विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म उभ्याएर दण्ड दिन रोक

–स्थानीय तहले चाहेमा गाभ्न सक्ने

काठमाडौँ ।

विद्यालयले अबदेखि सजायको नाममा विद्यार्थीलाई लामो समय उभ्याएर दण्ड दिन पाइनेछैन । शुक्रवार मन्त्री परिषद्बाट पारित शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमा सो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी निजी विद्यालयका शिक्षकले गृहकार्य नगरे वा भनेको नमाने घाम वा चिसोमा उभ्याएर विद्यार्थीलाई सजाय दिने गरेका थिए ।

नियमावलीमा कुनै पनि अवस्थामा विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षा कोठाभित्र सञ्चालन गर्न वा गराउन नदिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि’ भन्नाले पोशाक वा साजसज्जासम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको वा शुल्क नतिरेको जस्ता कारणले विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने, कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने, जबरजस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउने कामलाई भनिएको हो ।

त्यस्तै विद्यार्थीको शारीरिक स्वरूप, पहिरन, शृङ्गार वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने, लाञ्छित गर्ने वा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य वा मनोसामाजिक अवस्थामाथि प्रतिकूल असर पुग्ने कुनै पनि कार्यमाथि पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । संशोधित नियमावली सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र लागु हुनेछ ।

विद्यार्थीलाई तह लगाउने नाममा उभ्याएर सजाय दिने मात्र होइन, साना बालबालिकालाई कुनै पनि सजाय दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले भन्नुभयो– ‘ सजायको विषयमा कडाइ गरेकामा सबै खुसी छन् । अहिलेको जमानामा पिटेर पढाउनुपर्छ भन्ने शिक्षकको मान्यता हटेको छ ।’

यसैबीच अब संस्थागत विद्यालय खोल्न १० र ५ लाख रुपिया धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण वापत माध्यमिक तहको विद्यालय अर्थात् १ देखि १२ सम्मको लागि १० लाख र १ देखि ८ कक्षासम्मको विद्यालय अनुमति लिन ५ लाख रुपिया धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुमतिको माग गर्दै निवेदन दिएपछि स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकृतले अनुगमन गरी स्थानीय तहसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालय स्वीकृति दिएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सोको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा जानकारी दिनुपर्ने र स्वीकृति प्राप्त विद्यालय पहिलो वर्षको शैक्षिकसत्रबाट सञ्चालन नल्याएमा विद्यालयको स्वीकृत स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नियमावलीमा विद्यालयलाई गाभ्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तहले विद्यालय सार्न, तह वा कक्षा घटाउन र दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय गाभेर एउटा विद्यालय कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या नभएको, दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एउटै विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न, मावि तहको ठूलो र नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्न सहमत भई संयुक्त निवेदन दिएमा एकआपसमा गाभ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालयबीचको पैदल दुरी आधा घण्टाभन्दा बढी वा सडक यातायातको पहुँच भई विद्यालय बसको प्रयोग गरी विद्यालय आउन र जान एकतर्फी आधाघण्टासम्म लाग्ने देखिएको विद्यालयलाई गाभ्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

विद्यालय रहेका क्षेत्रको घरधुरी कम भएको, जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्युन वा ऋणात्मक भएको र बसाइँसराइँ दर उच्च भएको, स्थानीय तहले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा र स्थानीय तहले पहिचान गरेका अन्य विषयमा सहमत भएमा मर्ज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।