सहायतासमेत नेपालले उपयोग गर्न सकेन । यसको अर्थ, समस्या स्रोतको अभावभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमता, आयोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक दक्षतामा रहेको देखिएको छ ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अवस्था हो । संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युएनसीटीएडी)का अनुसार सन् २०२५ मा दक्षिण एसियामा ४६ अर्ब डलरभन्दा बढी एफडीआई भित्रियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढी हो । विश्वका लगानीकर्ता दक्षिण एसियातर्फ आकर्षित भइरहेका बेला नेपाल भने त्यसबाट लगभग बाहिरै देखिन्छ ।

यस क्षेत्रमा आएको कुल एफडीआईमध्ये नेपालको हिस्सा जम्मा ०.१७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुनु केवल तथ्यांक होइन, लगानी गन्तव्यका रूपमा नेपालको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको प्रमाण हो । नेपालमा समस्या लगानी प्रतिबद्धताको अभाव होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा ५० देखि ७० अर्ब रुपियाँसम्मका एफडीआई प्रतिबद्धता निरन्तर आइरहेका छन् । तर ती प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएकोमा वास्तविक लगानी १२ अर्ब रुपियाँ मात्र रह्यो । त्यसअघि पनि यस्तै अवस्था दोहोरियो ।

यसले लगानी स्वीकृति र लगानी कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहेको देखाउँछ ।यसका निम्ति नीतिगत अस्थिरता, अनुमति प्रक्रियाको ढिलाइ, भूमि प्राप्तिको कठिनाइ, कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक झन्झट, कानुनी अनिश्चितता तथा परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती प्रमुख कारण हुन् । सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, प्रतिबद्धता घोषणा गर्ने र कानुनी सुधारको बाचा गर्ने काम गरिरहेको छ ।

तर लगानीकर्ताले हेर्ने अन्तिम सूचक भनेको व्यवहारमा हुने सहजता हो, घोषणापत्र होइन । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उच्च पूँजीगत लगानीको आवश्यकता भएको चरणमा छ । ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूँजी परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता र एफडीआई दुवैमा देखिएको कमजोर कार्यान्वयनले रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

यस परिस्थितिमा सरकारले प्राथमिकताका साथ केही संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक छ । पहिलो, वैदेशिक सहायता उपयोग गर्ने परियोजनाको तयारी र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ । दोस्रो, लगानी स्वीकृतिपछिका सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियालाई समयबद्ध र डिजिटल बनाउनुपर्छ । तेस्रो, नीति परिवर्तनको अनिश्चितता हटाएर लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन विश्वास दिलाउनुपर्छ । चौथो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गरी परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोध हटाउनुपर्छ ।

नेपालले विकासका लागि स्रोत अभावको गुनासो गर्ने अवस्था धेरै हदसम्म पार गरिसकेको छ । अहिलेको मुख्य चुनौती उपलब्ध अवसरलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने हो । प्रतिबद्धता कागजमा सीमित रहने र सहायता तथा लगानी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण नहुने अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू केवल घोषणामा सीमित हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय नयाँ प्रतिबद्धता माग्नु होइन, प्राप्त प्रतिबद्धतालाई समयमै प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । नेपालले अब सहायता र लगानी खोज्नेभन्दा बढी, आएको स्रोतलाई परिणाममा बदल्ने क्षमता निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।