एशियाली खेलकुद छनोटमा मापदण्ड फेरिएको भन्दै पौडी खेलाडी न्यायको खोजीमा

काठमाडौं।

एशियाली खेलकुदका लागि पौडी खेलाडी छनोट प्रक्रियामा नेपाल पौडी संघले पूर्वनिर्धारित मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

राष्ट्रिय खेलाडीहरू इर्भिन श्रेष्ठ, मेधावी केसी र निर्णय थापाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता चलिरहेका बेला छनोटको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको भन्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन्।

नेपाल पौडी संघले वैशाख १० गते जारी गरेको सूचनाअनुसार जेठ २३ र २४ गते आयोजना गरिएको तेस्रो नेपाल एक्वाटिक च्याम्पियनशिपलाई जापानमा हुने एशियाली खेलकुदको प्रि–क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता तोकिएको थियो। उक्त सूचनामा महिला तथा पुरुषतर्फ ८–८ खेलाडीलाई अन्तिम छनोट चरणका लागि छानिने र असारको तेस्रो साता अन्तिम प्रतिस्पर्धामार्फत एशियाली खेलकुदका लागि खेलाडी छनोट गरिने उल्लेख थियो।

खेलाडीहरूका अनुसार जेठ ७ गते प्रकाशित अर्को सूचनामा केही स्पर्धाहरू हेरफेर गरिए पनि छनोटको मापदण्ड भने यथावत् राखिएको थियो। सोही आधारमा खेलाडीहरूले प्रतियोगिताको तयारी गरेका थिए।तर, प्रतियोगिताको दोस्रो दिन जेठ २४ गते बिहान नेपाल पौडी संघले हस्ताक्षर र छापबिनाको सूचना सार्वजनिक गर्दै तेस्रो नेपाल एक्वाटिक च्याम्पियनशिपलाई नै एशियाली खेलकुदको अन्तिम छनोट प्रतियोगिता घोषणा गरेको र ८–८ खेलाडीको सट्टा महिला तथा पुरुषतर्फ २–२ खेलाडी मात्र छनोट गरिने व्यवस्था गरेको खेलाडीहरूको आरोप छ।

उनीहरूका अनुसार आधाभन्दा बढी खेल सम्पन्न भइसकेपछि छनोटको आधार परिवर्तन गरिनु खेल भावना र स्थापित प्रक्रियाविपरीत हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले जेठ २२ गते पत्र पठाएर पाँच दिनभित्र खेलाडी छनोट गर्न निर्देशन दिएको बहानामा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको दाबी खेलाडीहरूको छ।

खेलाडीहरूले एशियाली खेलकुद आयोजक समितिले असार अन्तिम सातासम्म सहभागी खेलाडीको नाम पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै हतारमा नियम परिवर्तन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

घटनाले छनोटमा सहभागी खेलाडीहरूलाई मानसिक रूपमा प्रभावित बनाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले छनोट प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको जानकारी दिएका छन्। अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइसकेको र आफूहरू न्यायप्रति आशावादी रहेको खेलाडीहरूको भनाइ छ।

खेलाडीहरूले खेलकुदसम्बद्ध निकायहरूले पनि आफूहरूले बनाएका नियम र मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भविष्यमा कुनै पनि खेलाडीमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण र विवादास्पद निर्णय नहोस् भन्ने उद्देश्यले न्यायिक उपचार खोजिएको बताएका छन्।