काठमाडौँ।
संघीय संसद्का सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यसबारे निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो।
बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो, जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको छ ।
यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो।
गत चैत ३० गते बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसका आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्थाका लागि अनुसूची हेरफेर गरेको थियो। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रोकेर राखेको थियो।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया