काठमाडौं ।
नेपाल स्टक ब्रोकर संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।
एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र पठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, मार्जिन ट्रेडिङ, शेयर धितो कर्जा तथा विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो।
एसोसिएसनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेका धितोपत्र कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सहज प्रवेश र बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता पूँजी बजारमा आकर्षित हुने र बैंकलाई वैकल्पिक आम्दानीको अवसर मिल्ने एसोसिएसनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने मार्जिन ट्रेडिङ कर्जालाई छुट्टै वित्तीय उत्पादनका रूपमा मान्यता दिई शेयर धितो कर्जाको सीमाभन्दा अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तो कर्जालाई व्यावसायिक कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ।
एसोसिएसनले शेयर धितो तथा मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा लगाइएको सीमा पनि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। हाल कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतमा सीमित गरिएको व्यवस्था हटाई अन्य क्षेत्रगत कर्जाजस्तै कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा गणना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न र नाफा सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ।
नेपाल सरकारबाट जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा रोजगार बचतपत्रलाई सार्वजनिक निष्काशन गरी नेप्सेमा सूचीकृत गर्नुपर्ने सुझाव पनि एसब्यानले दिएको छ। यसले सर्वसाधारणलाई दोस्रो बजारमार्फत यस्ता उपकरण खरिद–बिक्री गर्न सहज हुने विश्वास एसोसिएसनको छ।
त्यसैगरी, अनुसन्धानका क्रममा धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूको राफसाफ तथा फर्छ्योटका लागि प्रयोग हुने बैंक खाता रोक्का गर्दा बजारमा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली–२०८१’ संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने खाता रोक्का नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने एसोसिएसनको सुझाव छ।
एसोसिएसनका महासचिव भक्तिराम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा पूँजी बजारको विकास, लगानी विस्तार तथा बजार स्थायित्वका लागि उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया