काठमाडौं ।
सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित कीर्तिपुरस्थित एपीएफ स्कुलमा भएको करिब ११ करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकी लेखा अधिकृत इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ र उनका साथी टासी भन्ने लीलाबहादुर लामामाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार दिएको आदेशअनुसार प्रहरीले दुवै जनामाथि ठगी र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी थप प्रमाण संकलन, बैंकिङ कारोबारको विश्लेषण र रकमको वास्तविक प्रवाहबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।
डीआईजी नेतृत्वको छानबिनपछि पक्राउ
एपीएफ स्कुलमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी युवराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले विस्तृत अनुसन्धानपछि इन्स्पेक्टर गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उनी र लीलाबहादुर लामालाई शनिबार साँझ पक्राउ गरिएको हो।
छानबिनका क्रममा इन्स्पेक्टर गुरुङले विद्यालयको आम्दानी एपीएफको केन्द्रीय कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम व्यक्तिगत पहुँचमार्फत अन्य खातामा स्थानान्तरण गरेको खुलेको छ।
नक्कली हस्ताक्षरदेखि निजी कम्पनीसम्म रकम ट्रान्सफर
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार गुरुङले कनेक्ट आईपीएस प्रणाली प्रयोग गरी विद्यालयको रकम स्थानान्तरण गर्ने क्रममा तत्कालीन एपीएफ स्कुलका समादेशक एसएसपी ९हाल डीआईजी० दिग्विजय सुवेदीको नक्कली हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरेकी थिइन्।
प्रहरी अनुसन्धानले लीलाबहादुर लामा सञ्चालक रहेका एमडी एडभेन्चर ट्राभल एण्ड टुर्स, हाम्रो टिकट प्रालि र एमडी होलिडे प्रालिका बैंक खातामा करोडौँ रुपैयाँ ट्रान्सफर गरिएको देखाएको छ। ती कम्पनीहरूमा रकम किन र कसरी पठाइयो भन्ने विषयमा प्रहरीले बैंक विवरण, डिजिटल कारोबार र वित्तीय अभिलेखको सूक्ष्म परीक्षण गरिरहेको छ।
११ करोड हिनामिनाको आरोप
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा करिब ११ करोड रुपैयाँ अनियमित रूपमा हिनामिना भएको देखिएको छ। रकम एकैपटक नभई विभिन्न चरणमा डिजिटल माध्यमबाट स्थानान्तरण गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। अब अनुसन्धानको केन्द्र रकम अन्ततः कहाँ पुग्यो, कसले लाभ लियो र यसमा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ।
अनुसन्धान अझै विस्तार हुने संकेत
प्रहरी स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा थप व्यक्तिको भूमिका देखिए उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ। डिजिटल बैंकिङ प्रणाली, कम्पनीका आर्थिक कारोबार तथा सम्बन्धित कागजातको फरेन्सिक परीक्षणसमेत भइरहेको छ।
सुरुमा आन्तरिक छानबिनबाट सार्वजनिक भएको यो प्रकरण अहिले फौजदारी अनुसन्धानमा प्रवेश गरेको छ। एपीएफको कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित शैक्षिक संस्थामै ठूलो रकमको अनियमितता भएको आरोपले सुरक्षा संगठनभित्र आर्थिक सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरीले अदालतबाट प्राप्त सात दिनको म्यादभित्र दुवै आरोपितसँग विस्तृत बयान, बैंकिङ कारोबारको विश्लेषण तथा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी मुद्दालाई थप अघि बढाउने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया