संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप बढ्दै

विवादको टुंगो लगाउन झन् बढी समय

काठमाडौं ।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा संवैधानिक विवादको टुंगो लगाउन झन् बढी समय लाग्न थालेको छ ।

न्यायाधीशको सीमित संख्या तथा सुनुवाइको समय कटौतीका कारण विवादको टुंगो लगाउन समय लागेको हो । साविकमा दुई दिन बस्ने संवैधानिक इजलास मुद्दा चाप र न्यायाधीशको संख्यासमेतलाई मध्यनजर गरी अहिले साताको एक दिनमात्र सञ्चालन भइरहेको छ ।

पुराना मुद्दाको चाप र दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशको संख्या नभएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमाथि मुद्दाको प्रकृृतिअनुरूप विशिष्टकृत समूह नहुँदा थप ढिलाइ संवैधानिक इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ र छिनोफानोमा थप ढिलाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यसले गर्दा संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न चुनौती रहेको सर्वोच्चको बुझाइ रहेको छ ।

२०७२ सालमा गठन भएको इजलासले गत आर्थिक वर्षको असारसम्ममा ५ सय ४६ मुद्दा टुंग्याएको भए पनि अझै २ हजार १ सय ८९ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने विषयमा रहेको अन्योलले गर्दा इजलास बस्न नसकी कुनै पनि मुद्दा फस्र्योट भएन । त्यसपछि रोस्टरमा न्यायाधीश रहने व्यवस्थाअनुसार मुद्दा फस्र्योटले गति लिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दाहरू छुट्टै संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने र त्यसको क्षेत्राधिकारको बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा पनि मुद्दा हेर्न बढी समय लाग्ने गरेकाले पनि मुद्दाको सुनवाइमा ढिलो भएको बताइएको छ ।

संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था प्रावधान रहेको छ ।

अहिले स्थानीय तहको सभाबाहेकका अन्य निकायले बनाएका कार्यविधि तथा नियमावलीको संवैधानिकता परीक्षणका लागि पनि मुद्दा दर्ता हुनाले चुनौती झन् थपिएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासले हेर्न मिल्ने विवाद पनि मौलिक हकसँग बाझिएको भनी संवैधानिक इजलासमा नै दर्ता गर्ने र एकै विषयमा पनि धेरै रिट निवेदनहरू दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको कारण संवैधानिक इजलासमा कार्यचाप बढ्न गएको न्यायाधीशहरूको कथन रहेको छ ।

‘इजलासको प्रभावकारिताको लागि मुद्दा दर्तादेखि इजलास अधिकृतहरूको छुट्टै र विशिष्टीकृत समूह हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संवैधानिक गर्नुपर्ने अवस्थासमेतका कारण स्वभावतः मुद्दाहरू फस्र्योटमा ढिलाइ हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ’ –संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइमा भएको ढिलाइबारे अदालतको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संवैधानिक इजलासलाई थप प्रभावकारी बनाउन, मुद्दाको चाप र समय व्यवस्थापन समेतलाई दृष्टिगत गरी छुट्टै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापनसहितको कार्य गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने खाँचो पनि प्रतिवेदनमा पनि आंैल्याइएको छ । संवैधानिक इजलासको औचित्य हासिल हुने गरी संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

संवैधानिक इजलासको फैसला लेखन फरक किसिमको हुने भएकाले त्यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि अलग अधिकृत र विशिष्टीकृत समूहको खाँचो आवश्यक रहेको न्यायाधीशहरू बताउँछन् । ‘संघीयता सम्बन्धमा पुराना नजिरसमेत नरहेको सन्दर्भमा त्यससम्बन्धी विकसित नवीनतम विधिशास्त्र र अन्य देशको अभ्याससमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो तालिमसमेत हुनसकेको छैन’ – अदालतले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिने भए पनि संवैधानिक इजलास एउटामात्र हुने भएकाले संविधानको धारा १३७ अनुसार दर्ता भएका सबै मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गर्दछन् । अर्कोतर्फ नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा सबै न्यायाधीशसहितको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था समेतका कारण स्वभावतः मुद्दाहरू फस्र्योटमा ढिलाइ हुने परिस्थिति सिर्जना भएको अदालतको निष्कर्ष रहेको छ । यस्तो अवस्थामा इजलासको बैठक नियमित गर्नुपर्ने, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समेत सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

स्थानीय र प्रदेश तहको कानुनको संवैधानिकता जाँच्ने अधिकारका साथै निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबाट झिकेर उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्ने सर्वोच्चले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, संघीयताको सन्दर्भमा अन्तरसरकारी विवादले सुनुवाइ र समग्र न्यायिक प्रक्रियामा प्राथमिकता पाउने गरी नियमावलीमा स्पष्ट प्रबन्ध गर्ने र त्यसको यथोचित पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने खाँचोे पनि औंल्याइएको छ ।
सो इजलासले संविधान एवम् संघीय कानुनहरूसँग बाझिएका कानुनहरू बदर गरिएका कतिपय फैसला र आदेशहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने यससम्बन्धी नियमावलीमा भनिएको छ । त्यससँगै यस इजलासबाट गरिने सबैजसो अन्तिम आदेश तथा फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा त्यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।