आखिर नेपालमा के भइरहेको छ ?

काठमाडौँ ।

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीवार आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो । उपचारका क्रममा उहाँको निधन भयो। शुक्रवार सर्लाहीमा २५ वर्षीय विवेक मण्डलले आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो । शनिवार काठमाडौँको बुद्धनगरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका ४५ वर्षीय आश्विन राउतको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

तीन दिन तीन फरक स्थानमा तीन फरक व्यक्तिले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउन एउटै भयावह निर्णय गरे । गणेश नेपालीको घटनाको छानबिन सरकारले गरिरहेको छ । विवेक मण्डल र आश्विन राउतका घटनाबारे पनि अनुसन्धान जारी छ । हरेक घटनाको आफ्नै पृष्ठभूमि, परिस्थिति र कारण हुन सक्छ । तर एउटा प्रश्नले भने सबैलाई झस्काएको हुनुपर्छ, आखिर तीन दिनमै तीन जनाले आत्मदाह रोज्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

अहिले देशभर बहस गणेश नेपालीको घटनामै केन्द्रित छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको भूमिका, महानगर प्रहरीको व्यवहार, सरकारी निकायको जिम्मेवारी र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। संसद्मा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । सांसदहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गणेशप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी, मृतकका सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यी निर्णय मानवीय छन् । स्वागतयोग्य पनि छन् । गणेश नेपालीको मृत्युले न्याय माग्छ । तर यिनै घोषणाले अर्काे गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्। ती हुन्, के हाम्रो राज्यका संयन्त्र नागरिकको मृत्यु भएपछि मात्र पूर्णरूपमा सक्रिय हुने हो ? गणेश नेपालीको परिवारका लागि राहत घोषणा भयो । आश्विन राउतको परिवारका लागि राज्यको दीर्घकालीन योजना के छ ? सर्लाहीमा जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहेका विवेक मण्डलको उपचारपछि पुनस्र्थापना कसले गर्ने?आत्मदाहको प्रयासबाट बाँच्ने व्यक्तिहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श, आर्थिक पुनस्र्थापना र सामाजिक सुरक्षाको कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय नीति छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अझै स्पष्ट छैन।

अझ गम्भीर कुरा त के हो भने अहिलेको बहस घटनाको मूल कारणभन्दा बढी दोषारोपणतर्फ मोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एक पक्षले सम्पूर्ण दोष महानगरलाई दिएको छ भने अर्काे पक्षले पीडितलाई नै दोषी देखाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर कुनै पनि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदै निष्कर्षमा पुग्नु न न्यायसङ्गत हुन्छ, न जिम्मेवारीपूर्ण । यदि कुनै सरकारी निकाय, स्थानीय तह वा कर्मचारीबाट कमजोरी भएको छ भने त्यसको कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनैपर्छ । तर न्यायको ठाउँमा राजनीति सुरु भयो भने सत्य हराउने खतरा हुन्छ ।
यदि महानगर दोषी छ भने प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ । सरकारी निकाय चुकेको हो भने त्यसको पनि जवाफदेहिता तय हुनुपर्छ । तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै लासलाई राजनीतिक हतियार बनाउने प्रवृत्तिले न न्याय दिन्छ, न यस्ता घटना दोहोरिनबाट रोक्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वा काठमाडौँ महानगरका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोललाई दोषी ठहर गर्नु यो समस्याको हल हुँदै होइन किनभने आत्मदाह कुनै सामान्य विरोध होइन । यो मानिसको निराशाको अन्तिम अभिव्यक्ति हो । यस्तो निर्णय एकैछिनमा हुँदैन । यसअघि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक वा व्यक्तिगत तनावका अनेक तहहरू पार गरिएका हुन सक्छन् । यही कारण प्रत्येक घटनाको अनुसन्धानसँगै समाजले पनि आफैँलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको दबाब, बढ्दो ऋण, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती, सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको असन्तुष्टि र नागरिकमा बढ्दो निराशाबारे निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । तर यी समस्याहरूलाई जोडेर हेर्ने, जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने संस्थागत संयन्त्र भने अझै कमजोर देखिन्छ ।
त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘को दोषी ?’ होइन । बरू किन मानिसहरू यस्तो अवस्थासम्म पुगिरहेका छन्, जहाँ आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनु नै आफ्नो पीडा सुनाउने अन्तिम उपाय लाग्न थाल्छ ?

यदि हरेक आत्मदाहपछि मात्र राहत घोषणा हुने, संसद् गम्भीर हुने, छानबिन समिति बन्ने र केही दिन बहस चल्ने हो भने हामी घटनापछि प्रतिक्रिया दिने समाज त बन्न सक्छौँ, तर घटना हुनुअघि रोकथाम गर्ने समाज बन्न सक्दैनौँ ।

गणेश नेपालीको घटनाले न्याय पाउनुपर्छ । विवेक मण्डलले जीवन पाउनुपर्छ । आश्विन राउतको परिवारले साथ पाउनुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि ठूलो जिम्मेवारी अर्को गणेश, अर्को विवेक वा अर्को आश्विन बन्न नदिने वातावरण निर्माण गर्नु हो । यदि तीन दिनमा भएको तीन आत्मदाहका घटनालाई केवल छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा हेरेर अघि बढ्यौँ भने सम्भवतः केही समयपछि फेरि अर्काे नाम, अर्काे जिल्ला र अर्काे अस्पताल समाचारमा छाउनेछ । तर त्यतिबेला पनि प्रश्न उही हुनेछ, आखिर नेपालमा के भइरहेको छ ?