उद्योग संचालनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

उदयपुर ।

जापान सरकारको सहयोगमा २०४४ सालमा स्थापना भएर २०४९ सालमा व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेको दक्षिण एशिया कै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा रहेको गैडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग संचालनमा ल्याउन उद्योगका मजदुरहरुले बिहीबार सिडियो मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

उद्योगमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारी तथा मजदुरहरुको तर्फबाट संयोजक देवेन्द्र झा र सदस्य सचिव वीर बहादुर कार्कीद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा बुँदागत रुपमा उद्योग धरासायी र बन्द हुनुको कारणका बारेमाउल्लेख छ । बजेट र व्यवस्थापकीय कमजोरीका बारेमा, विगतका राष्ट्रिय घटनाक्रमका बारेमा, दक्ष जनशक्तिको कमीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
संयोजक झाले धयानाकर्षणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका प्रजिअ मेखबहादुर मग्रातीलाई पढेर सुनाई प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्ने गरी हस्तान्तरण गरेको छन् ।

यस्तैगरी सो ध्यानाकर्षणपत्रमा अदालतको आदेश र खाता रोक्काले पनि समस्या पारेको, तत्काल ६ करोडको सिमेन्ट बोारामा प्याक गर्न नसक्दा उत्पादन गरिएको सिमेन्ट नष्ट हुने अवस्थामा रहेको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ६ करोड रकम रोक्का रहेको जनाइएको छ ।
उद्योगमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीहरु आर्थिक रुपले गम्भिर मानवीय संकटमा परेको, १५ महिनादेखि तलब नपाएको, ४५ महिनाको सञ्चयकोष, ३५ महिनाको नागरिक लगानी कोष, ३ वर्षको प्रिमियम विमा रकम समेत सम्बन्धित जम्मा नगरेको , अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा विचल्नी भएको, र आर्थिक अभावले गर्दा उपचार नपाई ८ जनाले ज्यान गुमाएको सो धयानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तैगरी स्थानीय समुदाय, यातायात , व्यवसायमा बहुआयामिक असर परेको , स्थानीय पूर्वाधार र विकास निर्माणका काममा असर परेको,यातायात, होटल व्यवसाय तथा स्थानीय व्यापार व्यवसायमा धक्का लागेको सो ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा प्रधानमन्त्री समक्ष ७ बुँदे जोडदार माग पनि राखिएको छ । जसमा मजदुरहरुको बक्यौता रकम भुक्तानी गरियोस, बैंकको रकम फुकुवागरी सिमेनट जोगाउने तत्काल व्यवस्था गरियोस,उद्योगको पुनरुत्थान र सञ्चालन गरियोस भनिएको छ ।

यसैगरी अन्य मागहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त व्यवस्थापन होस, अदालतको बन्द आदेश र ऋण फुकुवा होस, खानी उत्खनन अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस र विमा गरेर मात्र श्रमिकहरुलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने व्यवस्था गरियोस भन्ने माग राखिएको छ ।
सो पत्रको अन्त्यमा देशको आर्थिक समृद्धि आयात प्रतिस्थापन र सयौँ मजदुर परिवारहरुको जिउधनको रक्षाकालागि यो धयानाकर्षणपत्र बुझाएको, भण्डारणमा रहेको ६ करोडको तयारी सिमेन्ट राष्ट्रिय सम्पति भएकोले जोगाउन र उद्योग बचाउन सरकारल् तत्काल कदम चालोस् । र मजदुरका मागहरुलाई बेवास्ता गरेमा स्थानीय सरोकारवाला, मजदुरहरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।