राज्यको नीतिले गुठी विद्यालय संकटमा

काठमाडौं

एकातिर एसईईमा ४।० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी र उत्कृष्ट विद्यालय सम्मानित भइरहेका थिए, अर्कोतर्फ मञ्चबाट सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरूको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त भइरहेका थिए। उपलब्धिको उत्सवसँगै नीति सुधारको माग मिसिँदा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ नेपाल ९पेट्सान० को कार्यक्रम सम्मानभन्दा बढी शिक्षा नीतिमाथिको प्रश्न बनेको देखियो। 

सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटको तेम्बा छिरिङ हलमा शनिबार आयोजित एसईई सम्मान-२०८२ मा बोल्दै पेट्सानका पूर्वअध्यक्ष तथा सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटका प्राचार्य रुपक राजबंशीले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयलाई राज्यले अझै पनि केवल ‘निजी विद्यालय’का रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरिँदै गएको बताउनुभयो। ‘यी कुनै व्यक्तिका निजी सम्पत्ति होइनन्, समाजका साझा शैक्षिक संस्था हुन् । यसलाई हामीले मर्न दिनुहुन्न’ उहाँले भन्नुभयो। यस्ता विद्यालयले दशकौँदेखि गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आए पनि नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन होइन, दबाब खेप्नुपरेको उहाँको गुनासो थियो।

पेट्सानका संरक्षक रमेशमान महर्जन ले सरकारले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गरे पनि त्यसको आर्थिक भार पूर्ण रूपमा विद्यालयमाथि थोपारिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो- ‘हामीले करकापमा छात्रवृत्ति दिनु परिरहेको छ। यसको मतलब हामी छात्रवृत्ति दिनबाट पछि हटेका होइनौं, आवश्यक परे ५० प्रतिशतसम्म दिन पनि तयार छौं, तर सरकारले प्रति विद्यार्थी केही अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उहाँले सरकारी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको तलब राज्यले बढाइरहँदा संस्थागत विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट सबै खर्च धान्नुपरेको बढाउन नसक्दा शिक्षक-कर्मचारीमा नकारात्मक असर परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन कठिन, सञ्चालन खर्च निरन्तर बढ्दो र नीतिगत असहजता कायम रहँदा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरू दोहोरो दबाबमा परेको उहाँको भनाइ थियो।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार नेपालमा संस्थागत विद्यालयले लाखौँ विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै हजारौँ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन्। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरू नाफामूलक कम्पनीभन्दा फरक संरचनामा सञ्चालन हुने भएकाले उनीहरूलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नीति बनाउँदा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुने तर्क उनीहरूको छ। पेट्सानले पनि गुठी विद्यालयलाई व्यवसाय होइन, शिक्षा प्रणालीको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

कार्यक्रममा पेट्सानले आफ्नो आबद्ध विद्यालयबाट यस वर्ष एसइईमा ४।० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी, विद्यालय प्रथम हुने विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई सम्मान गरेको थियो । 

संघका पदाधिकारीहरूले उपलब्धिको सम्मानसँगै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयलाई राज्यले साझेदारका रूपमा स्वीकार गरी व्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।