सम्पदा संरक्षणमा समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित होस्

नेपालले युनेस्कोको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्ष बितिसक्दा बल्ल त्यस अनुरुप संघीय कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । ढिलै भए पनि संसद्मा पुगेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ स्वागतयोग्य छ । प्रतिनिधिसभामा यस विधेयकमाथि सांसदहरूले १७ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । यसले विधेयकउपर थप गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा जीवन पद्धति हो । भाषा, लोकगीत, जात्रा, नृत्य, पर्व, मौखिक परम्परा, धार्मिक अभ्यास, परम्परागत ज्ञान, शिल्पकला, सामाजिक संस्कारजस्ता सम्पदा समुदायको जीवनसँग गाँसिएका हुन्छन् । यिनलाई सरकारी अभिलेखमा सूचीकृत गरेर मात्र संरक्षण गर्न सकिँदैन । ती अभ्यास गर्ने समुदाय जीवित र सक्रिय रहे मात्र सम्पदा पनि जीवित रहन्छ । त्यसैले संरक्षणको केन्द्रमा राज्य होइन, समुदाय हुनुपर्छ ।

विगतमा नेपालमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण प्रायः सरकारी संरचनाको नियन्त्रणमा सीमित रह्यो । समुदायको भूमिका औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव न्यून रह्यो । यही कमजोरी दोहोरिन नदिन अहिलेको कानुनले स्पष्ट आधार तयार गर्नुपर्छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको वास्तविक संरक्षक समुदाय नै हो । राज्यको भूमिका संरक्षणको वातावरण तयार गर्ने, आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने हो । यदि कानुनले समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउँदै राज्यलाई मात्र निर्णायक भूमिका दिन्छ भने त्यो महासन्धिको मर्मविपरीत हुनेछ । त्यसैले समुदायको अधिकार, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, अभिलेखीकरणको मापदण्ड र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई स्पष्ट बनाउनु बढी आवश्यक छ ।

विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपालका धेरै मातृभाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । कतिपय परम्परागत सीप अन्तिम पुस्तासँगै हराउने जोखिममा छन् । धेरै जात्रा र सांस्कृतिक अभ्यास शहरीकरण, बसाइँ सराइ र बजारको दबाबका कारण मौलिक स्वरूप गुमाउँदै छन् । यस्तो अवस्थामा संरक्षणलाई केवल सूचीकरण वा औपचारिक अभिलेखीकरणमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । शिक्षा, अनुसन्धान, डिजिटल दस्तावेजीकरण, युवा पुस्ताको सहभागिता र समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणलाई पनि संरक्षण नीतिसँग जोड्नुपर्छ । अन्यथा कानुन बने पनि सम्पदा जोगिने छैन । संसदीय समितिमा भइरहेको दफावार छलफललाई यस हिसाबले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

संशोधन प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा टुंग्याउने मात्र नभई विधेयक यसलाई दीर्घकालीन महत्व र कानुन बनेर आएपछि कार्यान्वयन योग्य बनाउने हिसाबले दृष्टिकोण राख्नुपर्दछ । विशेषतः समुदायको पूर्वस्वीकृति, परम्परागत ज्ञानमाथिको अधिकार, लाभको बाँडफाँड तथा संरक्षणमा समुदायको निर्णायक सहभागितालाई कानुनीरूपमा सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र यो विधेयक सार्थक हुनेछ । आदिवासी जनजातिमा अभ्यासरत ज्ञान, सीप पनि यो विधेयकको मुख्य विषय हुनुपर्दछ । नेपालको सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, तर त्यसको वास्तविक धनी समुदाय हुन् । राज्यले यो आधारभूत सत्य स्वीकार नगरी बनाइने कुनै पनि कानुन संरक्षणभन्दा नियन्त्रणको माध्यम बन्न सक्छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ ले त्यो गल्ती दोहो¥याउनुहुँदैन । यो कानुनले समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै नेपालको सांस्कृतिक विरासतलाई जीवित राख्ने आधार तयार गर्न सके मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ । अन्यथा यो पनि कार्यान्वयनको अभावमा थन्किएका अन्य धेरै कानुनहरूको सूचीमा थपिने जोखिमबाट मुक्त रहनेछैन ।