काठमाडौं।
नेपालमा आदिवासी महिलाको अधिकार संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा राज्यका निकायबीचको संस्थागत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आइतबार काठमाडौंमा ‘अधिकारमा आधारित संरक्षणका लागि संस्थागत सहकार्य सुदृढीकरण’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना भएको छ ।
आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहको आयोजनामा दिउँसो २ बजेदेखि ५ बजेसम्म बानेश्वरस्थित द एभरेष्ट होटलमा हुने गोष्ठीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरको प्रमुख आतिथ्यता रहने आयोजकले जनाएको छ ।
संस्थाकी अध्यक्ष एवं अधिवक्ता इन्दिरा शिरीषका अनुसार नेपालले संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामार्फत आदिवासी महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती कायम छन् । ती चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै समाधानका उपाय खोज्न र सम्बन्धित सरकारी निकाय, न्यायिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा सञ्चार क्षेत्रबीच साझा समझदारी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको हो।
उनले अधिकारमा आधारित संरक्षणको अवधारणा केवल हिंसापछिको राहतमा सीमित नभई आदिवासी महिलाको समान सहभागिता, न्यायमा सहज पहुँच, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व तथा सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणसँग समेत जोडिएको विषय भएकाले यसमा सबै पक्षको साझा उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।
संविधान र कानुनले दिएका अधिकार
नेपालको संविधान २०७२ ले समानताको हक, भेदभाव विरुद्धको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्याय तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूमा आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानको संरक्षण तथा सशक्तीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका कानुनले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रावधान गरेका छन् ।
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि आदिवासी तथा जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रका रूपमा आदिवासी महिलाको अधिकार संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेको छ।
यद्यपि कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुद आदिवासी महिलाले अझै पनि न्यायमा पहुँच, लैङ्गिक तथा जातीय विभेद, घरेलु तथा यौन हिंसा, मानव बेचबिखन, आर्थिक अवसरको अभाव, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, सुरक्षित रोजगारी र निर्णय प्रक्रियामा न्यून प्रतिनिधित्वजस्ता समस्या भोग्दै आएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका आदिवासी महिलाले भाषा, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक दूरी तथा कानुनी सचेतनाको अभावका कारण राज्यबाट उपलब्ध सेवा र न्याय प्रणालीसम्म सहज पहुँच पाउन नसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जलवायु परिवर्तन, विकास आयोजना तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा समेत आदिवासी महिलाको सहभागिता अपेक्षाकृत कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।
महिला हिंसा न्यूनीकरण, मानव अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहे पनि प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त बजेट, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा निगरानी संयन्त्र अझै सुदृढ हुनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।
गोष्ठीमा अधिकारमा आधारित संरक्षणका अभ्यास, कानुनी सुधार, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, संस्थागत समन्वय, स्थानीय तहको भूमिका, न्यायिक पहुँच, नीति कार्यान्वयन तथा आदिवासी महिलाको नेतृत्व विकासका विषयमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत हुने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी नीति निर्माण, कानुनी सुधार, संस्थागत समन्वय तथा अधिकारमा आधारित संरक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिसका रूपमा पेश गरिने जनाइएको छ ।
मिडिया संयोजक दीपा आलेका अनुसार गोष्ठीले आदिवासी महिलाको अधिकार संरक्षणलाई सरकारी निकाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, न्यायिक क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको साझा एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्दै कार्यान्वयनमुखी सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया