काठमाडौं।
वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा योग्य, अनुभवी र स्वार्थ नबाझिने पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गर्दै असार २४ भित्र नियुक्ति नभए असार २५ देखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निःशुल्क, सस्तो र सुलभ बनाउने वाचा गरेर सत्तामा आएको सरकारले पछिल्ला नीति, अभिव्यक्ति र गतिविधिमार्फत स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई थप महँगो, गुणस्तरहीन र व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख गराएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्तो नियमनकारी निकायमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त नगरी पद रिक्त राखिएको र अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपु¥याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । अन्य सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति भइसके पनि आयोगमा नियुक्ति नगरिनुले स्वार्थ बाझिने वा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
डा. केसीले आयोगमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्ति भए चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको औचित्य नै समाप्त हुने तथा देशको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ऐन आउनुअघिकै अव्यवस्थित अवस्थामा फर्किने दाबी गरेका छन् । त्यसबाट स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सहर केन्द्रित, महँगो, गुणस्तरहीन र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा उनले आफूले उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको अमेरिकामा समेत चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको बताएका छन्। अमेरिकामा निजी मेडिकल कलेजहरूको अनियन्त्रित विस्तारपछि अब्राहम फ्लेक्सनरको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि त्यही अनुभवबाट सिक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निजी क्षेत्र, राजनीतिक आबद्धता वा अन्य कुनै स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्न आग्रह गरेका छन् । योग्य, दक्ष, अनुभवी र निष्पक्ष व्यक्तिको नियुक्ति नभए विगतका मागहरूसहित पुनः सत्याग्रहमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिँदै उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको संरक्षणका लागि आफू निरन्तर संघर्षरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया