नेपालले अब छिमेकी रोज्ने कि विकास ?

काठमाडौं ।

दिल्ली भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अब बेइजिङतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आगामी जेठ ३१ गते चीन जान लाग्नुभएको हो । यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिइसकेको छैन ।

भारतबाट फर्किएको एक साताभित्रै हुन लागेको यो भ्रमण केवल दुई छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमणको शृंखलामात्र होइन । यो भ्रमणपछि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति कुन दिशामा लैजान खोजिरहेको छ भन्ने विषय थप प्रष्ट हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन हाम्रा लागि भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील, आर्थिक रूपमा अपरिहार्य र रणनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी देश हुन् । यही दुई शक्तिबीच नेपालले दशकौँदेखि ‘सन्तुलन कूटनीति’ अपनाउँदै आएको छ । अब त्यो सन्तुलन आर्थिक प्राथमिकतामा रूपान्तरण हुँदैछ कि भन्ने जिज्ञासालाई यो भ्रमणले स्पष्ट पार्नेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको दिल्ली भ्रमणले नयाँ बालेन सरकार भारतसँग टकराब होइन, सहकार्य चाहन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । भ्रमणका क्रममा उहाँले ऊर्जा व्यापार, लगानी विस्तार, कनेक्टिभिटी, निजी क्षेत्रको सहकार्य र पूर्वाधार विकासका विषय बारम्बार उठाउनुभएको थियो ।

साथै भ्रमणको क्रममा उहाँले ‘विगतका बोझबाट मुक्त भएर नयाँ अध्याय सुरु गर्न चाहन्छौं’ भन्ने कूटनीतिक सन्देश पनि दिनुभएको थियो । यो सन्देशले नेपाल विवादभन्दा बढी विकासमा केन्द्रित भएर भारतसँगको सम्बन्धको नयाँ सुरुवात गर्न चाहन्छ भन्ने देखाउने प्रयास गरेको छ ।

यदि, भारतसँग आर्थिक साझेदारीको भाषा बोलेको नेपालले चीनमा पनि त्यही भाषा दोहो¥यायो भने ‘नेपाल अब भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निस्केर आर्थिक कूटनीतिमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ’ भन्ने अर्थ लाग्नेछ । तर, यदि चीनमा फरक सन्देश गयो भने, पुरानै असन्तुलनको जोखिम पुनः देखिन सक्छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको समस्यालाई एकातिर थाँती राख्ने हो भने नेपाल–चीन सम्बन्धको केन्द्रमा अहिले तीन मुख्य विषय छन् । ती हुन्, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), सीमापार पूर्वाधार परियोजना र उत्तरी नाकाहरूको पूर्ण सञ्चालन । तर, यथार्थ फरक छ । बीआरआईअन्तर्गत प्रस्तावित अधिकांश परियोजना अझै कागजमै छन् । केरुङ–काठमाडौं रेल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक क्षेत्रजस्ता ठूला योजना वर्षौंदेखि छलफलकै तहमा सीमित छन् । नेपालले यी परियोजनालाई अघि बढाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने चीनको मुख्य चासो हुनसक्छ ।

तर, नेपालको वास्तविक चुनौती भारत वा चीनमध्ये एक रोज्ने होइन, विकासका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट, कसरी र कस्तो सर्तमा ल्याउने ? भन्ने नै हो । भारतसँग ऊर्जा र बजारको सहज पहुँच छ भने चीनसँग पूर्वाधार विकास र लगानी सम्भावना छन् ।

तर, दुवैसँग नेपालको व्यापार असन्तुलन ठूलो छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै आयातमा निर्भर छ, निर्यात कमजोर छ । त्यसै गरी वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत कम छ । यस्तो अवस्थामा विदेश नीति केवल कूटनीति होइन, विकास रणनीति पनि हो ।

हुन त नेपालले दशकौँदेखि ‘दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध’ भन्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो सन्तुलन प्रायः प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ अर्थात एक देशसँग सम्बन्ध बिग्रिँदा अर्को तर्फ झुक्ने ।

अहिलेसम्मका संकेतहरूले एउटा सम्भावना देखाएको छ । नेपाल अब दिल्ली वा बेइजिङमध्ये कसैको पनि पक्षमा होइन, आफ्नै विकासको बाटोमा अघि बढ्न चाहन्छ । तर, त्यो सम्भावना वास्तवमै यथार्थमा परिणत हुने हो कि केवल कूटनीतिक वाक्यमा सीमित रहने हो, त्यो अबको चीन यात्रापछि अझ स्पष्ट हुनेछ ।