काठमाडौं।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी ले आफ्ना मागहरू सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै बुधबारदेखि धनगढीमा पुनः सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। उनले सरकारको वर्तमान नीति चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यापारीकरणलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ठोस पहल नगरेको बताएका छन्।
उनले न्यूनतम मापदण्ड र पूर्वाधारसमेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक संस्थामा नियुक्तिसम्म देखिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सककै भरमा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा टिकिरहेको अवस्थामा छात्रवृत्ति सिट कटौती र निजी कलेजमा सशुल्क सिट वृद्धि गर्ने तयारीले भविष्यमा सरकारी अस्पताल चिकित्सकविहीन बन्ने तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित हुने चेतावनी दिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गर्दै उनले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताएका छन्।
डा. केसीले कैलालीस्थित गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला हतारमा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐन ल्याएर निजी स्वार्थअनुसार संरचना बनाइएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनका अनुसार स्थापित सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान संस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिने अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालयको नाममा राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ हावी भएको छ।
डा. केसीका प्रमुख माग
प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्–
स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्दै विवादित कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति सिट कटौती तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्न।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विगतका सहमति लागू गर्न।
सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तार गर्न।
२०८२ भदौ २३–२४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाटलगायत घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न तथा २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथिका भ्रष्टाचार र अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न।
डा. केसीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले साउन ५ सम्म दिएको समयसीमा बेवास्ता गरेकाले साउन ७ देखि पुनः सत्याग्रह सुरु गरेकोउल्लेख गरेका छन्। उनले जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै सत्याग्रहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया