काठमाडौं ।
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले घट्दो जन्मदर र बढ्दो बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा देखिएको जनसांख्यिक चुनौतीलाई लक्षित गर्दै धेरै सन्तान जन्माउने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। गाउँपालिकाले नवजात शिशुको नाममा बचत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्दै पहिलोदेखि चौथो वा सोभन्दा माथिका सन्तानसम्म क्रमशः बढी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाले ‘बालबालिका जीवन सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत नवजात शिशुको भविष्यको आर्थिक आधार तयार गर्ने उद्देश्यले पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरिदिने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१ (भदौ २९) का अवसरमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत जन्मने प्रत्येक बालबालिकाको नाममा रकम बचत गरिन्छ। गाउँपालिकाका अनुसार यसबाट बालबालिकाको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सुरु भएको कार्यक्रमबाट पहिलो वर्ष ५३ जना नवजात शिशु लाभान्वित भएका थिए।
अभिभावकको आकर्षण बढ्दै जाँदा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लाभग्राहीको संख्या बढेर ७५ पुगेको गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख रोशन कार्कीले जानकारी दिए। यस वर्ष गाउँपालिकाले कार्यविधि संशोधन गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलो सन्तानका लागि ५ हजार रुपैयाँ, दोस्रोका लागि १० हजार रुपैयाँ, तेस्रोका लागि १५ हजार रुपैयाँ र चौथो वा सोभन्दा माथिका सन्तानका लागि २० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित बालबालिकाको नाममा बचत गरिनेछ।
त्यस्तै, दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान भएका परिवारका संरक्षकको नाममा समेत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो सन्तान जन्माउने २५ परिवार, दोस्रो सन्तान जन्माउने ३३, तेस्रो सन्तान जन्माउने १०, चौथो सन्तान जन्माउने ४ तथा पाँचौँ र छैटौँ सन्तान जन्माउने एक–एक परिवार लाभान्वित भएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा तीव्र बसाइँसराइ, घट्दो जन्मदर, गाउँ रित्तिँदै जानु, ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नु तथा विपन्न परिवारको आर्थिक चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम ल्याइएको हो।
उनले भने, “यस कार्यक्रमले मात्रै जनसंख्या सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने होइन। तर पहाडी क्षेत्रमा देखिएको जनसांख्यिक संकटलाई उजागर गर्दै त्यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने सांकेतिक प्रयासका रूपमा यसलाई अघि बढाएका हौं।” पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जन्मदर घट्दै जानु, युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारी र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्नु तथा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु जस्ता समस्या बढिरहेका बेला छथर गाउँपालिकाको यो कार्यक्रम स्थानीय तहको जनसंख्या नीतिसँग जोडिएको एक फरक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया