हुम्ला–बाजुरा सीमा विवाद : कारण, इतिहास र समाधानका उपाय

नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबीच समय–समयमा सीमासम्बन्धी विवादहरू देखिने गरेका छन् । यस्ता विवादहरू केवल भूगोलसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैनन्, बरु स्थानीय समुदायको इतिहास, परम्परागत भोगचलन, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, स्थानीय प्रशासनिक अधिकार तथा विकासका अवसरहरूसँग पनि गाँसिएर आएका देखिन्छन् । बाजुरा र हुम्ला जिल्लाबीच देखिएको सीमा विवाद पनि यतिखेर चर्कोरुपमा उठिरहेको छ ।

हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको मैला कवाडी क्षेत्रदेखि रानीसैनासम्मका भूभागलाई लिएर लामो समयदेखि दुवै जिल्लाका स्थानीय तह र बासिन्दाले फरक–फरक दाबी गरिरहेका छन् । हुम्लाका स्थानीय बूढापाकाहरूको साझा भनाइअनुसार कवाडी नदी नै परम्परागतरूपमा बाजुरा र हुम्लाको प्राकृतिक सीमारेखा हो । उनीहरूका अनुसार कवाडी नदीपारिको भूमि बाजुराले र कवाडी नदीवारि हुम्लातर्फको भूभाग पुस्तौँदेखि हुम्लावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । हुुम्लाको मैला कवाडी क्षेत्रदेखि मासुपर, झाल्या, रिमा, जुउली, छिप्रेलजुल, दोगाडी, च्याचौर, लामपाटा, यार्वा, दगल्च्या, उदारगाड, कस्तुर्या, धौल्या तथा रानीखर्कसम्मका भूभाग हुम्लाकै प्रमाण भएको बताएका छन् । तर बाजुरा जिल्ला हिमाली गाउँपालिकाले भने हुम्लाको नभएर बाजुराकै भएको दाबी गरेको छ ।

विवादको प्रमुख कारण सीमाङ्कनमा अस्पष्टता ः
नेपालका धेरै जिल्लाहरूको सीमाङ्कन आधुनिक नापी प्रणाली विकास हुनुअघि नै प्राकृतिक आधारहरू– नदी, खोला, पहाड, लेक तथा भौगोलिक संरचनाहरूलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको थियो । त्यस समय सीमाङ्कनका लागि यिनै प्राकृतिक चिह्नहरू भरपर्दा मानिन्थे र स्थानीय समुदायले पनि तिनलाई सामाजिक सीमाका रूपमा स्वीकार गर्दै आएका थिए । तर समयसँगै यस्ता सीमाहरूको स्पष्ट अभिलेखीकरण हुन नसक्दा तथा विभिन्न कालखण्डमा तयार गरिएका नक्सा र प्रशासनिक कागजातबीच एकरूपता कायम हुन नसक्दा सीमासम्बन्धी विवाद सतहमा आउन थालेको देखिन्छ ।

विशेष गरी दुर्गम भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्रहरूमा यस्तो समस्या अझ बढी देखिने गरेको छ । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमालाई लिएर पछिल्लो समय उठेका प्रश्नहरूले पनि ऐतिहासिक सीमाङ्कनको अस्पष्टता देखिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार कवाडी नदीलाई परम्परागतरूपमा दुई जिल्लाबीचको प्राकृतिक सीमा मानिदै आएको देखिन्छ । पुस्तौंदेखि स्थानीय समुदायले यही मान्यतालाई आधार बनाएर आफ्नो सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ । तर विभिन्न समयमा तयार गरिएका सरकारी नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख तथा नापीसम्बन्धी दस्तावेजहरूमा भने सीमाको विवरण फरक–फरक उल्लेख भएको पाइन्छ । कतिपय नक्सामा नदीलाई सीमाको आधार मानिएको देखिए पनि अन्य अभिलेखहरूमा भिन्न रेखाङ्कन गरिएको दाबी गरिएको पाइन्छ । यसले स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवालाबीच सीमाको वास्तविक अवस्थाबारे अन्योल सिर्जना गरेको पाइन्छ ।

सीमासम्बन्धी यस्तो अस्पष्टताले केवल प्रशासनिक समस्या मात्र उत्पन्न गर्दैन, विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कर संकलन, स्थानीय बासिन्दाको भोगचलनलगायतका विषयहरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । नेपाल सरकारको योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद उत्पन्न हुने र सेवाग्राही नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
भूगोलविद्हरूका अनुसार नेपालको धेरैजसो पुराना सीमाङ्कनहरू लिखितभन्दा बढी परम्परागत अभ्यास र मौखिक मान्यतामा आधारित रहेको छ । यस्ता विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक अभिलेख, पुराना नक्सा, स्थानीय परम्परा र आधुनिक प्रविधिबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई समन्वय गरी अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विवादित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र प्राविधिक निकायबीच समन्वय गरेर तथ्यमा आधारित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले तथ्यका आधारमा अध्ययन, पारदर्शी संवाद र वैज्ञानिक सीमाङ्कन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको सम्मान गर्दै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य सीमाङ्कन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा सुशासन र विकास प्रवद्र्धनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भोगचलन र प्रशासनिक दाबीबीच अन्तर ः
हुम्ला–बाजुराका विभिन्न भूभागमा देखिएको सीमा तथा स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा भोगचलन र प्रशासनिक दाबीबीचको अन्तर मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको भूमि र सरकारी अभिलेखमा उल्लेख भएका विवरणबीच असमानता हुँदा विवाद झन् जटिल बन्दै गएको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा हुम्लाका अध्यक्ष राजन रावतको भनाइ छ ।

कुनै पनि भूभागमा स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि पशुचौपाया चराउने, वन स्रोतको उपयोग गर्ने तथा सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासलाई भोगचलनको आधार मानिएको छ । हुम्लावासीहरूको दाबीअनुसार विवादित क्षेत्रहरूमा उनीहरूले पुस्तौँदेखि निरन्तर भोगचलन गर्दै आएको देखिन्छ । स्थानीय समुदायका अनुसार ती भूभाग उनीहरूको जीवनयापन, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको देखिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक नक्सा, सरकारी अभिलेख तथा सीमाङ्कनसम्बन्धी कागजातमा फरक विवरण उल्लेख भएको पाइन्छ ।

सरकारी निकायहरूले यिनै अभिलेखलाई आधार मानेर प्रशासनिक दाबी प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक तथ्य, स्थानीय समुदायको भोगचलन, सरकारी अभिलेख तथा प्राविधिक अध्ययनलाई समन्वयात्मकरूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ । एकपक्षीय आधारमा निर्णय गर्दा स्थानीय असन्तुष्टि बढ्ने र दीर्घकालीन समाधानमा प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । हुम्लामा देखिएको वर्तमान विवादले पनि भोगचलन र प्रशासनिक दाबीबीचको सन्तुलित अध्ययन र संवादको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

दुवै जिल्लाका दाबीका आधार ः
हुम्लाका स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूले विवादित भूभाग हुम्लाकै हिस्सा भएको दाबी गर्दै विभिन्न प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । हुम्ला जिल्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. ३ निवासी ८४ वर्षीय हिरु बुढाका अनुसार ठकुरी वंशको पालामा वि.सं. १५९१ मा मैला कवाडी क्षेत्रदेखि मासुपर, झाल्या, रिमा, जुउली, छिप्रेलजुल, दोगाडी, च्याचौर, लामपाटा, यार्वा, दगल्च्या, उदारगाड, कस्तुर्या, धौल्या तथा रानीखर्कसम्मको ऐतिहासिक अभिलेख ताम्रपत्रमा उल्लेख गरेको प्रामाण देखिन्छ । स्थानीय समुदायका अनुसार पुराना ताम्रपत्र तथा ऐतिहासिक अभिलेखहरूमा विवादित क्षेत्र हुम्लाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उल्लेख पाइन्छ । यस्ता अभिलेखहरू ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

विगतमा भएका केही कानुनी विवादमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशहरूलाई पनि हुम्लाको पक्षमा रहेको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । यदि अदालतले कुनै क्षेत्रको प्रशासनिक वा भोगचलनसम्बन्धी विषयमा निर्णय दिएको छ भने त्यो महत्वपूर्ण कानुनी आधार बन्न सक्छ ।

हुम्लाको कवाडीदेखि रानीखर्क र बझाङ जिल्लाको सैपालको दक्षिण–पूर्व भूभागलाई नदीले छुट्याएको छ । परापूर्वकालदेखि भोगचलन गर्दै आएको खर्क, ढुंगा लगाएका खोरहरु र स्वमित्वसम्बन्धी विभिन्न समयमा भएका विवादपश्चात् हुम्ला जिल्ला अदालतलगायतका न्यायिक निकायहरुबाट भएका फैसलाहरुले पनि यो भूभाग हुम्लीहरुले भोगचलन गरेको क्षेत्र प्रमाणित गरेको छ । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको चाला गाउँ, खगाल गाउँ, खार्पुनाथ गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिकाबीचको राया गाउँ, थाली गाउँ, रिप गाउँ, उनपानी गाउँ र ताँजाकोट गाउँपालिकाको मैला, मदान गाविसको नाममा फैसला अहिले पनि हुम्लाका नागरिकसँग सुरक्षित रहेको बताइन्छ ।

हुम्लाकै अन्तर गाविसबीच भोगचलनको लागि अदालतबाट २२ हाते फैसाल भएको प्रमाण देखिएको छ । वामु छाप्रेदेखि पूर्वमा छतरवाडा, पश्चिमा छिन्दु खोला, उत्तरमा नैतिखोलाभित्रको बाझावडा, पाटन, गौरीवास हाल हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने धनरुप कुँवर, बाजे भ्याल्या कुँवर, बाबु अंगवीर कुँवरका नाममा रहेको, खचरी दर्ता भएको २०२४ सालतिरको प्रमाण रहेको हुम्लाका अगुवाहरु बताउँछन् ।
विवादित क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक वनहरू हुम्लाका उपभोक्ता समूहहरूको नाममा दर्ता भएको दाबीसमेत गरेका छन् । यस्ता प्रमाणहरूले स्थानीय समुदायको दीर्घकालीन उपयोग र व्यवस्थापनको इतिहासले देखाएको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ का प्रकाशनबहादुर शाही बताउनुहुन्छ ।

हुम्लाका स्थानीयहरूका अनुसार मैला कवाडीदेखि रानीसेनसम्मका विभिन्न भूभागमा पुस्तौँदेखि हुम्लाका नागरिकहरूले खेतीपाती, पशुपालन तथा वन उपयोग गर्दै आएका बताएका छन् । स्थानीय भोगचलन पनि सीमा निर्धारणमा विचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।
हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा स्थानीय जानकारहरूको साझा भनाइअनुसार कवाडी नदीले नै बाजुरा र हुम्लाको सीमा छुट्याएको हो । नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा नदीलाई प्राकृतिक सीमाका रूपमा मानिदै आएको छ । यदि विगतका नक्सा, सरकारी अभिलेख, स्थानीय इतिहास तथा भौगोलिक अध्ययनले कवाडी नदीलाई नै सीमा भएको पुष्टि गर्छन् भने त्यसले विवाद समाधानको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । तर यसको अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक अध्ययन र प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा हुनुपर्छ ।

समाधानका सम्भावित उपाय ः
संघीय सरकार, नापी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको सहभागितामा आधुनिक प्रविधि, पुराना नक्सा र ऐतिहासिक अभिलेखको तुलना गरेर वस्तुगत यथार्थताबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । ताम्रपत्र, अदालतका फैसला, मालपोत अभिलेख, कर तिरेका प्रमाण, सामुदायिक वन दर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजहरूको आधिकारिक परीक्षण आवश्यक छ । सबै पक्षका प्रमाणलाई समान महत्व दिएर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । सीमा विवाद समाधान गर्दा स्थानीय बूढापाका, इतिहासका जानकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूको भनाइलाई पनि महत्व दिनुपर्छ ।

अध्ययनपछि सीमा स्पष्ट हुन्छ भने संघीय सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी सबै सरकारी निकायमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । यसले भविष्यमा पुनः विवाद उत्पन्न हुनबाट रोक्न सहयोग पु¥याउँछ । सीमा विवादलाई राजनीतिक वा भावनात्मक विषय बनाउनुभन्दा संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हुम्ला र बाजुरा दुवै जिल्लाका नागरिकहरू ऐतिहासिक रूपमा आपसी सम्बन्धमा बाँधिएका छन् । दुवै पक्षको सम्मान र सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

हुम्ला र बाजुराबीचको सीमा विवाद केवल भूभागको प्रश्न मात्र होइन, यो इतिहास, भोगचलन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र स्थानीय पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । हुम्लाका स्थानीयहरूका अनुसार कवाडी नदी नै परम्परागत सीमा हो । मैला कवाडी नदी पूर्वदेखि राखी सर्क (रानीसेन) सम्मका विभिन्न भूभागमा पुस्तौँदेखि हुम्लावासीको भोगचलन रहेको छ । उता कवाडी नदीदेखि पश्चिम बाजुरा जिल्लाले भूभाग भोगलचलन गर्दै आएका देखिन्छ । यस दाबीका समर्थनमा ताम्रपत्र, अदालतका फैसला, सामुदायिक वन दर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य ऐतिहासिक अभिलेखहरू रहेको बताइन्छ ।

यद्यपि विवादको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानका लागि सबै प्रमाणहरूको निष्पक्ष अध्ययन, प्राविधिक नापजाँच, स्थानीय समुदायको सहभागिता तथा सरकारी तहबाट स्पष्ट आधिकारिक निर्णय आवश्यक देखिन्छ । तथ्य, इतिहास र कानुनको आधारमा गरिएको समाधानले मात्र दुवै जिल्लाबीचको सद्भाव कायम राख्दै स्थायी निकास दिन सक्छ ।