सीमा विवाद छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको टोली घटनास्थलमा

काठमाडौं ।

हुम्ला र बाजुराको सीमा क्षेत्रमा भएको विवाद तथा त्यस क्रममा भएको झडपबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयद्वारा गठित जाँचबुझ समितिको टोली घटनास्थल पुगेको छ । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बिमलराज कणेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले सोमवारदेखि घटनास्थलमै पुगेर अध्ययन तथा तथ्य संकलनको काम सुरु गरेको हो ।

मन्त्रालयले सीमा विवादका कारण स्थानीयवासीबीच उत्पन्न तनाब, झडपको अवस्था, प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिका तथा विवादको वास्तविक कारणबारे विस्तृत छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी रहेका छन् ।

समितिले घटनास्थल पुगेर स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल थालेको जनाएको छ । टोलीले विवादित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै झडपका क्रममा भएका घटनाक्रमको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ ।

हालै हुम्ला र बाजुराको सीमा निर्धारणलाई लिएर दुई जिल्लाका स्थानीयबीच विवाद चर्किएको थियो । विवादले उग्र रूप लिएपछि दुवै पक्षबीच झडपसमेत भएको थियो । झडपका क्रममा केही व्यक्ति घाइते भएका थिए भने स्थानीय स्तरमा तनाबपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको हो । समितिले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नापी तथा प्रशासनिक अभिलेख, स्थानीय दाबी र हालको अवस्थाको समेत अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।
एसएसपी कणेल नेतृत्वको टोलीले दुवै जिल्लाका प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरी घटनाबारे जानकारी लिएको छ । टोलीले विवादित क्षेत्रको नक्सा, पुराना अभिलेख तथा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइएका कागजातहरूसमेत अध्ययन गरिरहेको छ ।

स्थानीयवासीहरूले सीमा निर्धारणका विषयमा लामो समयदेखि अन्योल रहेको र त्यसैका कारण बेला–बेलामा विवाद उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन् । उनीहरूले स्थायी समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार समितिले घटनासम्बन्धी सबै पक्षको धारणा समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदनमा दोषी पहिचान, कानुनी तथा प्रशासनिक कमजोरी, सुरक्षा व्यवस्थापन र विवाद समाधानका उपायहरू समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ । यसबीच स्थानीय प्रशासनले विवादित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ भने दुवै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरिएको छ ।