एजेन्सी।
बलिउड अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले आफ्नो तस्बिर, आवाज र पहिचानलाई अनुमति बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी डीपफेक सामग्री बनाउन र अनलाइनमा फैलाइएको भन्दै बम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्। अदालतले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै गुगल र मेटालाई अधिकार उल्लंघन गर्ने डीपफेक सामग्री हटाउन प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले सम्बन्धित सबै पक्षलाई मिलेर यस्तो व्यावहारिक प्रणाली तयार गर्न भनेको छ, जसले उजुरी परेपछि अधिकार उल्लंघन गर्ने सामग्री छिटो हटाउन सकोस् तर वैध र कानुनी सामग्री अनावश्यक रूपमा प्रभावित नहोस्। यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ जुलाई ६ मा तोकिएको छ।
प्रीति जिन्टाले आफ्नो निवेदनमा अनुमति बिना एआई प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्नो अनुहार, आवाज र व्यक्तित्वसँग मिल्ने डीपफेक भिडियो, मोर्फ गरिएको तस्बिर तथा च्याटबोटमा आधारित डिजिटल सामग्री तयार गरी विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रसारण गरिएको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार यस्ता सामग्रीले उनको सार्वजनिक छवि मात्र होइन, व्यावसायिक प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ।
यसअघि जुन १६ मा न्यायाधीश अभय आहुजाले प्रीति जिन्टालाई मुद्दा दायर गर्न अनुमति दिएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश माधव जमदारको इजलासमा भएको सुनुवाइमा अदालतले यो विषय डिजिटल अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर कानुनी प्रश्न भएको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि सबै पक्षलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो।
अभिनेत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोन्डले अदालतमा एआईमा आधारित डीपफेक प्रविधि यति विकसित भइसकेको बताए कि सर्वसाधारणले वास्तविक र नक्कली सामग्री छुट्याउन निकै कठिन भइरहेको छ। उनले डिजिटल प्लेटफर्ममा यस्ता सामग्रीको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र प्रभावकारी निर्देशन आवश्यक रहेको जिकिर गरे।
प्रीति जिन्टाले भारतीय प्रतिलिपि अधिकार ऐन, १९५७ अन्तर्गत आफ्नो व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार र नैतिक अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेकी छन्। उनले आफ्नो पहिचान र छविको अनुमति बिना व्यावसायिक प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत भएको र त्यसबाट व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको उल्लेख गरेकी छन्।
सुनुवाइका क्रममा गुगल र मेटाका प्रतिनिधिले अदालतलाई वास्तविक रूपमा अधिकार उल्लंघन गर्ने सामग्री पहिचान भएपछि हटाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। तर सबै सामग्रीको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने खालको व्यापक आदेश जारी गर्न भने दुवै कम्पनीले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रत्येक उजुरीको छुट्टाछुट्टै परीक्षण हुन आवश्यक छ।
अदालतले प्रारम्भिक रूपमा प्रीति जिन्टाको मागमा पर्याप्त आधार रहेको ठहर गर्दै सबै पक्षलाई मिलेर प्रभावकारी उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।
भारतमा एआई डीपफेक र डिजिटल पहिचानको दुरुपयोगसम्बन्धी यो मुद्दालाई महत्वपूर्ण कानुनी बहसका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न फिल्मी कलाकारहरूले आफ्नो छवि र व्यक्तित्वको अनुमति बिना प्रयोग गरिएको भन्दै अदालतको शरण लिएका थिए। विज्ञहरूका अनुसार एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै डिजिटल सहमति, व्यक्तित्व अधिकार र अनलाइन प्लेटफर्मको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नहरू आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया