वाशिङ्टन डीसी ।
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले एच–१बी भिसामार्फत विदेशी दक्ष कामदार भित्र्याउने रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई तिर्न लगाएको वार्षिक १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क संघीय अदालतले खारेज गरिदिएको छ। बोस्टनस्थित संघीय अदालतका न्यायाधीश Leo Sorokin ले सोमबार उक्त शुल्क अमेरिकी संसद (कंग्रेस) ले स्वीकृति नदिएको गैरकानुनी कर भएको ठहर गर्दै रद्द गरेका हुन्।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार यो फैसला २० वटा डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्व भएका राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा आएको हो। ट्रम्प प्रशासनले गत सेप्टेम्बरमा एच–१बी भिसा कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशी दक्ष जनशक्ति ल्याउने कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले अदालतमा उक्त शुल्क कानुनी जरिवाना भएको र संघीय अध्यागमन कानुनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरेको थियो।
प्रशासनको तर्क अनुसार राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाको हितविपरीत ठानिएका विदेशी नागरिकको प्रवेशमा प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त सर्त लगाउने अधिकार छ। तर न्यायाधीश सोरोकिनले कंग्रेसको स्पष्ट स्वीकृतिबिना यति ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै शुल्क खारेज गरेका हुन्। यो निर्णयलाई अमेरिकी प्रविधि, स्वास्थ्य तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि राहतका रूपमा हेरिएको छ।
एच–१बी भिसा कार्यक्रम विशेषगरी भारतसहित विभिन्न देशका उच्च दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई अमेरिकामा रोजगारीका लागि ल्याउन प्रयोग गरिन्छ। अदालतको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिमा अर्को कानुनी चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ। सरकार पक्षले भने उक्त निर्णयविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया