कानुनी आधारबिनै करोडौंका मोबाइल ध्वस्त !

रौतहट।

सिरहामा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा चिट चोर्न प्रयोग गरिएको भन्दै जफत गरिएका सयौँ मोबाइल फोन तथा स्मार्टवाच नष्ट गरिएको घटनाले देशव्यापी बहस र आलोचना निम्त्याएको छ । करोडौँ रुपियाँ मूल्य बराबरका सामग्री कानुनी आधार स्पष्ट नभई नष्ट गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सरोकारवाला निकायसम्म प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट बरामद गरिएका ७ वटा आइफोन, ४ सय ८९ वटा विभिन्न ब्रान्डका एन्रोइड मोबाइल तथा ५ वटा स्मार्टवाच जेठ २२ गते नष्ट गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ड्रमको पानीमा २४ घण्टा राखेपछि ती सामग्रीलाई फुटाएर प्रयोगमा नआउने बनाइएको थियो ।

मधेस प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीको अध्यक्षतामा २०८२ चैत १५ गते बसेको बैठकले जफत सामग्री नष्ट गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको र सोही आधारमा सिरहामा मोबाइल नष्ट गरिएको जनाइएको छ । तर, यस्तो निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

आलोचकहरूले जफत गरिएका मोबाइल लिलाम गर्न, जरिवाना तिराएर फिर्ता दिन वा कानुनी प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राख्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै नष्ट गर्नु अनुचित भएको बताएका छन् । शिक्षा ऐनको दफा १७ अनुसार परीक्षामा मोबाइल प्रयोग गरेमा ६ महिना कैद वा १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, उपकरण नै नष्ट गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गरिएको छ ।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले विद्यार्थीमाथि मुद्दा नचलाई मोबाइलमात्र जफत गरी नष्ट गरिएको कारण आलोचना खेप्नुपरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार विद्यार्थीलाई कडा कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्सालले सामाजिक सञ्जालमार्फत मोबाइल नष्ट गर्ने कार्यलाई ‘ज्यादती र अन्याय’ भन्दै संलग्न अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको कानुनमा जफत गरिएका मोबाइल नष्ट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

यस विषयमा मधेस प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलीपकुमार ठाकुरसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँले व्यस्तताको कारण जवाफ दिन चाहनुभएन । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय उपसमितिले मोबाइल नष्ट गरेको हो । सरोकारवालाहरूले भने यस्तो निर्णयले राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको र भविष्यमा प्रमाण वा राजस्वको स्रोत बन्न सक्ने सामग्री विनाश गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यता, कतिपय सरोकारवालाले भने यस्तो निर्णयले राज्यलाई आर्थिक क्षति पु¥याएको र भविष्यमा यस्ता उपकरणहरू प्रमाण तथा जरिवाना प्रक्रियाबाट उपयोग गर्न सकिने सम्भावना भए पनि नष्ट गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।