बाँदर–बँदेल आतङ्कले रित्तिँदै मध्यपहाड

जङ्गल विस्तारसँगै वन्यजन्तुको आक्रमण बढ्यो, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै, उत्पादन घट्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी

काठमाडौँ

नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा कृषकका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती मौसम, मल वा बजार नभई बाँदर र बँदेल आतङ्क बनेको छ । घरछेउसम्म फैलिएको जङ्गल, वनभित्र खाद्य अभाव र वन्यजन्तुको बढ्दो सङ्ख्या कारण बाँदर र बँदेल गाउँ–गाउँ पस्न थालेपछि किसानले वर्षभरि पसिना बगाएर लगाएको बाली भित्र्याउनै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, काभ्रे, धादिङ, गोरखा, सिन्धुली, रामेछापदेखि पूर्वी पहाडसम्म किसानहरू एउटै समस्याबाट पीडित छन् । मकै, धान, कोदो, फापर, आलु, तरकारी, फलफूललगायतका बाली बाँदर र बँदेलले नष्ट गर्न थालेपछि धेरै किसान खेती नै छाड्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
कृषकहरूले सरकारसमक्ष पटक–पटक गुहार मागे पनि प्रभावकारी नीति नआएको भन्दै राज्य केवल मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–१ का किसान कृष्णबहादुर पौडेल भन्नुहुन्छ– ‘पहिला जङ्गल पातलो थियो । वनमै फलफूल र खानेकुरा पाइन्थ्यो । अहिले जङ्गल बाक्लिएको छ तर जनावरले खाने प्राकृतिक आहारा घटेको छ । त्यसैले बाँदर र बँदेल सिधै बारीमा आउँछन् । बिहानदेखि साँझसम्म खेत कुर्दा पनि बाली बचाउन सकिँदैन । कतिपटक त काट्ने बेलाको मकै एकै दिनमा सखाप पारिदिन्छन् ।’

उहाँका अनुसार गाउँमा धेरै परिवारले खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाड्न थालेका छन् । युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने गाउँमा रहेका वृद्धवृद्धाले दिनरात खेत कुर्न नसक्दा खेती गर्नै छाड्ने अवस्था आएको छ ।
वन्यजन्तु तथा बाँदर विशेषज्ञ डा. मुकेश चालिसेका अनुसार बाँदरलाई केवल समस्या भनेर हेर्नुभन्दा यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक छ । उहाँले बाँदरको सङ्ख्या बढ्नु मात्रै समस्या नभई वनको संरचनामा आएको परिवर्तन, प्राकृतिक आहारको कमी, मानव बस्तीको विस्तार र मानिसबाट हुने खानाको उपलब्धताले पनि बाँदरलाई गाउँतर्फ आकर्षित गरेको बताउँछन् । ‘वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्नुको कारण एउटै होइन, धेरै कारण मिलेर बनेको अवस्था हो’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

डा. चालिसेका अनुसार कुनै क्षेत्रमा बाँदरको घनत्व अत्यधिक बढेपछि त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन गरी स्थानान्तरण, प्रजनन् नियन्त्रण,प्राकृतिक आहार व्यवस्थापन र समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । केवल लखेट्ने वा डराउने उपायले दीर्घकालीन समाधान नदिने उहाँको भनाइ छ ।
बाँदर नियन्त्रणको विषय संघीय संसद्देखि प्रदेशसभासम्म पटक–पटक उठेको छ । विपक्षी सांसदहरूले किसानको पीडाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस नीति भने अझै बन्न सकेको छैन ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बाँदर संरक्षित वन्यजन्तु भएकाले मार्न पाइँदैन । अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक क्षति पु¥याउने बँदेललाई निश्चित मापदण्डअन्तर्गत नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

वन्यजन्तुविज्ञहरूका अनुसार नेपालभर रिसस मकाक र आसामी मकाकलगायतका प्रजातिसहित करिब तीनदेखि चार लाखको हाराहारीमा बाँदर रहेको अनुमान गरिन्छ । यद्यपि यसको आधिकारिक राष्ट्रिय गणना भने हालसम्म गरिएको छैन ।
सांसद ध्रुव राई किसानले एक्लै यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय स्तरमै बाँदर तथा बँदेल व्यवस्थापन नीति ल्याउनुपर्छ । ‘किसानलाई केवल बाली लगाऊ भनेर हुँदैन । बाली जोगाउने दायित्व पनि राज्यले लिनुपर्छ । क्षतिपूर्ति प्रणाली, विद्युतीय बार,सामुदायिक सुरक्षा, वैज्ञानिक अध्ययन र प्रभावित क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद राईले कृषिमा निर्भर लाखौँ नागरिकको जीविकासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सामान्य वन्यजन्तु व्यवस्थापनको रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राख्नुहुन्छ ।

जनावर आतङ्कले बढ्यो बसाइँसराइँ

बाँदर र बँदेल आतङ्कका कारण धेरै गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्न थालेको छ । किसानहरूले खेती नै छाडेपछि गाउँबाट बसाइँसराइँ पनि तीव्र भएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्थापन विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार खेतीयोग्य जमिन उपयोगविहीन बन्दै जानु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘जब खेती गर्न सकिँदैन, मानिस गाउँ छाड्छ । गाउँ खाली भएपछि खेत बाँझो हुन्छ । बाँझो जमिन फेरि जङ्गल बन्छ । जङ्गल बढेसँगै वन्यजन्तु अझै बढ्छन् । यसले फेरि बाँकी किसानलाई पनि विस्थापित गर्छ । यो एउटा दुष्चक्र हो ।’

उहाँका अनुसार अहिलेको प्रवृत्ति रोक्न नसके मध्यपहाडका सयौँ बस्ती आगामी वर्षहरूमा स्थायी रूपमा रित्तिन सक्ने खतरा बढेको छ ।
कृषि अर्थशास्त्री डा. मदन रेग्मीका अनुसार वन्यजन्तुका कारण खेतीयोग्य क्षेत्र घट्दै जाँदा खाद्यान्न उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । उहाँले भन्नुभयो–किसानले उत्पादन नै गर्न छाडेपछि खाद्यान्न आयात बढ्छ । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । यसले व्यापार घाटा बढाउने मात्र होइन, खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती सिर्जना गर्छ ।’

उहाँका अनुसार मकै, धान, कोदो, आलु, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा आएको गिरावटले ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनाइरहेको छ । कृषि क्षेत्र कमजोर हुँदा रोजगारी घट्ने, उद्योगले कच्चा पदार्थ नपाउने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि विज्ञ डा.उद्धवप्रसाद देवकोटाका अनुसार किसानले बाली सुरक्षित हुने विश्वास गुमाइसकेपछि उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य पनि प्रभावित हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘उत्पादन बढाउन मल, बीउ र सिँचाइ मात्र पर्याप्त हुँदैन । किसानले लगाएको बाली सुरक्षित हुने वातावरण पनि चाहिन्छ । अहिले धेरै किसानले जोखिमका कारण खेती नै घटाएका छन् । ’

विज्ञहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय स्तरको वन्यजन्तु व्यवस्थापन नीति, प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति, विद्युतीय तथा सौर्य बार, प्राकृतिक आहारयुक्त वन व्यवस्थापन, बाँदरको वैज्ञानिक गणना, आवश्यक स्थानमा प्रजनन् नियन्त्रण, समुदायमा आधारित निगरानी तथा स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

उनीहरूका अनुसार वन, कृषि र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदासम्म समस्या समाधान हुने सम्भावना कम छ ।
कृषकहरू अहिले यही प्रश्नसँग जुधिरहेका छन् । वर्षौँसम्म जीवन धानेको खेती आज उनीहरूका लागि घाटाको व्यवसाय बन्दै गएको छ । दिनभर खेत कुर्दा पनि बाली जोगाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि धेरैले हलो थन्क्याइसकेका छन् ।

यदि राज्यले समयमै वैज्ञानिक र व्यावहारिक नीति लागू गर्न सकेन भने बाँदर र बँदेल आतङ्क केवल कृषि समस्यामा सीमित रहने छैन। यसले मध्यपहाडको जनसाङ्ख्यिक संरचना, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र र समग्र राष्ट्रिय अर्थराजनीतिमै दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याउने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । मध्यपहाडका रित्तिँदै गरेका गाउँहरूले अहिले सरकारसँग एउटै आग्रह गरिरहेका छन–वन्यजन्तु पनि बचून्, किसान पनि बाँचून् ।