हरेक वर्ष बढ्दो विपद् : पाँच वर्षमा ६ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो

काठमाडौं ।

मनसुन सुरु भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, हिमपहिरो, हावाहुरी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू फेरि बढ्न थालेका छन् । हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता विपद्जन्य घटनाले हजारौं नेपालीको ज्यान लिनेमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, कृषि उत्पादन र विकास योजनामाथि समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए), नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा विभिन्न विपद्जन्य घटनामा परी ६ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भएको छ भने झन्डै १२ हजार जना घाइते भएका छन् । हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् भने भौतिक पूर्वाधारमा अर्बौं रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि २०८२ असारको पहिलो सातासम्म भएका विपद्जन्य घटनामा करिब ६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं घाइते तथा सयौं बेपत्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी क्षति बाढी, पहिरो, आगलागी र चट्याङबाट हुने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र देशभर भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हजारौं परिवार प्रभावित भएका छन् भने हजारौं घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति पहिरो, बाढी, चट्याङ र आगलागीबाट भएको देखिन्छ । मनसुन अवधिमा सडक, पुल, विद्युत् संरचना, खानेपानी आयोजना र कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । विपद् विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष हुने प्राकृतिक विपद्ले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा सरकारी अध्ययनहरूले नेपालमा प्राकृतिक विपद्का कारण हरेक वर्ष जीडीपीको करिब १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतबराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको देखाएको छ । यसको अर्थ वर्तमान अर्थतन्त्रको आकारअनुसार हरेक वर्ष दशौं अर्ब रुपियाँ बराबरको उत्पादन, पूर्वाधार र सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ ।

विपद्का कारण विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट पुनः उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । जसले दीर्घकालीन विकासलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपाल विश्वकै उच्च विपद् जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये एक हो । नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण असामान्य वर्षा, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढी तथा पहिरोका घटनाहरू बढिरहेका छन् ।

वन विनाश, अव्यवस्थित सडक निर्माण, नदी अतिक्रमण, कमजोर भू–उपयोग नीति, अनियन्त्रित सहरीकरण तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तारले समेत विपद्को जोखिम बढाएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । विशेष गरी मध्यपहाडी क्षेत्रका जथाभावी खनिएका सडकहरू पछिल्ला वर्षहरूमा पहिरोको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, स्थानीय तहका विपद् कोष तथा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।

सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, राहत तथा पुनःनिर्माणका लागि अर्बौं रुपियाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, विशेषज्ञहरूका अनुसार अधिकांश खर्च अझै पनि विपद् भएपछि राहत र पुनःनिर्माणमा केन्द्रित छ भने जोखिम न्यूनीकरणमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै काफ्लेले भन्नुभयो– ‘नेपाल भौगोलिक, भूकम्पीय र जलवायुजन्य दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद्का घटनाले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउने गरेको छ । सरकारले पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता विस्तार र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।’

उहाँका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । ‘अब विपद् आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने होइन, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सरकारी नीति रहेको छ’ – काफ्लेको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा विशेष विपद् उद्धार टोली गठन गरिएको छ । हेलिकोप्टर उद्धार, डुबान उद्धार, पहिरो तथा भूकम्प उद्धारका लागि विशेष तालिम र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएसँगै संस्थागत क्षमता पनि बढेको छ । मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विस्तार भएको छ भने बाढी पूर्वसूचना प्रणालीसमेत सञ्चालनमा छ ।

विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार नेपालले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र संस्थागत संरचनामा प्रगति गरे पनि स्थानीय तहको क्षमता अझै कमजोर छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘विपद् आउँदा उद्धारमा खटिने स्थानीय तहसँग पर्याप्त तालिमप्राप्त जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव देखिन्छ । जोखिम न्यूनीकरणका योजना कागजमा धेरै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । विशेषगरी पहिरो र बाढीको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता वर्षौंदेखि औँल्याइँदै आएको छ, तर अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन ।’

उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप बदलिँदै जाँदा विगतमा सुरक्षित मानिएका क्षेत्रहरू समेत जोखिममा पर्न थालेका छन् । ‘अब विपद् आएपछि राहत बाँड्नेभन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन र समुदायस्तरको पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्छ’ –उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अत्यधिक वर्षा, लामो खडेरी, हिमताल फुट्ने जोखिम तथा चरम मौसमी घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यदि अहिले नै जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, भू–उपयोग व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा पर्याप्त लगानी नगरिए आगामी दशकमा विपद्बाट हुने क्षति अझै भयावह हुन सक्छ ।

हरेक वर्ष सयौं नेपालीको ज्यान जाने, हजारौं परिवार विस्थापित हुने र अर्बौं रुपियाँ बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट हुने अवस्थाले विपद् व्यवस्थापनलाई अब राहत र उद्धारको विषयमात्र नभई राष्ट्रिय विकास र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको प्राथमिक मुद्दा बनाइदिएको छ ।