काठमाडौँ ।
निजी शिक्षालयहरुले ३ प्रतिशत समता शुल्कको बुझाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । हिजो आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी निजी विद्यालयमाथि गरिएको प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै शुल्क तिर्न नसक्ने जनाएका हुन । शिक्षा नियमावली १० औ संशोधनका केही प्रावधानहरू र समता शुल्क निजी विद्यालयहरूको हित विपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
अपेन, हिसान, एन प्यब्सन र प्याब्सनले आज राजधानीमा संयुक्त प्रेस सम्मेलन गर्दै सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी गरिएका निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षामा लागु गरिएको ३ प्रतिशत समता कर, उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक ऋण, सार्वजनिक बिदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर, शिक्षा नियमावली दसौँ संशोधन, शैक्षिक सत्र तथा शैक्षिक योजना र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागिता गरी ६ बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएपनि आन्दोलन गर्ने विषयमा केही बोलेका छैनन् । हाम्रो सामूहिक धारणा हो , अहिलेको अवस्थामा अभिभावकको ढाड सेकिनेगरी ३ बिल बिजक जारी गरेर ३ प्रतिशत कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ–प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँले राज्यमा निजी विद्यालयले गरेको योगदान नबिर्सन आग्रह गर्दै हचुवाको भरमा लगाइएको कर फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । उृहाले यस विषयमा सरकारसंग कुराकानी गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
केही साना निजी विद्यालयले भने प्याप्सनका ठुला विद्यालयले साना विद्यालयलाई बन्द गर्ने नियतले कर तिर्नुपर्ने बताउने गरेको आरोप लगाएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा केही पत्रकारले ठुला विद्यालयले साना विद्यालयलाई कर तिर्न दबाब दिएको बताएका थिए । केहीले हालै धुलिखेलमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कर नतिर्ने विषयमा कुनैपनि निर्णय नगरेको बताएका थिए । ‘प्याब्सनका केही पदाधिकारीले यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ , कर तिर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । केही विद्यालय हिसान र एइन प्याब्सनले कर तिर्न नहुने धारणा राखिरहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विद्यालयले धैरै किसिमका कर तिर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । करिब ५० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिनुका साथै विद्यार्थी अभिभावकलाई फुटबल जस्तै बनाइएकोले मान्य नहुने विचार व्यक्त गरे ।
अभिभावकको विरोध हुँदाहुँदै हामीले कर तिर्न सक्दैनौ भन्नुभयो । अधिकारीले विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नदेखिएकोले सरकारले सच्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
। एन प्यब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संविधानको भावना विपरीत सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने अधिकार रहेको बताउँदै तीन प्रतिशत शुल्क संविधानको मर्म विपरीत रहेकोले यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– निजीलाई कर तिर्न लगाउने अनि सरकारी विद्यालयलाई शुल्क लिनुपर्छ भन्ने सरकारको दोधारे नीतिको विरोध गर्नुेपर्छ ।
प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाए बापत दण्डित गर्ने कुरा स्वीकार नहुने र सरकारले सच्याउनु पर्ने बताए । उनले नसच्याइए सम्म यो विषयमा नीति विद्यालयहरूले विरोध गरिरहनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नियमावलीमा विद्यालयले ३ प्रतिशत कर तिर भन्ने आदेश दिने सरकारले अभिभावकलाई मासिक शुल्क तिर्नुभन्न किन नसकेको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार डिके ढुंगानाले ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हेर्नुहोस् ६ बुँदा
१. ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क
विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त देखिदैन । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । राज्यले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीमा करको भार थप्नु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । तसर्थ सिद्धान्तत हामी सम्पूर्ण संगठनहरू यो करको व्यवस्थाप्रति असहमति प्रकट गर्दछौँ ।
निजी विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोत, साधन र लगानीबाट शैक्षिक पूर्वाधार, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर लगानी गर्दै अभिभावकको मन जित्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा कर लगाउँदा संस्थाहरू प्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने हुँदा र अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिको शिक्षाको जिम्मा आफै लिएको विशिष्ट अवस्थामा कर लगाउन न्यायोचित नहुने र यसले स्वयँ लगानी गरेर आफ्ना सन्ततिको शिक्षा दीक्षाको अभिभारा बोकीरहेका अभिभावकलाई अवमूल्यन हुने ठहर गर्दै, अभिभावकहरूलाई दण्ड होइन पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्मरण गराउँदै, समता शिक्षा शुल्क कर खारेजीको माग गर्दछौँ ।
२. उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक ऋण
उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा रु। १) लाखसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनुपर्छ। साथै “पढ्दै कमाउँदै“ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिनुपर्छ, जसबाट विद्यार्थीले अध्ययनसँगै सीप र रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सकुन् ।
३. सार्वजनिक बिदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर
सार्वजनिक बिदा वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा व्यवहारिक प्रभावको समुचित अध्ययन गरी शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्र निर्णय गरिनुपर्छ। बारम्बार हुने यस्ता परिवर्तनले शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन प्रणाली तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुँदा कार्यान्वयन तहमा रहेका स्टेकहोल्डरसँग आवश्यक छलफल परामर्श र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्न माग गर्दछौँ ।
४. शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन)
हालै संशोधित नियमावलीमा समेटिएका केही बुँदाहरूले विद्यार्थी अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखे पनि विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, अभिभावक–विद्यालय सहकार्य, विद्यालयको उत्तरदायित्व तथा नेपाली समाजको संस्कार, संस्कृति र सामाजिक मूल्यसँग सम्बन्धित विषयमा व्यवहारिक जटिलता सिर्जना गर्ने देखिन्छ । विद्यार्थीको अधिकार, कर्तव्य, अनुशासन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार तथा विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन कायम हुने गरी सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।
५. शैक्षिक सत्र तथा शैक्षिक योजना
शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा छ महिना अगावै निर्णय गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ, ताकि विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रकाशक तथा अन्य सरोकारवालाले आवश्यक तयारी गर्न सकून् नीतिगत स्थायित्वले मात्र शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बनाउँछ । यस सन्दर्भमा विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्चाइ, कार्यान्वयन तहमा रहेका स्टेकहोल्डर हरूसँग समेत आवश्यक समन्वय र परामर्श गर्न माग गर्दछौँ ।
६. नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागिता :
विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णयहरू तर्जुमा, संशोधन तथा कार्यान्वयन गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग नियमित संवाद, अर्थपूर्ण परामर्श तथा संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जसका लागि नीति निर्माण गरिन्छ, तिनै सरोकारवालाको सहभागिताले मात्र नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी, व्यवहारिक र दिगो हुने हुँदा यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
अतः यो स्पष्ट छ, निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार हो । हाम्रो उद्देश्य कुनै प्रकारको टकराब सिर्जना गर्नु होइन, बरु संवाद, सहकार्य, पारस्परिक विश्वास र साझा उत्तरदायित्वका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी, प्रतिस्पर्धी तथा भविष्यमुखी बनाउनु हो । नेपाल सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रको योगदान, लगानी, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान तथा लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै प्रस्तुत विषयहरूमा आवश्यक पुनर्विचार र यथोचित सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया