राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई ४ दिन थुनामा राख्न अनुमति

काठमाडौं ।

विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई ४ दिन थुनामा राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० दिन थुनामा राख्न अनुमति मागेकोमा अदालतले सोमबारबाट लागु हुने गरी ४ दिन दिएको विशेष अदालतमा प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उनीहरूलाई राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको लामिछानेले बताउनुभयो ।

विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रिया अनियमितता भएको आशंका गरी त्यससम्बन्धी कागजातको प्रारम्भिक अध्ययनपछि महानिर्देशक अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । राहदानी छपाइ तथा आपूर्तिमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपियाँको बहुचर्चित ठेक्कामा करोडौं रुपियाँको अनियमितता भएको आशंका गर्दै आएको थियो ।

अर्याललाई सोमबार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाइएको थियो । उहाँलाई पासपोर्ट खरिद प्रकरणको फाइल लिएर आउन भनिएको थियो । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले सोमवार दिनभर खरिद प्रक्रियासम्बन्धी फाइल अध्ययन गरेका थिए ।

राहदानी खरिद, छपाइ तथा आपूर्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय फाइल, प्राविधिक मूल्यांकन, आर्थिक प्रस्ताव, टेन्डर स्वीकृति प्रक्रिया, मन्त्रीस्तरीय निर्देशन र आर्थिक कारोबारका विवरणहरू अध्ययन गरिएको थियो । त्यही क्रममा अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई मध्याह्न १२ बजेतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको बुझिएको छ ।

त्यसपछि बेलुका ९ बजे अर्याललाई अख्तियारको जिम्मा लगाइएको थियो । अर्याल र राहदानी विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई आयोगमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर लगेका थिए । यस प्रकरणमा राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । थापा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य सुनील थापाका छोरा हुन् ।

सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाको छानबिनका क्रममा दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई सादा पोसाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमार्फत नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ । अख्तियारले यस विषयमा हालसम्म औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको छैन । अनुसन्धानको दायरा, नियन्त्रणमा लिनुको आधार तथा उनीहरूमाथि लाग्न सक्ने अभियोगबारे पनि आयोगले सार्वजनिक रूपमा कुनै विवरण दिएको छैन ।

राहदानी विभाग पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी खरिद, आपूर्ति र व्यवस्थापन प्रक्रियाका कारण सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए । अख्तियारका अनुसार राहदानी छपाइ तथा आपूर्ति प्रक्रियामा कर्मचारी, उच्च राजनीतिक तह र व्यवसायीको मिलेमतो, सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन, प्राविधिक मापदण्डको पालना नभएको आशंका गरिएको छ ।

अख्तियारले सम्बन्धित कागजात संकलन, बयान तथा अन्य प्रमाणहरूको परीक्षणमार्फत अनुसन्धानलाई अघि बढाएको जनाएको छ । अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेसँगै यससँग जोडिएको राजनीतिक नेतृत्वसम्म तानिन सक्ने बुझिएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको पालामा यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।