पारदर्शिताको नयाँ अध्याय

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण बहस सार्वजनिक गरिने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ । यस क्रममा नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलासमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई नियमित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । नेपालमा पनि डिजिटल न्यायालयको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो कदम स्वागतयोग्य छ ।

कागजरहित अदालत, विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन र अनलाइन सेवापछि प्रत्यक्ष प्रसारण न्यायपालिकाको आधुनिकीकरणको अर्को स्वाभाविक चरण हो । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत नागरिकसमक्ष प्रत्यक्ष पु¥याउने यो पहल नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । न्यायपालिका लामो समयदेखि अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती र जनविश्वासको संकटसँग जुधिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले न्यायालयलाई नागरिकसँग अझ निकट बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर प्रविधिको प्रयोगसँगै न्यायको संवेदनशीलता, निष्पक्षता र गोपनीयताको संरक्षण उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्याय केवल हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूत हुनुपर्ने पनि आवश्यक हुन्छ । अदालतका निर्णय र प्रक्रिया जनताको विश्वासमा आधारित हुन्छन् । त्यसैले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया थप खुला, उत्तरदायी र पारदर्शी बन्नेछ । न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र पक्षकार सबैले आफ्नो भूमिकाप्रति अझ जिम्मेवार हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ । नागरिकले अदालतको कार्यशैली प्रत्यक्ष हेर्न पाउँदा न्यायप्रतिको भ्रम र आशंका पनि धेरै हदसम्म हट्नेछन् ।

तर पारदर्शिताको नाममा सबै सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । बलात्कार, घरेलु हिंसा, बालबालिका संलग्न मुद्दा, पारिवारिक विवाद, व्यक्तिगत गोपनीयता तथा संवेदनशील प्रमाणसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारणले पीडितलाई दोस्रोपटक पीडित बनाउने जोखिम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा साक्षीको सुरक्षा, अनुसन्धानको गोपनीयता र निष्पक्ष सुनुवाइमै प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट मापदण्ड अनिवार्य छ ।

अर्को चुनौती अदालतलाई लोकप्रियताको दबाबबाट जोगाउनु हो । प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीलाई कानुनी बहसभन्दा सार्वजनिक छविप्रति बढी सचेत बनाउने जोखिम रहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा मुद्दाको तत्काल टिप्पणी, अपूर्ण सूचनाका आधारमा जनमत निर्माण तथा न्यायिक प्रक्रियामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने सम्भावनालाई पनि हल्कारूपमा लिन मिल्दैन । न्यायालय जनभावनाबाट होइन, संविधान, कानुन र प्रमाणबाट निर्देशित हुनुपर्छ । यसकारण सर्वोच्च अदालतले निर्माण गर्न लागेको कार्यविधि अत्यन्त परिपक्व, स्पष्ट र व्यावहारिक हुनुपर्छ ।

कुन मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, कुन नगर्ने, प्रसारणको प्रक्रिया, अभिलेखीकरण, सम्पादन, गोपनीयता संरक्षण, प्रविधिको सुरक्षा तथा दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र स्पष्टरूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ । यसमा न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ र मानवअधिकारकर्मीको सुझाव समेटिनु आवश्यक छ ।

उच्च अदालत जनकपुरले प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास प्रारम्भ गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संस्थागत गर्न खोजेको सन्दर्भमा अब सबै अदालतका लागि समान मापदण्ड र एकीकृत प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । फरक–फरक अभ्यासले अन्योल सिर्जना गर्नुहुँदैन । पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधार हो भने न्यायको निष्पक्षता त्यसको आत्मा हो । प्रत्यक्ष प्रसारणले पारदर्शिता बढाउन सक्छ तर न्यायको आत्मालाई कमजोर बनाउने गरी होइन । त्यसैले अदालतले प्रविधिलाई केवल प्रदर्शनको माध्यम होइन, न्यायमा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवार साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यही सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने प्रत्यक्ष प्रसारण न्यायपालिकाको आधुनिक यात्रामा ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुनेछ ।