सम्पदा विधेयकमा १७ संशोधन

–प्रस्तावनामै समुदायको अग्राधिकार र आदिवासी ज्ञान समेट्न सांसदहरूको जोड

–प्रवासी नेपालीको सांस्कृतिक सम्पदा र युनेस्कोको मान्यतालाई आधार बनाउन माग

–दफावार छलफलपछि परिमार्जित विधेयक संसद्मा पेस हुने

काठमाडौँ

सांसदहरूले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को प्रस्तावनामै व्यापक संशोधनको माग गरेका छन् ।
सांसदहरूले समुदायको अग्राधिकार, आदिवासी ज्ञान, प्रवासी नेपालीको सांस्कृतिक सम्पदा र युनेस्कोको मान्यतालगायत विषय समेट्दै १७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । यसले विधेयकमाथिको बहस थप गहन बन्दै गएको छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सन् २००३ को युनेस्को महासन्धिलाई नेपालले १६ वर्षअघि अनुमोदन गरेको थियो । सो महासन्धि पुस्तान्तरण हुँदै आएको जीवन्त अभिव्यक्ति र परम्पराहरुको संरक्षण गर्न तयार पारिएको थियो । सो महासन्धिले सदस्य राष्ट्रलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सूचीकरण र संरक्षण गर्न दायित्व तोकेको छ । तर महासन्धिअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेपालको संघीय कानुनी संयन्त्र अझै कमजोर रहेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो । यसअघि समितिले युनेस्कोसँग गरेको छलफलमा युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

महासन्धिको संरक्षणको क्षेत्रमा मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्तिहरू, प्रस्तुति कला, सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू, प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यासहरू र परम्परागत शिल्प कौशल रहेका छन् । पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका मौलिक ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपालसँग स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा सो विधेयकलाई महत्वका साथ लिइएको छ । विधेयकले नेपालको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, परम्परा तथा विभिन्न समुदायका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सो विधेयकको बारेमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा दफावार छलफलमा भइरहेको छ । यसअघि समितिका सांसदहरूले युनेस्कोका प्रतिनिधि, संस्कृति, सम्पदा र विज्ञ र आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गरेको थियो । गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृति गरी समितिमा पठाइएको थियो ।

विधेयकउपर सांसदहरूंले प्रस्तावनादेखि अरु दफाहरु पनि संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रस्तावनामै प्रयोग भएका शब्ददेखि संरक्षणको दायरा, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार, प्रवासी नेपालीको सांस्कृतिक सम्पदाको र युनेस्कोको मान्यतालाई आधार बनाउने विषयसम्म सांसदहरुले फरकफरक धारणा राखेका थिए ।

सो विधेयकमा नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत विभिन्न दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । सांसदहरू परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्रकुमार केरुङ, सुम्निमा उदास, सुशील खड्का, अनुष्का श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र परियारले विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । यसैगरी सांसदहरू भूमिका लिम्बू सुब्बा, कुलभक्त शाक्य, ऐनबहादुर महर, गणेश कार्की, गुरुप्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समीक्षा बाँस्कोटा र सुलभ खरेलले पनि संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले प्रस्तावनालाई पूरै संशोधन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । ‘नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्ति, समूह वा समुदायले परम्परागत रूपमा अभ्यास तथा पुस्तान्तरण गर्दै आएका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान गरी अभिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवर्धन, पुस्तान्तरण, समुदायको अग्राधिकार, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, सामाजिक सद्भाव, समावेशी राष्ट्रिय एकता तथा भावी पुस्ताको हित सुनिश्चित गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ’ भनेर लेख्ने पराजुलीको प्रस्ताव छ ।

रास्वपा सांसद कमल सुवेदीले नेपालमा बसोबास गर्ने थारू, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायले विकास गरेका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोको विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा पहिचान, संरक्षण, पुनर्जीवीकरण र भविष्यमुखी प्रवर्धन गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाएको भनेर लेख्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

रास्वपाकै अर्का सांसद सुलभ खरेलले नेपालभित्र तथा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली व्यक्ति, समूह तथा समुदायले परम्परागत रूपमा अभ्यास तथा पुस्तान्तरण गर्दै आएका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाएको भनेर प्रस्तावनामा लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद परशुराम तामाङले प्रस्तावनामै ‘परम्परागत रूपमा अभ्यास तथा पुस्तान्तरण गर्दै आएका’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘पुस्तौँदेखि प्रचलनमा रहेका आदिवासी तथा परम्परागत ज्ञान, सीप तथा अभ्यास’ समेट्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले ‘अभौतिक’ शब्दको सट्टा ‘मौलिक’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

रास्वपाका सांसद कमल सुवेदी र सुलभ खरेलले प्रस्तावनालाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समुदायको अग्राधिकार, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, सामाजिक सद्भाव, युनेस्कोको विश्वव्यापी मान्यता, आदिवासी तथा थारू समुदायको योगदान र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले संरक्षण गरिरहेका सांस्कृतिक सम्पदासमेत ऐनको उद्देश्यभित्र स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।

सांसद खरेलले ‘नेपालभित्र तथा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली व्यक्ति, समूह तथा समुदायले परम्परागत रूपमा अभ्यास तथा पुस्तान्तरण गर्दै आएका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ ऐन बनाएको भनेर प्रस्तावनामा लेख्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

अब सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्ताव र मूल विधेयकलाई एकैसाथ राखेर संसदीय समितिले दफावार छलफल गर्नेछ । समितिबाट परिमार्जित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने, त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जाने र दुवै सदनबाट स्वीकृत भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको छ ।
विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संकलन तथा संरक्षण गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।