सिफारिसको व्यवस्था हटेपछि वन उपभोक्ता समूहले रकम खर्च गर्न पाउने

उदयपुर ।

उदयपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अब देखि सिधै समूहको रकम खर्च गर्न पाउने भएका छन । डिभिजन वन कार्यालयले समूहको कोषको रकम खर्च गर्न डिभिजनको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था हटाएपछि समूहले सिधै रकम खर्च गर्न पाउने भएका हुन ।

डिभिजनल वन अधिकृत गजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले मातहतका वन कार्यालयलाई एक परिपत्र जारी गर्दै विगत देखिको वन कार्यालयको सिफारिसमा मात्र समूहको रकम बैंकबाट भ‘क्तानी हुने व्यवस्थालाई उल्टाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरको जेठ १३ गतेको निर्णयानुसार जेठ २ गते गरेको ४ बुँदेँ परिपत्रमा समूहले भुक्तानीको व्यवस्था, साधरणसभाबाट खर्चको अनुमोदन, लेखा परीक्षण र वन विकासमा खर्च गर्ने २५ प्रतिसत रकम खर्च गर्न भनिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, उदयपुर गाईघाटले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषबाट रकम निकासा गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुने गरी यस कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयको सिफारिस बेगर समेत रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउन‘हुन भनिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर गाईघाट अन्तर्गत हडिया, बेल्टार,रामपुर, तपेश्वरी, मैनामैनी, देउरी, खाँबु, गाईघाट सव डिभिजन कार्यालयहरु रहेका छन ।

साम‘दायिक वन उपभोक्ता समूहको कोष परिचालन गर्दा देहाय बमोजिमको निर्देशन पालन गर्न आगामी आ.व. २०८३÷०८४ को वार्षिक कार्यक्रम वन नियमावली,

२०७९ को नियम ४३ को उपनियम (२), (२क) र (३) प्रयोजनार्थ तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ बमोजिम २०८३ साल आषाढ मसान्त भित्र साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था मिलाउन समूहहरुलाई पत्राचार गरी सो पत्र बुझाको भरपाई यस कार्यालयमा पेश गर्न भनिएको छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन नियमावली, २०७९ को नियमा ४३ (४) बमोजिम आगामी आ.व. २०८३÷०८४ लेखा परिक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि छनौट गरेको लेखा परिक्षकको नाम र अन्य आवश्यक विवरण २०८३ साल आषाढ मसान्त भित्र अनिवार्य रुपमा समूहसँग लिई यस कार्यालयलाई तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त गरेको आम्दानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम वन विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कार्य गर्दा खर्च हुने रकमको ल.ई. तयार गर्ने कार्य र कार्यसम्पन्न भए पश्चात् जाँचपास गर्ने कार्यमा समूहलाई सहजिकरण गरिदिनुहुन र वन नियमावली, २०७९ को नियम ४३ (५) बमोजिम समूहको अर्ध–वार्षिक रुपमा लेखा र अभिलेख जाँचबुझ गरी यस कार्यालयमा राय–प्रतिवेदन पेश गर्न सव डिभिजन कार्यालयलाई भनिएको छ ।

विगत बर्षहरु देखिनै सामूदायिक वन समूह जिल्ला महासंघले समूहको बैक खातामा वन कार्यालयको नियन्त्रण अन्त्य हुनु पर्ने माग राख्दै आएको जिल्ला महासंघका अध्यक्ष कुशल बाबु बस्नेतले बताउनु भयो ।

महासंघका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार समूह आफै स्वायत्त संस्था भएकाले डिभिजन वन कार्यालयको नियन्त्रण आवश्यक नरहेको भए पनि जिल्ला वन कार्यालय हुँदाँ देखिनै वन समूहको खातामा कानून विपरीत वन कार्यालयले आफ्नो सिफारिस विना भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

यता डिभिजन वन कार्यालयले भने साम‘दायिक वन समूहमा विगत बर्षहरुमा धेरै अनियमितता भएकोले समूहकै सहमतिमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा मात्र समूहको रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिएको दावी गर्दै आएको छ । समूहको कोषको रकम सिधै खर्च हुने व्यवस्था गरेपछि समूहमा आर्थिक अपचलन बढ्न सक्ने स्वयम् समूहका पदाधिकारीहरु स्वीकार गर्छन । डिभिजन वन कार्यलयको सिफारिसमा सिधै भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू भएपछि स्वीकृत कार्ययोजना बाहेकका राजनैतिक दल र बिभिन्न समूहलाई चन्दा, सापटी, क्लबलाई सहयोग गर्नै पर्ने समूहका पदाधिकारीहरुलाई दवाव पर्ने छ ।

डिभिजन गाईघाट अन्तरगत २०८ सहित उदयपुर जिल्लामा हाल ४०५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन्, जसमध्ये ३३६ वटा समूह महासंघमा आबद्ध छन् । त्यसमध्ये २६८ समूहले स्थायी लेखा नम्बर (पान) प्राप्त गरी नियमानुसार कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार जिल्लामा करिब एक लाख ४८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ भने वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको काठजन्य उत्पादन क्षमता रहेको छ ।