काठमाडौं ।
सरकारले अत्यावश्यक औषधिको पटक–पटक हुने अभावलाई समाधान गर्न औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि मूल्य पुनरावलोकन नहुँदा उत्पादन तथा आयात लागतसँग मूल्य नमिलेकाले बजारमा केही जीवनरक्षक औषधिको आपूर्ति प्रभावित हुँदै आएको भन्दै औषधी व्यवस्था विभागले मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
शुक्रबार औषधी व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। समितिले उत्पादन तथा आयात लागतका कारण बजारमा अभाव भइरहेका औषधिको मूल्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। निमित्त महानिर्देशक खड्गीका अनुसार केही औषधिको मूल्य अत्यन्त न्यून भएकाले ती औषधि बजारमा उपलब्ध गराउन उत्पादक तथा आयातकर्तालाई कठिनाइ भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ केही औषधिको मूल्य भने हालको लागतको तुलनामा बढी रहेकाले त्यस्ता औषधिको मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। उनले भनिन्, “केही औषधिको मूल्य कम भएकै कारण उपलब्धतामा समस्या भएको छ र बेला–बेलामा अभाव भइरहेको छ। केही औषधिको मूल्य भने पहिले निर्धारण गरिएको दरभन्दा अहिले बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले आवश्यक अध्ययनसहित मूल्य समायोजनको प्रस्ताव अघि बढाएका छौँ।” समितिले गरेको सिफारिस स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने औषधि परामर्श परिषद्मा पेश हुनेछ। परिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै नयाँ मूल्य कार्यान्वयनमा आउने कानुनी व्यवस्था छ। बैठकमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनलगायत सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। आमन्त्रित संस्थाका रूपमा नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्वल चालिसे तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सन्ध्या चापागाईलगायत विज्ञहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। पछिल्लो समय क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्सालिप्लाटिन (Oxaliplatin) जस्ता प्लाटिनम समूहका औषधिको अभाव देखिएको थियो। केही प्रकारका स्लाइनजन्य औषधिहरूको आपूर्तिमा समेत समस्या आएको थियो। विभागले यस्ता अत्यावश्यक औषधिको मूल्य समायोजनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
मूल्य निर्धारणका लागि भारतको सरकारी निकाय नेशनल फर्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटी (NPPA) ले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ। यता नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले भने मूल्य समायोजनसँगै स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले भारतको एनपीपीएले तोकेको मूल्यमा कुनै कर समावेश नहुने तर नेपालमा औषधि आयात गर्दा भन्सार, कर तथा ढुवानी खर्चसमेत जोडिनुपर्ने भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “एनपीपीएले निर्धारण गरेको मूल्यलाई मात्र आधार बनाउँदा नेपालको वास्तविक आयात लागत प्रतिबिम्बित हुँदैन।
नेपालमा लाग्ने कर, ढुवानी तथा अन्य खर्चलाई समेत समेट्ने स्वचालित मूल्य प्रणाली आवश्यक छ।” यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले संसद्मा औषधिको मूल्य निर्धारणमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी थिइन्। आयातकर्ता संघले सरकारको उक्त अवधारणाप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जनाउँदै लागतअनुसार नियमित रूपमा मूल्य समायोजन हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार समयमै वैज्ञानिक आधारमा मूल्य समायोजन हुन सके अत्यावश्यक औषधिको अभाव कम हुने, बिरामीले नियमित उपचार पाउने र औषधिको आपूर्ति प्रणालीसमेत थप स्थिर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया