काठमाडौं ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग को अनुसन्धान प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार प्रणालीअन्तर्गत स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रसमक्ष जानकारीका लागि पठाएको पुष्टि भएको छ।
आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी तथा केही अन्य व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। साथै, मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा प्रतिवेदन पुगेपछि नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले थप चासो लिन सक्ने तथा नेपाल सरकारसँग कार्यान्वयन प्रगतिबारे जानकारी माग्न सक्ने सम्भावना बढेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, प्रतिवेदन जेनेभा पुग्नुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान वा प्रतिबन्ध स्वतः सुरु हुनु भने होइन।
आयोगले आफ्नो निर्णय तथा सिफारिस यसअघि नै नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको जनाएको छ। अब सरकारको प्रतिक्रिया, सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था तथा त्यससम्बन्धी जवाफदेहिता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासोको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया