एकै दिन ४७५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास अस्वाभाविक

–अर्थमन्त्रीको सचिवालय र आसिकुडाको विवरण फरक
–बजेटअघि करसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको आशंका
–संसदीय छानबिन समितिको माग

काठमाडौं ।

बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो परिमाणमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरी करको दर परिवर्तनबाट लाभ लिएको आरोपमा चर्चामा रहेको बीवाईडी प्रकरण थप विवादमा तानिएको छ । विशेषगरी मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट एकै दिनमा अस्वाभाविक संख्यामा सवारीसाधन जाँचपास भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि भन्सार प्रशासनको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

भन्सार विभागको आसिकुडा प्रणालीमा रहेको विवरणअनुसार २०२६ मे २६ (२०८३ जेठ १२) मा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट बीवाईडी ब्रान्डका ४७५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन पाँच फरक प्रज्ञापन पत्रमार्फत जाँचपास भएको देखिन्छ । तीमध्ये ७५ वटा ‘एटो–वान’ र ४०० वटा ‘एटो–टु’ मोडलका सवारी रहेका छन् ।

सीमित जनशक्ति रहेको हिमाली भन्सार कार्यालयमा एकै दिन सयभन्दा बढी सवारी जाँचपास गराउनु नै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित करिब ८–९ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेको अवस्थामा ४७५ वटा सवारीको भौतिक परीक्षण, भेहिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर प्रमाणीकरण तथा राजस्व प्रक्रिया पूरा गरी जाँचपास गराउनु सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भन्सार प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार ‘ग्रिन च्यानल’ प्रणालीबाट प्रक्रिया सरलीकृत भए पनि एकै दिन यति ठूलो संख्यामा सवारी जाँचपास गरिनु असामान्य घटना हो । यसले वास्तविक जाँचपास भएको मिति र प्रणालीमा अभिलेख अद्यावधिक गरिएको मितिबीच अन्तर रहेको हुनसक्ने आशंका जन्माएको छ ।

विवादको अर्को पक्ष अर्थमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकसँग जोडिएको छ । सचिवालयले मे २६ मा मुस्ताङ भन्सारबाट ६९ वटामात्र बीवाईडीका गाडी जाँचपास भएको जनाएको छ । तर, आसिकुडा प्रणालीमा भने सोही मितिमा ४७५ वटा सवारी जाँचपास भएको विवरण देखिएको छ । यही विरोधाभासले तथ्यांकको विश्वसनीयता तथा सार्वजनिक जानकारीको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

यदि, भन्सार प्रणालीको आधिकारिक तथ्यांक सही हो भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संख्या किन फरक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि मन्त्रालयको तथ्यांक सही हो भने आसिकुडा प्रणालीमा देखिएको विवरण कसरी उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण आवश्यक छ । मे २७ मा समेत तीनवटा प्रज्ञापन पत्रमार्फत थप १३४ वटा बीवाईडी सवारी जाँचपास भएको देखिन्छ । दुई दिनमै ६०० भन्दा बढी सवारी जाँचपास भएको विवरणले घटनालाई अझ रहस्यमय बनाएको छ ।

बीवाईडी प्रकरणको मूल विवाद बजेटअघि कर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको आशंकासँग जोडिएको छ । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी भित्र्याएर पुरानै कर दरमा जाँचपास गरिएकाले राज्यले एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको दाबी भइरहेको छ ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार बजेटअघिको एक महिनामा करिब २ हजार ७ सय सवारीसाधन आयात भएका थिए । तीमध्ये बीवाईडीका मात्र १ हजार ३ सय ९६ वटा सवारी रसुवा र मुस्ताङ नाकामार्फत भित्रिएका थिए । विशेषगरी बजेट घोषणाअघि अन्तिम घण्टाहरूमा तीव्र गतिमा भन्सार जाँचपास भएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ ।

विवाद गहिरिँदै जाँदा संसद्भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग पनि तीव्र बनेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा विभिन्न संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूले मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनले मात्र सत्यतथ्य उजागर नहुने भन्दै संसदीय संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले मन्त्रालय मातहतको संयन्त्रको सट्टा संसदीय उपसमिति वा विशेष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सांसदहरूले बजेट घोषणाअघि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन जाँचपास गरिनुलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मान्न नसकिने बताएका छन् । करका दर परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वजानकारी कसरी बाहिरियो, कसले लाभ लियो र भन्सार प्रशासनको भूमिका के रह्यो भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।