ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ : मन्त्री लम्साल

काठमाडौँ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका धेरै समस्याहरू समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राविधिक कारण र ‘हाइ फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हो । हाल पहिचान भएका तीन वटा ‘नन–पर्फमिङ’ ठेक्का रद्द गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको टेन्डर आह्वान गरी आयोजनालाई तीव्रता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदको जिज्ञासामा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकहरूका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पालिकास्तरका सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । कार्यपालिकाले पारित गरेका र धेरै जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

पुलको हकमा पनि आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्थामा ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै काममा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्न लागिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अब पैसाको लेनदेनलाई मात्र होइन, समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ ।”

उहाँले ‘लो बिडिङ’ का कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न र ‘एडभान्स पेमेन्ट’ को दुरुपयोग रोक्न खरिद ऐनले ठोस सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो । संसद्‍ान विचाराधीन रहेको यस ऐनलाई चाँडो पारित गर्न उहाँले सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

यस्तै आगलागीबाट क्षतिग्रस्त विशेष भवनको पुनर्निर्माण योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाइने र त्यसका लागि निर्देशक नियुक्ति भई कार्यविधिसमेत बनिसकेको मन्त्री लम्सालले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।