काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्दले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि विनियोजन गरेको १५ अर्ब रुपैयाँलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरे पनि स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो र प्रभावकारी बनाउन व्यापक संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सांसद चन्दले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा सुधारमुखी, परिवर्तनमुखी र नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएकोप्रति सरकार र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै उहाले स्वास्थ्य बीमालाई भने गम्भीर समीक्षा र पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
“बजेट वृद्धि मात्रै पर्याप्त छैन”
सांसद चन्दले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आम नागरिकका लागि उपचारमा भरोसाको आधार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाले यस वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि बजेट वृद्धि गर्दै १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विषयलाई स्वागतयोग्य भने पनि बजेट थप्दैमा समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने खर्च (आउट अफ पकेट स्पेन्डिङ) अझै करिब ५५ प्रतिशत रहेको छ। यही उच्च उपचार खर्चका कारण करिब आठ लाख ४५ हजार ७७२ जना नागरिक, अर्थात् कुल जनसंख्याको करिब २ दशमलव ९ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य भएका छन्।
“स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी, औषधिको महँगो मूल्य र उपचार खर्चको भारले विशेषगरी गरिब तथा विपन्न परिवारहरू आर्थिक संकटमा परिरहेका छन्,” उहाले भन्नुभयो ।
औषधिमा मात्रै ६६ प्रतिशत खर्च
सांसद चन्दले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकले गर्ने प्रत्यक्ष खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औषधिमा जाने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाका अनुसार आउट अफ पकेट स्पेन्डिङको करिब ६६ प्रतिशत रकम औषधि खरिदमै खर्च हुने गरेको छ।
यसले औषधि व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रणलाई स्वास्थ्य बीमा सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको उहाको भनाइ थियो।
उहाले सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न, जेनेरिक औषधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न तथा बीमाबाट कभर हुने औषधिको सूचीलाई व्यवहारिक र जनमुखी बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अझै सीमित
सांसद चन्दले नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अत्यन्तै सीमित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाका अनुसार हाल देशभर स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या करिब २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था झनै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाले त्यहाँ स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता करिब १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको बताउनुभयो।
“दुर्गम, आर्थिक रूपमा कमजोर र स्वास्थ्य सेवामा न्यून पहुँच भएका प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य बीमाको विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ,” उहाले भन्नुभयो, “त्यसैले सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर घर–घरमा बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ।”
उहाले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी स्वास्थ्य बीमा विस्तार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण बीमामा समेट्नुपर्ने उहाको सुझाव थियो।
बीमा कोषमा बढ्दो वित्तीय दबाब
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको अर्को चुनौती वित्तीय असन्तुलन रहेको सांसद चन्दको भनाइ छ।
उहाले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार बीमितबाट प्राप्त हुने वार्षिक आम्दानी करिब तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने दाबी भुक्तानी रकम करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
“यो अवस्थाले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा ठूलो आर्थिक खाडल रहेको स्पष्ट देखाउँछ,” उहाले भन्नुभयो, “बीमालाई दिगो बनाउन केवल बजेट वृद्धि पर्याप्त हुँदैन, यसको कानुनी, वित्तीय र संस्थागत पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।”
औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य बीमामा ल्याउन आग्रह
सांसद चन्दले स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाका अनुसार औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सके बीमा कोषको स्थायी आम्दानीको आधार विस्तार हुन सक्छ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संगठित क्षेत्रका श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन सके बीमा प्रणाली आर्थिक रूपमा थप सबल बन्ने उहाको विश्वास छ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन पुनः माग
स्वास्थ्य बीमाको दिगोपनाका लागि स्थायी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद चन्दले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त राजस्व स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो।
उहाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत बराबर कर लगाउन सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै नेपालमा भने यस्तो करदर अझै न्यून रहेको बताउनुभयो ।
“यस विषयमा म लगायत यस सम्मानित सदनका ३० जना सांसदहरूले बजेटअघि माननीय अर्थमन्त्रीलाई सुझावपत्र बुझाएका थियौँ,” उहाले भन्नुभयो, “तर यसपटक पनि अपेक्षाअनुसार कर वृद्धि हुन सकेन, जसले स्वास्थ्य बीमाका लागि स्थायी स्रोत सुनिश्चित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमेको छ।”
उहाले आगामी दिनमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा जोड्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्थायी संरचनामा लैजान सुझाव
सांसद चन्दले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
लामो समयसम्म अस्थायी संरचनामा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा सेवा प्रवाह, दाबी भुक्तानी तथा निगरानी प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उहाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो ।
डिजिटल र पारदर्शी दाबी प्रणालीको आवश्यकता
स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्नुको एउटा प्रमुख कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो, झन्झटिलो र अस्पष्ट हुनु रहेको सांसद चन्दको भनाइ छ।
उहाले बीमा दाबी प्रक्रियालाई रियल–टाइम, डिजिटल, पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अस्पताल, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सेवाग्राहीबीचको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“दाबी स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, सरल र विश्वसनीय बनाउन सकिए मात्रै नागरिकको विश्वास बढ्छ,” उहाले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा गरिबी न्यूनीकरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियान
सम्बोधनको अन्त्यमा सांसद चन्दले स्वास्थ्य बीमालाई केवल एउटा सरकारी कार्यक्रमका रूपमा नभई सामाजिक न्याय, गरिबी न्यूनीकरण र नागरिकको जीवन सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
विशेषगरी सुदूरपश्चिमजस्ता पछाडि परेका प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाको जोड थियो।
“स्वास्थ्य बीमा नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्ने माध्यम हो। यसलाई दिगो, पहुँचयोग्य र विश्वासिलो बनाउन आजैदेखि गम्भीर सुधारका कदम चाल्न आवश्यक छ,” उहाले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमाको भविष्य, त्यसको वित्तीय दिगोपना र आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई लिएर सांसद चन्दले उठाएका प्रश्न र सुझावले आगामी दिनमा स्वास्थ्य नीति निर्माणको बहसलाई थप गम्भीर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया