रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन :वैकल्पिक राजनीतिको संस्थागत यात्रा कि पुरानै रोगको प्रारम्भ ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दलले छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउनु सामान्य घटना होइन । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापना भएको चार वर्षमै त्यो सम्भव बनायो । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको रास्वपाले अहिले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । चितवनको भरतपुरमा यही असार ७ देखि १२ गतेसम्म चलेको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै पार्टीको भावी दिशा, संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक प्राथमिकतालाई औपचारिक रूप दिएको छ ।

तर महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र थिएन । यसले रास्वपाको संगठनात्मक परिपक्वता, लोकतान्त्रिक अभ्यास, आन्तरिक संस्कार र भविष्यको राजनीतिक दिशालाई पनि परीक्षण गरेको छ । एकातिर नयाँ नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र संस्थागत संरचना निर्माणजस्ता उपलब्धि छन् भने अर्कोतर्फ व्यवस्थापनमा देखिएको अव्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रियामा उठेका प्रश्न, प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि र गुटगत गतिविधिका संकेतले पार्टीभित्र भविष्यका चुनौती पनि उजागर गरेका छन् ।

आन्दोलनबाट संस्थासम्मको यात्रा
रास्वपाको जन्म परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिबाट भएको हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको अभावबाट निराश बनेका नागरिकले नयाँ विकल्प खोजिरहेका बेला रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा उदायो । ‘पुराना दलभन्दा फरक’ भन्ने नाराले लाखौं मतदातालाई आकर्षित ग¥यो । पहिलो निर्वाचनमै उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेर रास्वपा संसद्को चौथो ठूलो दल बन्न सफल भयो ।

तर निर्वाचन जित्नु र राजनीतिक संस्था निर्माण गर्नु फरक विषय हो । आन्दोलन वा जनलहरको बलमा स्थापित भएको पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न संस्थागत संरचना, स्पष्ट नीति, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सक्षम संगठन आवश्यक पर्छ । यही आवश्यकताको उत्तर खोज्ने प्रयासका रूपमा पहिलो महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ ।

नयाँ नेतृत्वको चयन
महाधिवेशनबाट सभापतिमा रवि लामिछाने र उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भए । महिला उपसभापतिमा सोविता गौतमले डा. तोसिमा कार्कीलाई पराजित गर्दै विजय हासिल गरिन् । महामन्त्रीमा विपिन आचार्य निर्वाचित भए भने सहमहामन्त्री (खुला) मा हरि ढकाल र असिम शाह तथा सहमहामन्त्री (महिला) मा निशा डाँगी निर्वाचित भइन् ।

यसअघि नै सम्पन्न निर्वाचनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन भएका थिए । अब सभापति रवि लामिछानेले वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्षसहित १२ जना पदाधिकारी तथा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नेछन् । सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने भएकाले पार्टीको केन्द्रीय समिति १८५ सदस्यीय हुनेछ ।

यस संरचनाले रास्वपालाई पूर्ण संगठनात्मक ढाँचामा प्रवेश गराएको छ । अब पार्टी अभियानमुखी समूहबाट विधि र विधानअनुसार सञ्चालन हुने संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी
यद्यपि, महाधिवेशनको व्यवस्थापनले भने धेरै प्रश्न उठायो । पहिलो चरणको निर्वाचनदेखि अन्तिम दिनको पदाधिकारी निर्वाचनसम्म कतिपय स्थानमा अव्यवस्था देखियो । मतदान समय लम्बिनु, मतदाताको व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु, सूचना प्रवाह प्रभावकारी नहुनु र मतदान केन्द्र बन्द भएपछि केही प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाएको भन्दै विरोध गर्नुजस्ता घटनाले व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाए ।

अन्तिम दिन मतदानका लागि केही मिनेट ढिला पुगेका प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै धर्ना बसे । निर्वाचन समितिले निर्धारित समय सकिएको भन्दै मतदान गर्न नदिएपछि विवाद चर्किएको थियो । यस्ता घटनाले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता भए पनि व्यवस्थापन क्षमता अझै परिपक्व भइनसकेको संकेत दिएको छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्वसनीयता निर्वाचन परिणामले मात्र होइन, प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा रास्वपाले व्यवस्थापन क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गुटबन्दीको पहिलो संकेत
महाधिवेशनको सबैभन्दा चर्चित विषय गुटगत गतिविधिको संकेत रह्यो । उद्घाटन समारोहमा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहले पार्टीभित्र कुनै गुट नहुने दाबी गरेका थिए । तर पदाधिकारी निर्वाचनसम्म आइपुग्दा विभिन्न उम्मेदवारका पक्षमा समूहगत ध्रुवीकरण स्पष्ट देखिन थाल्यो । महिला उपसभापतिदेखि महामन्त्रीसम्मको प्रतिस्पर्धामा नेताहरू खुलेर विभिन्न उम्मेदवारको पक्षमा उभिए ।

सामाजिक सञ्जालदेखि प्रतिनिधि भेटघाटसम्म समूहगत गतिविधि बढेको देखियो । उम्मेदवारी दर्ता र फिर्ताका क्रममा पनि विभिन्न शक्ति केन्द्र सक्रिय देखिए ।

शपथ ग्रहणपछि सभापति रवि लामिछानेले ‘गुट–उपगुट रहेछन् भने पनि अब जरैदेखि उखेल्ने’ बताएका थिए । उनले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास सफल नभएको स्वीकार गर्दै निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिन आग्रह गरे । कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलमा विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो । तर ती समूहले संगठनलाई विभाजित गर्न थाले भने त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ । पुराना दलमा गुटबन्दीको आलोचना गर्दै आएको रास्वपाले अब आफ्नै घरभित्र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

लोकप्रियताबाट जिम्मेवारीतर्फ
रास्वपाले छोटो समयमै जनताको ठूलो समर्थन पायो । तर लोकप्रियता सधैँ स्थायी हुँदैन । जनताले विकल्पका रूपमा विश्वास गरेका कारण पाएको समर्थनलाई कार्यसम्पादनमार्फत जोगाइराख्नुपर्छ । अहिलेसम्म रास्वपाको राजनीतिक शक्ति मुख्यतः पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनामा आधारित थियो । अब भने पार्टीले आफ्नै कार्यक्षमताका आधारमा जनविश्वास कायम राख्नुपर्नेछ । संसद्भित्रको भूमिका, सरकारप्रतिको धारणा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन र संगठन सञ्चालनका आधारमा अब उसको मूल्याङ्कन हुनेछ ।

संस्थागत लोकतन्त्रको परीक्षा
पहिलो महाधिवेशनपछि रास्वपाले संस्थागतरूपमा वैधानिकता पाएको छ । तर संस्था निर्माण विधान बनाएर मात्र सम्भव हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ ? पदाधिकारी मनोनयनमा योग्यता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिइन्छ कि दिइँदैन ? आलोचनालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ? असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी समेटिन्छ ? यिनै प्रश्नले रास्वपाको संस्थागत परिपक्वता मापन गर्नेछन् ।

विशेष गरी सभापति रवि लामिछानेले गर्ने मनोनयन निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । किनकि अब पनि सबै निर्णय सीमित नेतृत्वमा केन्द्रित भए भने रास्वपामाथि व्यक्तिकेन्द्रित पार्टी भएको आरोप थप बलियो बन्न सक्छ ।

वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको अपेक्षा
नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस नयाँ होइन । विभिन्न समयमा नयाँ दलहरू आए, केही हराए, केही पुरानै शैलीमा रूपान्तरण भए । रास्वपाले पनि त्यही इतिहास दोहो¥याउने कि नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । जनताले रास्वपालाई केवल नयाँ अनुहारका कारण मत दिएका होइनन् । उनीहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कृति, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले पार्टीले आफ्ना प्रत्येक निर्णयमा ती मूल्य झल्काउनुपर्छ ।

संसद्भन्दा ठूलो चुनौती संगठन
रास्वपाको संसदीय उपस्थिति उल्लेखनीय भए पनि दीर्घकालीन राजनीतिक सफलताका लागि बलियो संगठन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन नसके पार्टी केवल चुनाव केन्द्रित संरचनामा सीमित हुन सक्छ । पहिलो महाधिवेशनले संगठन विस्तारको आधार तयार गरेको छ । अब प्रशिक्षित कार्यकर्ता उत्पादन, आन्तरिक प्रशिक्षण, नीति बहस र विचार निर्माणमा पार्टीले लगानी गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र सन्तुलन
महाधिवेशनको अर्को सकारात्मक पक्ष युवा नेतृत्वको उदय हो । विभिन्न पदमा युवा नेताहरू निर्वाचित हुनु र प्रतिस्पर्धा गर्नु नेपाली राजनीतिका लागि सकारात्मक संकेत हो । यसले पुराना दलमा जस्तो सीमित नेतृत्वको एकाधिकार नभएको सन्देश दिएको छ । तर युवा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेतृत्वसँग अनुभव, संयमता, नीति निर्माण क्षमता र संगठन सञ्चालनको दक्षता पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले आफूलाई व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

रास्वपाले आगामी दिनमा संसद्भित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । केवल विरोध गरेर मात्र वैकल्पिक राजनीति स्थापित हुँदैन । आवश्यक पर्दा रचनात्मक सहयोग र आवश्यक पर्दा प्रभावकारी खबरदारी गर्ने क्षमता नै जिम्मेवार प्रतिपक्षको पहिचान हो ।

निष्कर्ष
रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले एउटा महत्वपूर्ण अध्याय पूरा गरेको छ । आन्दोलनको भावनाबाट जन्मिएको पार्टी अब संस्थागत राजनीतिको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीति र नयाँ संरचनासँगै पार्टीले औपचारिक रूपमा आफूलाई परिपक्व राजनीतिक दलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । तर महाधिवेशनले केही गम्भीर प्रश्न पनि छोडेको छ– व्यवस्थापन किन कमजोर रह्यो ? गुटगत गतिविधि किन देखियो ? निर्णय प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक बन्नेछ ? मनोनयनमा कस्तो सन्तुलन कायम गरिनेछ ? जनताले देखेको वैकल्पिक राजनीतिको सपना व्यवहारमा कसरी उतारिनेछ ?

रास्वपाको वास्तविक परीक्षा अब शुरु भएको छ । चुनाव जित्नु उपलब्धि थियो, महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु संस्थागत उपलब्धि हो, तर जनविश्वास जोगाइराख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यदि पार्टीले विधि, पारदर्शिता, सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्यो भने नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना बलियो छ । तर पुरानै प्रवृत्ति, व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय, गुटबन्दी र अव्यवस्था दोहोरिएमा परिवर्तनको आशा बोकेका लाखौं नागरिक फेरि निराश हुनेछन् । त्यसैले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई अन्तिम गन्तव्यका रूपमा होइन, कठिन तर सम्भावनायुक्त राजनीतिक यात्राको प्रारम्भका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

अब इतिहासले होइन, आगामी कार्यशैलीले रास्वपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।