प्रदेश बजेट सार्वजनिक


काठमाडौं ।


कुन प्रदेशमा कति
–वागमती : पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख र चालूतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख
–गण्डकी : पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख र चालूतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख
–लुम्बिनी : पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख र चालूतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख
–कोशी : पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख र चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख
–मधेस : पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख र चालूतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख
–कर्णाली : पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख र चालूतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख

वागमतीको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड
रोशन पराजुली, हेटौंडा

वागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमवार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

वागमतीले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राख्दै ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालू आव २०८२÷८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । वर्तमान सरकारले तलब, भत्तामा खर्च हुने चालूभन्दा विकास खर्चको पुँजीगततर्फ ठूलो आकारमा बजेट विनियोजन गरेको हो ।

पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार अर्थात् ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेका छन् । चालूतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार अर्थात् ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत विनियोजन गरेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये कर, राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख, चालू आवको अनुमानित सञ्चित कोषको वचत विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

वागमतीले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अतिविपन्न १ हजार परिवारलाई परिवारलाई घर बनाइदिन २० करोड बजेट छुट्याएको छ । एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरू), प्रदेशसभा र आवासको लागि ५६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरी चाप र सवारी आवागमनको सहजताका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकीले ल्यायो ३३ अर्बको बजेट
विजय नेपाली, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेशसभामा सो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले पोखरामा आयोजित सभामा प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विनियोजित कुल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ ।
कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६० दशमलव ६८ प्रतिशत हो ।

चालूतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो कुल विनियोजनको ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री शेरचनले चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाइने बताउनुभयो ।

बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपियाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपियाँ प्राप्त हुनेछ ।

लुम्बिनीले ल्यायो ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट
यमलाल भुसाल, बुटवल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपियाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमवार प्रदेशसभामा उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपियाँ तथा चालूतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपियाँ पुगेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपियाँले कम रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आर्थिक उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

कोशीले ल्यायो ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट
हरिहर नेपाल, विराटनगर

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले

आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालूतर्फ कुल बजेटको ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत तर्फ ५१ दशमलव ३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ० दशमलव ३७ प्रतिशत हुन आउँछ । बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, स–सर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

यसअघि कोशी सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपियाँमा झारिएको थियो ।

मधेसले ल्यायो ४१ अर्ब बढीको बजेट
कृष्णउदास खनाल, वीरगञ्ज

मधेश प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । सोमवार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेस प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपियाँ खर्च प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

जुन कुल बजेटमा चालूतर्फ ३५ दशमलव ५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४ दशमलव ३५ प्रतिशत हुन आउँछ । बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक स्रोत तथा राजस्व तर्फबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपियाँ बेहोर्ने भनिएको छ । यस्तै, बजेटमा १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

यसपालि मधेसले मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश, उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश, मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार, एक रूख विनाश, १० रूख विकास, हेल्लो सीएम एप, एक जिल्ला एक प्रविधि शिक्षालय, प्लास्टिक मुक्त मधेस, गर्भवती आमा, पोषण प्याक, डिजिटल र नतिजामुखी सुशासन, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलगायतका नारा तय गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको हो ।

कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख
सिर्जना बुढाथोकी, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमवारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक नीति कार्यक्रमका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यो कुल बजेटको ५८.३१ अर्थात प्रतिशत हो ।

यस्तैै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.४१ प्रतिशत बराबरको बजेट छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपियाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानिकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपियाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ । आगामी वर्ष समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपियाँ स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ ।