नेपाल तीव्र गतिमा डिजिटल समाजतर्फ अघि बढिरहेको अवस्था छ । बैंकिङदेखि व्यापार, शिक्षा, सरकारी सेवा र सामाजिक सम्बन्धसम्म प्रविधिले हाम्रो दैनिकीलाई सहज बनाउँदै लगेको अवस्था छ । तर यही डिजिटल विस्तारसँगै साइबर अपराधले पनि भयावह रूप लिँदै गएको छ । आज साइबर अपराध कुनै प्राविधिक समस्या मात्र होइन, नागरिकको सम्पत्ति, गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय सुरक्षासमेत प्रभावित गर्ने गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले साइबर अपराधको विस्तार चिन्ताजनक रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अनलाइन बैंकिङ ठगी, फिसिङ, नक्कली अनलाइन व्यापार, डिपफेक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगजस्ता अपराध तीव्ररूपमा बढिरहेका छन् । दैनिक नागरिकहरु ठगीको सिकार भइरहेका छन् । अनलाइनबाट केही सामान किन्न खोज्दा लाखौं रुपियाँ बैंक खाताबाट गायब हुने घटना पनि अपवाद रहेन ।
गत चैतमा पोखराकी एक महिलाले इन्स्टाग्राम चलाउँदै गर्दा एउटा आकर्षक पेजमा उनको आँखा पुग्यो । त्यहाँ एउटा महँगो डिजाइनको कुर्ता ३ हजार ६ सय रुपियाँमा देखाइएको रहेछ । उनले तत्कालै अनलाइन अर्डर गरिन् र रकमसमेत भुक्तानी गरिन् । तर सामान आएन बरु उनको बैंक खाताबाट ३ लाख ६ हजार रुपियाँ माइनस भयो । यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यस्ता साइबर अपराधका समाचार आइरन्छन् । यसले प्रविधिको पहुँच विस्तार भए पनि डिजिटल सचेतना त्यसअनुसार विकास हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
अपराधीहरूको क्षमता र उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभन्दा धेरै अगाडि पुगेको देखिन्छ । भीपीएन, फेक आइडी, प्रोक्सी सर्भर र अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अनुसन्धानलाई जटिल बनाएको छ । बैंक, दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अनुसन्धान निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अपराधीलाई प्रमाण नष्ट गर्ने र उम्कने अवसर मिलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको प्रयास मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन ।
अझ चिन्ताको विषय के छ भने, नेपाल अझै पनि पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनकै भरमा आधुनिक साइबर अपराधसँग जुधिरहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिपफेक, डेटा चोरी, पहिचान दुरुपयोग, क्रिप्टोसम्बन्धी अपराध तथा व्यक्तिगत डेटा सुरक्षाजस्ता विषयलाई समेट्ने समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्था अझै निर्माण हुन सकेको छैन । कानुनको यही कमजोरी अपराधीका लागि अवसर बनिरहेको छ ।
यस समस्याको समाधान बहुआयामिक हुनुपर्छ । सरकारले आधुनिक साइबर सुरक्षा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । बैंक तथा डिजिटल सेवा प्रदायकले सुरक्षा प्रणाली थप सुदृढ बनाउनुपर्छ । अनुसन्धान निकायलाई अत्याधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयले साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रमकै हिस्सा बनाउन जरुरी भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नागरिककै हो । बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्ने, दुई तहको सुरक्षा अपनाउने, अपरिचित लिंकमा क्लिक नगर्ने, ओटीपी वा बैंक विवरण कसैलाई नदिने र अनलाइन कारोबारमा आवश्यक सतर्कता अपनाउने बानीले धेरै अपराध रोक्न सकिन्छ । साइबर सुरक्षाको पहिलो र सबैभन्दा प्रभावकारी ढोका व्यक्तिगत सचेतना नै हो ।
डिजिटल नेपालको सपना प्रविधिको विस्तारले मात्र पूरा हुँदैन, त्यसका लागि नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विकास र सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउन नसके डिजिटल सुविधा नै जोखिमको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले साइबर सुरक्षा अब विकल्प होइन, डिजिटल भविष्यको अनिवार्य आधार हो । यसप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया