काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अन्तिम फैसला नआउन्जेल सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथिको छानबिन यथास्थितिमा राख्न र कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
इजलासले संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका पूर्वन्यायाधीशलगायत व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्नु वा उनीहरूमाथि छानबिन गर्नु संविधानविपरीत हुन सक्ने र त्यसबाट अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।
संविधानअनुसार महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाहीमा परेका व्यक्तिमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्य न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा सैनिकमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई पनि छैन।
सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको आयोगले ती व्यक्तिहरूको समेत सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएपछि त्यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्चले यस रिटलाई अग्राधिकारका साथ १५ दिनपछि पुनः सुनुवाइका लागि पेसीमा राख्न आदेश दिएको छ। साथै, कानुनी व्याख्याको महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ। अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा मनोनयन गरी अदालतलाई सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया