काठमाडौं ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न संघ–संस्थाले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा बुधबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा व्यवसायीहरूले नियमावली जारी गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नियमावलीका कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक रहेको, जसले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन, निजी लगानी, रोजगारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीको हितमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, शैक्षिक मेला, सेमिनार र प्रदर्शनी सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने तथा पुराना संस्थामा नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न नहुने माग गरेका छन्।
उनीहरूले विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान पुनरावलोकन गर्न तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
समितिका अनुसार नियमावली निर्माणका क्रममा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, कानुनविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएकाले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा
आफ्ना माग सम्बोधनका लागि व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। कार्यक्रमअनुसार साउन ३२ गते देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाले कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्दै विरोध जनाउनेछन्।
त्यसैगरी भदौ १ गते बिहान ११ बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म पुतलीसडक क्षेत्रमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ। हात्तिसार–पद्मोदय, बागबजार–पुतलीसडक र डिल्लीबजार–पुतलीसडक क्षेत्रका व्यवसायी उक्त प्रदर्शनमा सहभागी हुनेछन् भने उपत्यकाका अन्य व्यवसायी पनि पुतलीसडकमा भेला हुने कार्यक्रम छ।
व्यवसायीहरूले आन्दोलनपछि पनि सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानको पहल नगरे आफ्ना कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाई अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलन शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने स्पष्ट पार्दै सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा फेडेरेसन अफ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी इन्टरप्रेनर्स नेपाल (फेसे नेपाल), एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (एक्यान), फ्रि एजुकेशनल कन्सल्टेन्सिज अर्गनाइजेसन नेपाल (फेकन), नेसनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल (जाल्सान), एजुकेशनल प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (इप्क्यान), कोरियन एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (केक्यान), एक्टिभ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (एईक्यान) लगायत १५ वटा संघ–संस्था तथा स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया