काठमाडौं।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवस्था गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको प्रावधान खारेज नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब चार महिनापछि पहिलोपटक आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले सरकारले समग्र शिक्षा बजारलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन उक्त व्यवस्था गरेको बताउँदै त्यसलाई हटाउने योजना नरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षा नियमावली, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थासम्बन्धी नियमावलीलगायतका केही व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन हुन सक्ने भए पनि धरौटीसम्बन्धी प्रावधान भने यथावत रहने बताउनुभयो।
उहाँले नयाँ शिक्षा ऐन हतारमा नल्याई सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर ल्याइने बताउनुभयो। शिक्षक, अभिभावक, विभिन्न निकायसँग यसअघि नै छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै अब विद्यार्थीसँग पनि परामर्श गरी ऐनलाई अन्तिम रूप दिइने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णय प्रारम्भमा आलोचित भए पनि दीर्घकालमा सबैका लागि लाभदायी हुने दाबी गर्नुभयो। दुई दिनको बिदाले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकको स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रका कर्मचारी र अभिभावकलाई केही असहजता भएको गुनासो आए पनि दीर्घकालीन लाभलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले मन्त्रालयले अलोकप्रिय निर्णय भए पनि सूचना लुकाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै अब नियमित रूपमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले नवनियुक्त उपकुलपतिलाई रेक्टर, रजिस्ट्रार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषद् र सभामा रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो।
सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाले विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहे तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्ता धेरै विद्यार्थीलाई यसअघि नै विद्यालयमा भर्ना गरिसकिएको उल्लेख गर्दै शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय छलफलमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति व्यवस्थामा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप सुधारका लागि संवाद आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी योजना तयार गरिने बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया