संवादविनाको शिक्षा सुधार

सरकारले शिक्षा नियमावली र निर्देशिका ल्याएपछि शिक्षाक्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । विद्यालय शिक्षा होस् वा शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन निर्देशिका, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका संस्था हुन् वा निजी विद्यालय सञ्चालन ढाँचा । यी सबै विषय समेटिने गरी फरक–फरक कार्यविधि र नियमावली जारी भइसकेको छ । शिक्षा नियमालीको १० औँ संशोधनले त शिक्षक महासंघले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ । यता ३ प्रतिशत समता करको कारण निजी शिक्षालय आन्दोलित हुने तयारी गरिरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था दर्ता गर्न र शाखा खोल्न २५ लाख रुपियाँ धरौटीको व्यवस्थाले कन्सल्टेन्सीहरु आन्दोलनमा जाने बताइसकेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने थियो तर गरेन । एकलौटीमा शिक्षक, कर्मचारी र शिक्षासँग आबद्ध शिक्षण संस्थालाई पेल्ने गरी ल्याएको नियमले कसैलाई फाइदा गर्दैन । सरकारले कानुन परिवर्तन गर्दा शिक्षक महासंघलाई सोधेन । त्यसैले शिक्षकको हित विपरीत दर्जनौँ व्यवस्था ल्याएर शिक्षकलाई शिक्षा ऐनको दशौँ संशोधन र विभिन्न नियमावलीमा भएको परिवर्तनको विरोधमा महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघले शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनले शिक्षक–कर्मचारीहरूका मूलभूत समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।

यसले मन्त्रालय र शिक्षकको दूरी बढाउने प्रायः निश्चित छ । नियमावलीले नेपाल शिक्षक महासंघको सांगठनिक तथा पक्षीकरण तागतलाई कमजोर गराउने तथा यसमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने आशयमा ल्याइएको आरोप लगाइएको छ । यो संशोधनले नेपाली शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियनमाथि घुमाउरो ढंगबाट प्रहार भएको आरोप सरकारमाथि छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी करिब ४ लाख शिक्षक–कर्मचारीको हित विपरीत जारी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । शिक्षक र कर्मचारीको पीडा नबोलेको नियमावली आउनुको औचित्य नभएको महासंघको भनाइ छ । निजी विद्यालयको पनि भनाइ त्यस्तै छ । नियमित शुल्क उठाउन नसक्ने अवस्थामा अभिभावकलाई बिल बीजक जारी गरी ३ प्रतिशत कर लिनु गलत छ । नियमावली संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी निजी विद्यालयको छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघले धरौटी रकम फिर्ता लिनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ, नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । २५ लाख रुपियाँ धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने र साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने तथा बजार सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा रहने महासंघको धारणा छ । धरौटीको सट्टा बिमा प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र प्रशासनिक जटिलता लागू गर्नु समस्याको समाधान नभएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले हचुवाको भरमा ऐन, नियमावली र कार्यविधि जारी गर्दा सल्लाह गर्नै पर्छ । ह्याकुलाले पेलेर लैजान्छ भनेझैँ जबरजस्ती गर्न कसैलाई मिल्दैन । जुनसुकै कानुन परिवर्तन गर्दा पनि सरोकारवाला निकायको संवाद, सल्लाह र निर्णय आवश्यक पर्छ । पेलेरै जानुपर्छ भन्ने नीति त्याग्नुपर्छ ।