वन उपभोक्ता समूहमा खर्च गर्ने अधिकार

उदयपुर । उदयपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अबदेखि सीधै समूहको रकम खर्च गर्न पाउने भएका छन् । डिभिजन वन कार्यालयले वन उपभोक्ता समूहको कोषको रकम खर्च गर्न डिभिजनको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था हटाएपछि समूहले सीधै रकम खर्च गर्न पाउने भएका हुन् ।

डिभिजनल वन अधिकृत गजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले मातहतका वन कार्यालयलाई एक परिपत्र जारी गर्दै विगतदेखिको वन कार्यालयको सिफारिसमा मात्र समूहको रकम बैंकबाट भुक्तानी हुने व्यवस्थालाई उल्टाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरको जेठ १३ गतेको निर्णयानुसार जेठ २ गते गरेको चारबुँदे परिपत्रमा समूहले भुक्तानीको व्यवस्था, साधारणसभाबाट खर्चको अनुमोदन, लेखापरीक्षण र वन विकासमा खर्च गर्ने २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न भनिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, उदयपुर गाईघाटले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषबाट रकम निकासा गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका २०७३ बमोजिम हुने गरी यस कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयको सिफारिस बेगरसमेत रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन भनिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर गाईघाटअन्तर्गत हडिया, बेल्टार, रामपुर, तपेश्वरी, मैनामैनी, देउरी, खाँबु, गाईघाट सब डिभिजन कार्यालयहरु रहेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोष परिचालन गर्दा देहायबमोजिमको निर्देशन पालन गर्न आगामी आ.व. २०८३÷०८४ को वार्षिक कार्यक्रम वन नियमावली २०७९ को नियम ४३ को उपनियम (२), (२क) र (३) प्रयोजनार्थ तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका २०७३ को दफा ६ बमोजिम २०८३ साल आषाढ मसान्तभित्र साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था मिलाउन समूहहरुलाई पत्राचार गरी सो पत्र बुझाएको भरपाई यस कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।

त्यसै गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन नियमावली २०७९ को नियम ४३ (४) बमोजिम आगामी आ.व. २०८३÷०८४ लेखापरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि छनौट गरेको लेखापरीक्षकको नाम र अन्य आवश्यक विवरण २०८३ साल आषाढ मसान्तभित्र अनिवार्यरुपमा समूहसँग लिई यस कार्यालयलाई तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त गरेको आम्दानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कार्य गर्दा खर्च हुने रकमको ल.ई. तयार गर्ने कार्य र कार्य सम्पन्न भएपश्चात् जाँचपास गर्ने कार्यमा समूहलाई सहजीकरण गरिदिनुहुन र वन नियमावली २०७९ को नियम ४३ (५) बमोजिम समूहको अर्धवार्षिकरुपमा लेखा र अभिलेख जाँचबुझ गरी यस कार्यालयमा राय–प्रतिवेदन पेस गर्न सब डिभिजन कार्यालयलाई भनिएको छ ।

विगत वर्षहरुदेखि नै सामूदायिक वन समूह जिल्ला महासंघले समूहको बैंक खातामा वन कार्यालयको नियन्त्रण अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएको जिल्ला महासंघका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले बताउनुभयो । महासंघका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार समूह आफैँ स्वायत्त संस्था भएकाले डिभिजन वन कार्यालयको नियन्त्रण आवश्यक नरहेको भए पनि जिल्ला वन कार्यालय हुँदादेखि नै वन समूहको खातामा कानुन विपरीत वन कार्यालयले आफ्नो सिफारिसविना भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

यता डिभिजन वन कार्यालयले भने सामुदायिक वन समूहमा विगत वर्षहरुमा धेरै अनियमितता भएकोले समूहकै सहमतिमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा मात्र समूहको रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिएको दावी गर्दै आएको छ । समूहको कोषको रकम सीधै खर्च हुने व्यवस्था गरेपछि समूहमा आर्थिक अपचलन बढ्न सक्ने स्वयं समूहका पदाधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । डिभिजन वन कार्यलयको सिफारिसमा सीधै भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू भएपछि स्वीकृत कार्ययोजनाबाहेकका राजनीतिक दल र विभिन्न समूहलाई चन्दा, सापटी, क्लबलाई सहयोग गर्नै पर्ने समूहका पदाधिकारीहरुलाई दबाब पर्नेछ ।

डिभिजन गाईघाटअन्तर्गत २०८ सहित उदयपुर जिल्लामा हाल ४०५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन्, जसमध्ये ३३६ वटा समूह महासंघमा आबद्ध छन् । त्यसमध्ये २६८ समूहले स्थायी लेखा नम्बर (पान) प्राप्त गरी नियमानुसार कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् ।