साढे १३ खर्ब खर्च, आम्दानी सवा ११ खर्ब मात्रै

–अन्तिम महिनामा बढ्यो दबाब

काठमाडौं ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ समाप्त हुन अब एक महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारको वित्तीय अवस्था मिश्रित देखिएको छ । एकातिर राजस्व संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ मसान्तसम्मको विवरणले सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले कुल ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ प्राप्ति गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै हो । यस अवधिमा कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ७३ दशमलव ०६ प्रतिशत बराबर हो ।

सरकारले कर राजस्वमार्फत ९ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव ०३ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्व भने ९९ अर्ब रुपियाँमा सीमित रहँदा लक्ष्यको ६४ दशमलव ७३ प्रतिशतमात्र हासिल भएको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति झनै निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्म जम्मा २२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ४२ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र हो ।

तर, खर्चतर्फको तस्वीर अझ चिन्ताजनक छ । सरकारले जेठ मसान्तसम्म कुल १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ६८ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । चालू खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । तर, विकास निर्माणको प्रमुख आधार मानिने पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमात्र खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष पुँजीगत बजेटको आकार बढाइए पनि खर्चको गति झन् सुस्त देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने पुँजीगत खर्चको अवस्था सुधार हुने दाबी गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जटिलताका कारण खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको हो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी बढ्ने र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत उल्लेख्य रूपमा माथि जाने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयले हालै खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा पनि विभिन्न निकायलाई निर्देशन जारी गरेको छ र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
यद्यपि, विगतका अनुभवले अन्तिम महिनामा ठूलो परिमाणमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने गरेको छ । असार महिनामा मात्रै बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा हुने परम्पराले ‘असारे विकास’ को आलोचना वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु संरचनात्मक समस्या हो । आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया जटिल हुनु, समयमै ठेक्का व्यवस्थापन नहुनु, बारम्बार आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुनु, सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झट, अदालतमा मुद्दा पर्नु, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ र अन्तर मन्त्रालय समन्वय कमजोर हुनु मुख्य कारण मानिन्छ ।

विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, सिंचाइ, ऊर्जा तथा सहरी पूर्वाधारका ठूला परियोजनाहरूमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसक्दा समग्र पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा केही सुधारोन्मुख देखिए पनि वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई अझै चुनौती रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तारै चलायमान बन्दै जानु, आयातमा सुधार आउनु, कर प्रशासनमा केही सुधार हुनु तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत राजस्व व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन खोजिनु सकारात्मक पक्ष मानिएको छ ।
तर, आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यभन्दा झन्डै चार खर्ब रुपियाँ कम राजस्व संकलन भएको तथ्यले सरकारको वित्तीय दबाब अझै कायम रहेको देखाउँछ ।

अनुदान प्राप्ति कमजोर हुनु र खर्च राजस्वभन्दा धेरै हुनुका कारण बजेट व्यवस्थापनमा ऋणको भार बढ्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा समेत पूर्वाधार तथा विकास क्षेत्रलाई ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ । तर, विगतका वर्षजस्तै खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहने हो भने बजेटको आकार बढाएर मात्र आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अर्थविद्हरूको तर्क छ ।

जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै रहेको, राजस्व संकलन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक भए पनि विकास बजेट खर्च अत्यन्त कमजोर रहेको स्पष्ट देखाएको छ । अब बाँकी रहेको एक महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कति गति दिन सक्छ, त्यो केवल चालू आर्थिक वर्षको मूल्यांकनको विषयमात्र होइन, नेपालको बजेट कार्यान्वयन क्षमता र विकास व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ ।

यदि, असारमा विगतझैं हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने खर्चको गुणस्तरमाथि फेरि प्रश्न उठ्नेछ । तर, योजनाबद्ध, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा खर्च बढाउन सकिएमा आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र विकास परियोजनाको गति बढाउन सकारात्मक योगदान पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।