गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण: सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति


काठमाडौं।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ जवलधाराका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच विभिन्न ९ बुँदे सहमति भएको छ।

वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा उपचारका क्रममा शुक्रबार निधन भएका नेपालीप्रति सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले दुःख व्यक्त गर्दै परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, पीडित परिवारलाई राहत तथा मृतकका आश्रितको व्यवस्थापनलगायत विषयमा सहमति भएको हो।

सहमति अनुसार घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा यथाशीघ्र स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ। उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

यस्तै, गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, सिफारिस तथा प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यासका आधारमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।

घटनास्थलमा अग्रभागमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी कर्मचारीलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा निर्णय हुने गरी हाललाई निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ।

सहमति अनुसार मृतककी श्रीमतीलाई उनको योग्यता र क्षमताका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले रोजगारीको व्यवस्था गर्नेछ। साथै, मृतककी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन खर्च महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले आवश्यक समन्वय गर्ने जनाइएको छ।

त्यस्तै, मृतकको आश्रित परिवारलाई महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार उचित राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ। अन्तिम संस्कार, काठमाडौंमा गरिने काजक्रिया व्यवस्थापन तथा परिवारका सदस्यको यातायात र बसोबास खर्चसमेत महानगरपालिकाले व्यहोर्ने सहमति भएको छ।

पीडित परिवारले शव बुझ्ने, पोस्टमार्टमलगायत कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र अन्तिम संस्कार गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। साथै, मृतकको एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य बीमाका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं तथा पीडित परिवार र वार्ता समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।