बालेनले महानगर बस्दा सुशासन चाहे । प्रशासनका हाकिमलाई हाजिरमै वञ्चित गरे, फलतः सिंहदरबार र महानगरको दूरी बढेको थियो । अहिले बालेन सिंहदरबार छिरे । प्रशासन हाकिमको ढोका बन्द गर्ने सुरक्षाकर्मी पनि सिंहदरबार नै छिरे । परिवेश सधैँ त्यही हुन्छ भन्ने होइन, सधैँ समयले साथ नदेला । उही बालेन र स्वर्णिमलाई अहिले सबैतिर तगारो हाल्ने काम शुरु भइसकेको छ, सडक र सदन दुवैतिर विरोधहरु पोखिएको देखिन्छ । मूलतः कच्चा शैलीको आइतबारे बिदाले कर्मचारीको पूरै मनोविज्ञान भत्कायो, विद्यार्थी र अभिभावकको दैनिकी र हातेघडी नै बिगारिदियो ।
नेतृत्वको मेसिनरी भनेको कर्मचारी संयन्त्र नै हो । कर्मचारीमा पुरानो मनोवृत्ति गएको रहेनछ । नाकामा आइनपुगेको गाडीको जाँच पास गर्दै भन्सारका कर्मचारीले आप्mनो कर्तव्य पूरा गरिदिएछन् । कोरोला, मुस्ताङ, रसुवागढीबाट सयौँ गाडीको जाँच पास सकिएछ, तुरुन्तै सवारीहरु भने प्रहरी नियन्त्रणमा परेछन् । गृह प्रशासन प्रधानमन्त्रीकै मातहत नभएको भए शायद पहिलेजस्तै गुपचुप नै हुन्थ्यो कि शंकाको सुविधा छ । प्रधानमन्त्री एक्लै कुदेर देश कहीँ पुग्दैन, जहाँको त्यहीँ नै रहन्छ । संयन्त्र गतिलो नभएरै देश अहिलेसम्म पीडैपीडामा रुमल्लिएको हो । छानबिन के–कसो होला, तर बजेटलाई रातमा मुसाले काटेको अतीत हो हाम्रो । बजेट आउँदा कर घटे, भोलिपल्ट बढे, उही राति नाका पास गराउन रक्सौलपारि गाडी ल्याएर राख्ने परम्परा पनि हो । यसमा भन्सारका कर्मचारी मात्रै होइन, अरु धेरै भन्न हुने÷नहुनेको सहभागिता रहने गरेको हो । र त राजनीतिकर्मी र कर्मचारी रातारातै धनी हुने गरेका थिए । अर्को कुरा, अतीतमा के पनि भएको हो भने, बाहिरबाट आएका बहुमूल्य रत्न–सुनहरु भन्सारको सेटिङ परिवर्तन भए पक्रने, नभए छाड्ने र मेसिनले पनि खास विषय नदेख्ने हाम्रो अतीत हो । अहिलेको सन्दर्भ फरक हुँदा पनि सचिव, राजदूतको माग गर्दै म्यासेज लेख्न नछोड्ने र अरु नाकाका कर्मचारी पुराना बानी नछोड्ने नानीदेखि लागेको बानी नै भन्नुपर्छ । नत्र मरिहत्ते गरेर कर्मचारी अर्थतिर किन जाने, हुलाकतिरै बस्थे त । भूमि प्रशासन जान किन कर्मचारीहरु तम्सिन्छन् ? त्यहीँ जनताको दोहन गर्न पाइन्छ । सादा तलबमा काम गर्न ट्रेड युनियन नै किन चाहिन्थ्यो र ?
रसुवा भन्सारका झन्डै दर्जन कर्मचारी मन्त्रालय तानिए अहिले, कतिलाई कारबाही गर्ने ? सिस्टमले काम नगरेको देशमा सबैतिर यस्तै हुन्छ । सिस्टमले काम गरेको भए सात दशकमा सात थान त्यो पनि निकै खर्चिलो संविधान किन आउँथ्यो, सधैँ परीक्षण र प्रयोगशाला हुने देशमा । उत्तरको गाडी आयात कम होस् भन्ने दक्षिणको चालबाजी अनि त्यसमै बनेको हुन सक्छ बजेटको तारतम्य र देशको राष्ट्रिय नीति विपरीत ईभी गाडीमा भन्सार बढाउने कुरो । तर सूचना लिक भएरै होला, गाडी त पहिले नै जाँचपास भइहालेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन भएन, अनुशासन नहुँदा सुशासन, विधिको शासन कोरा कल्पना हुन्छ, विगतदेखि देशमा भएको यही हो ।
अहिले प्रशासनमा बढी सन्नाटा छ । १० प्रतिशत तलब वृद्धिले कर्मचारीको कामप्रतिको आकर्षण बढेको छैन । काममा लगनशीलता छैन । राज्यको काम कहिले जाला घाम ! लाए÷अराएको काम गर्ने र आपूm बच्ने, बस् यति भएको छ । प्रशासनमा उमेरको कुरो, पेन्सनलगायत सुविधा कटौतीको विषयमा चलेको बजार हल्ला र निजामती ऐन वास्तवममा के हो, कस्तो आउने ? यकिन नभएकाले पनि कर्मचारीयन्त्र झन्–झन् कमजोर हुँदै छ, मनोबल नै छैन काम गर्ने । सुधारको जति गुड्डी हाँके पनि दिल दिएर काम गर्ने प्रवृत्ति कतै यो पङ्क्तिकारले भेटेन । लाए÷अराएको मात्र काम गर्ने, व्यावसायिक दक्षता नभएको कर्मचारीतन्त्र, जसलाई स्थायी सरकार भनिएको छ, यसको विकास गरेर बालेन सरकारले देशको प्रगति गर्ला ? यो सोच्न गाह्रो छ ।
दर्जन वर्षमा दर्जनै प्रधानमन्त्री फेरिने देश हो हाम्रो । अस्थिर राजनीति र अस्थिर प्रशासनमा विकास र समृद्धिको नारा बेकार हुन्छ । र त आँटिला मानिस बसेनन् यहाँ, जोशिला मान्छे गए खाडी र मलेसियामा । रेमिट्यान्सको भोको र विश्वको विप्रेषणमा चलेको देश हो यो, जहाँ पासपोर्टको लागतभन्दा हजारौँ बढीमा बिक्री भई मानिस निर्यात र अधिकांश वस्तु आयात हुन्छ । खाद्यान्न पनि विदेशीले कोटा तोक्नुपर्ने देशले धानको उत्पादन बढाउने लक्ष्य राख्दा कृषिको बजेट घटाएको छ । कृषि उत्पादन, रोजगारी वृद्धि र औद्योगिक उत्पादन बढाउने कार्य योजना आउनुपर्नेमा अहिलेको बजेटले सो ल्याएको छैन । उल्टो आम उपभोक्तालाई करले थिचेको छ । अप्रत्याशित बजेटको दायरा बेलुनजस्तै फुलाएको छ । महानगरले तिहारको पूmलमा आयातमा प्रतिबन्ध लाइदिँदा पूmल साह्रै महँगो भयो । सवा सय वर्षमा ४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर सबै आपूm प्रयोग गर्न नसक्ने, प्रयोग हुने विकास र उद्योगधन्दाहरुमा भोटेताल्चा लगाउने अनि अलिकति पनि राहत नदिई भान्छामा बिजुली भ्याट लगाउने देशका नागरिक हामी । स्वदेशप्रिय हुन बेचिएर विप्रेषण तिर्नुपर्ने पनि । कोरा प्रशासन र कुरुप सुशासन बोकेको लोभतन्त्रका पहरेदार हामी । स्वार्थको ऐना हेर्दै अर्काले रातो कार्पेट बिछ्याउँदा मेरो नेता राम्रो भन्ने सचेत मैले आपैmँलाई धिक्कार्नुबाहेक मसँग अरु के छ ? त्यहीँ कति सहज छ जीवन चलाउन मलाई, मेरोमा सहज छैन, किन ? मेरो देशमा पानी छ, मसँग बिजुली छ तर यस्तो नहुनेको भन्दा बढी मूल्य मैले तिर्नुपर्ने किन ?
यसो गरेबापत ऊभन्दा म बढी समृद्ध किन भइन त ?
मेरो साझा बस, ट्रली बस, इँटा कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी पेपर मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, हेटौँडा सिमेन्ट, बालाजु कपडा उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना मैले किन चपाएँ ? लुटधन्दा चलाई मैले सबैभन्दा बढी औषधि उपचार र सुरक्षा खर्च अनि आलिसान महल मैले किन रुचाएँ ? सबैतिर राजनीतिको बीउ छर्ने काम मैले किन गरेँ ? मसँग उत्तर छैन । म पाखा लाग्दा पनि मेरो हुङ्कार पाखा लागेको छैन, किन ? बेरोजगार नेपाली, बाकसबन्दीमा खाडीबाट फर्केको शव अनि रोगग्रस्त मनस्थिति, त्यसैमा मैले राजनीति गर्ने र मरेको २ वर्षपछि विपिन फिर्ता ल्याउने म नै त हौँला ।
तर देशै ढाल्ने आँधीबेहरी आएर सबैको भागाभाग हुँदा पनि तिनको अहंकार उस्तै रहेको देख्दा अचम्म लाग्छ । सिंहदरबार मात्रै जलेन÷ढलेन, अधिकांश प्रशासनयन्त्र रहेका भवनहरु जले÷ढले मात्रै होइन, धेरै राजनीतिका अखडा बनेका व्यापारिक मलहरु पनि जले÷ढले । जसले अखडा बनाएका थिए, अब तिनले सिँगौरी खेल्न नसक्ने हुँदा पनि सिङ भाँचिएको छैन, जुधिरहेको अवस्था छ ।
जहाँ अधिक ऋण र व्यापारघाटा छ, अधिक महँगी छ, अभैm पनि विप्रेषण चल्ने, भोट नचल्ने उही परम्परा छ । देश लुट्ने क्रममा राजननीतिक ठूला कार्यकर्ताहरुले औषधोपचार १० अर्ब बढी रकम देशलाई नोक्सान पार्ने, जनतालाई भोकमरी र बेरोजगारमा राखेर कोरोनामा समेत कमिसन देख्ने लोभतन्त्र अहिले ढलेको छ । तर देशै ढाल्ने आँधीबेहरी आएर सबैको भागाभाग हुँदा पनि तिनको अहंकार उस्तै रहेको देख्दा अचम्म लाग्छ । सिंहदरबार मात्रै जलेन÷ढलेन, अधिकांश प्रशासनयन्त्र रहेका भवनहरु जले÷ढले मात्रै होइन, धेरै राजनीतिका अखडा बनेका व्यापारिक मलहरु पनि जले÷ढले । जसले अखडा बनाएका थिए, अब तिनले सिँगौरी खेल्न नसक्ने हुँदा पनि सिङ भाँचिएको छैन, जुधिरहेको अवस्था छ । प्रशासन सफा गर्ने क्रममा यत्रा दशकको लगानी बालुवामा हालेको पानी भएको छ । अब त विदेशीहरु पनि थाकिसके, कति खन्याउने भनेर । अनुदान घटेको छ, ऋण तिर्न ऋणै लिनुपरेको छ, कर्मचारी पाल्न पनि ।
सिंहदरबारले आम नेपालीलाई सुशासन दिएन । संसद्ले आम जनताको मुद्दा उठाएन । सर्वोच्च अदालतले आम जनतालाई न्याय दिलाउन सकेन । सबैतिर ठेकेदारी उन्मूलन हुन सकेन । भैँसेपाटीमा आलिसान महल बनाउने लोभतन्त्रले बालुवाटारलाई दलको अखडा बनायो । शीतल निवास पनि दलीयकरणमा पर्दा नागरिकता विधेयकमा को सभामुख थिए, पहिले को राष्ट्रपतिले विधेयक रोके, कसरी खुलाइयो तमाम विषय ? आम नागरिकलाई जानकारी छ । उनै शिक्षा–दीक्षा दिँदै छन्, परिवर्तीत सन्दर्भमा पनि । पछिल्लो पाँच वर्षमा देशलाई थपिएको ऋण र व्यापारघाटा, दुई दशकमा आएको उत्पादनको मन्दी र विदेशीहरुले सधैँ देशलाई क्रीडास्थली, पूmलबारी बनाएको पनि सबैलाई ज्ञात छ ।
समुद्रपारिबाट टेलिफोन आउँदा थर्कमान हुने परराष्ट्र, देशको माटो, गिट्टी बेच्ने राष्ट्रिय बजेट, नदीनाला बेच्ने, असमान सन्धि गर्ने, सम्झौता गरेर पश्चिमबाट घाम आउँछ, समृद्धि ल्याउँछ भन्ने राजनीतिक नारा, देशको नक्सालाई आपैmँ राख्ने, अरुलाई नदिने, झुटको राजनीति गरेर विदेशीलाई समेत चिढाउने काम पनि भएकै हो । आयातीत धर्म, संस्कार, मौलिकपनमा बेहोसी, संस्कृति बेचुवा, धर्मछाडा, होलिवाइनका नायकहरुले देशका उद्योगधन्दाहरुलाई स्वाहा पारे । आम जनतालाई बेरोजार बनाए । माटोलाई विषाक्त बनाए । वायुमण्डल बिगारे । खण्डवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि धेरै यिनकै पालामा भएको छ । पूर्वाधार कुनै समयमा पूरा भएन, गलिरह्यो । हिउँद, वर्षा जनता असुरक्षित रहे । औषधिमूलो पाएनन् । बीमाको भुक्तानी भएन । उखु किसान तड्पिए । चामलका लागि बालुवाटार पुग्नुपर्ने र सधैँ थापाथली मण्डेला जगाउनुपर्ने संघीयता ल्याइयो । टोल–टोलमा राजा बनाइए, जनता रैति बने । एक छाक खान र एक झुम्रो लगाउन खाडी जानुपर्ने बनाइयो । गाउँमा जन्ती–मलामी नहुने र डोजर आतंक गराएर बन, बाटो, कान्ला, खेत, बारी धसे । ठेक्कापट्टाबाट देशलाई सिध्याए, कुरुप बनाए । राजनीतिको चुनाव धेरै महँगो बनाए । फलतः बजार असह्य महँगो हुँदै आएको छ । पूर्वाधारहरु नष्ट भएका र तिनलाई पुनर्जीवन दिन पनि करको मार र भार थपिएको छ । पङ्क्तिकारले केही फोरमहरुमा वक्ताहरुबाट सुन्ने गरेको छ– सरकार आलो, काँचो, ठेट्नाहरुको हातमा गएको अनेक गुनासाहरु सुन्ने गरेको छ । कतिपय फोरमहरुमा नेतृत्व जेलेन्स्की हुन्छ भन्दै औँला तेस्र्याइएको देखेको छ । अतः बालेन सरकार परिपक्व भई सही तरिकाबाट शासनलाई अनुशासन र सुशासनमा राख्न सकोस्, यही सुझाव छ ।











प्रतिक्रिया