संसद्को उपेक्षा र कार्यकुशलताको अभाव

संसदीय लोकतन्त्रलाई विश्वकै सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ । संसद् भनेको सत्तालाई वैधानिकता दिने र त्यसलाई राख्ने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुको थलो हो । जनताको मतादेश प्राप्त गरेर संसद्मा गरिमा बढाउने काम हुन्छ । संसद् भनेको मन्दिर हो भन्ने सांसदहरु त्यसका पुजारी हुन् । पुजारीको निष्ठा र व्यवहारले नै मन्दिरको पवित्रतालाई कायम राख्ने गर्दछ ।

नेपालमा साढे दुई महिनाअघि सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति अत्यधिक विश्वास गर्दै दुई तिहाइको जनादेश दिए । अपार बहुमतको समर्थनलाई रास्वपाले पुँजीकृत गर्न सकिरहेको छैन । यस पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिमा अहंकार देखिन्छ । यस अहंकारका कारण राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र प्रतिनिधिसभाको समेत सम्मान भइरहेको छैन । लोकतन्त्रमा जनादेश चिर स्थायी हुँदैन । फेरि नेपालजस्तो देशमा त सडक प्रदर्शनमार्फत नै व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भएका अनेकौं दृष्टान्तहरु छन् ? यस्तोमा सत्ताधारी रास्वपाको यो अहंकार ठीक होइन ।

चुनावको बेलामा राजनीतिक दलहरु जनतासामु मत माग्न जाँदा चुनावी घोषणापत्र लिएर जान्छन् । विगत केही समयदेखि केही सीमित विषयहरुलाई समेटेर प्रतिबद्धतापत्र मात्रै प्रस्तुत गर्ने काम हुन्छ । चुनावमा सफल भएका राजनीतिक दलहरु आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सरकारको नीति–कार्यक्रममा समावेश गरी त्यसलाई मूर्तरुप प्रदान गर्ने गर्दछन् । सरकारको नीति, कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानको संरक्षक र अभिभावक भनिएको छ ।

राष्ट्रको प्रथम नागरिक मानिएका राष्ट्रपतिको गरिमामय पदको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना र गरिमामा कहिल्यै कमी आउन दिएनन् । यसपटक अस्तित्वमा आएको सरकारको व्यवहार भने फरक देखियो । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्न लगाएर सांसदहरु एक–अर्कासँग भलाकुसारी गरिरहेका थिए ।

संसद्को वर्षभरिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षणमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहँदा नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह जुरुक्क उठेर हिँडेको भिडियो पूरै देशले हे¥यो । प्रधानमन्त्री संसद्बाट हिँडेको आधा घण्टापछिसम्म राष्ट्रपतिले सरकारको नीति, कार्यक्रम बाचन गरेका थिए । राष्ट्रपति कुनै व्यक्तिको आसन होइन, नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानवाट स्थापित संस्था हो ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनार्थ हजारौं व्यक्तिले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका छन् । सत्ताधारी रास्वपालाई यसको मूल्य थाहा नहुन पनि सक्छ तर नेपाली जनतालाई अवश्य पनि छ ।

सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु संसद्मा जे–जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, त्यसले संसदीय लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिले रास्वपाका सरकारको नीति एवं कार्यक्रमहरुलाई बाचन गरिरहेका थिए । बालेन सरकारले राष्ट्रपतिलाई बाचन गर्न दिएको कागज थियो ।

आफ्नै सरकारको नीति एवं कार्यक्रमप्रति सत्ताधारी दलका सांसदहरुको विश्वास देखिँदैन । राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट एक्कासि उठेर बाहिरिनु एक किसिमले राष्ट्रपतिको अपमान हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा गरी नैतिकताको उच्च मापदण्ड स्थापित गर्न सक्थे । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरुमा राष्ट्रपतिको पदको गरिमाको सम्मान हुुनुपर्छ ।

बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेपछि न त उनले नेपाली जनताका नाममा सम्बोधन गरेका छन्, न त राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट नै गरेका छन् । संसद्मा उभिएर सम्बोधन गरेका छैनन् । सरकारको नीति–कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जबाफ दिने बखत प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाबाट जुरुक्क उठेर निस्किहाले । सत्ताधारी दलका कतिपय समर्थक नेता, कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरु प्रधानमन्त्रीको बचाउमा यो तर्क अघि राख्छन् कि प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा आएर जबाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छैन । संविधानमा त धेरै कुरा लेखिएको हुँदैन । खानु, नुहाउनु, नित्यकर्म गर्नु, रोग लागेमा डाक्टरको जानु, लेख्नु र पढ्नु पनि लेखिएको हुँदैन, तर जनता उपरोक्त कार्यहरु गर्छन् ।

लाग्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको अहंकार छ । प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्दा र निस्किँदा पनि शिष्टाचार, सदासयता र सहृदयताको प्रदर्शन उनीबाट भएको हुँदैन । काठमाडौंका मेयर हुनु र देशको प्रधानमन्त्री हुनु फरक–फरक विषय हो । एउटा मेयरको जिम्मेवारी सीमित भूगोलभित्र हुन्छ तर देशको प्रधानमन्त्री भनेको तीन करोड जनताको चाहना र अपेक्षालाई पूरा गर्नु हो, सम्बोधन गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीको इमानदारीमाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन, उनको नियत पनि ठिक्कै होला, अन्तरमुखी स्वभावका व्यक्ति एक्लो बस्न मन पराउँछन् अथवा आफ्नो खास–खास सहयोगी साथीहरुमाथि मात्रै विश्वास गर्छन् । तर देशको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भइसकेपछि व्यक्तिको निजी चाहना, महत्वाकांक्षा र रोजाइमाथि ब्रेक लाग्छ । सार्वजनिक जीवन बिताउनेले स्थापित मूल्य, मान्यता, परम्परा र संस्कारको पालन गर्नुपर्छ । संसद् तथा राष्ट्रपतिको सम्मान गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री अवश्य पनि चुकेका छन् ।

राष्ट्रपतिको सम्मान हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिको सम्मान गर्नुको अर्थ गणतन्त्र र संविधानको सम्मान गर्नु पनि हो । संसद्को सम्मान गर्नुको अर्थ संसदीय व्यवस्थाको सम्मान गर्नु हो । नेपाली मतदाताले रास्वपालाई दिएको दुई तिहाइ बहुमतको जिम्मेवारी सुशासन र पारदर्शिताका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि हो । रास्वपाले वर्तमान संविधानमाथि आस्था राखेर नै चुनावमा भाग लिएको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पको बारेमा नेपाली जनताले सोचेको छैनन् । तसर्थ राज्यका संस्था, प्रक्रिया र परम्परालाई न्यूनतम मर्यादा दिनु बालेन सरकारको पनि कर्तव्य हो र सरकार पनि यस दिशामा गम्भीर नै रहनेछ ।

वि.सं. २०५२ मा नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारमाथि विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि भएको चर्चामा सरकारको पक्ष राख्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी अस्पतालको सघन उपचारकक्षबाट स्ट्रेचर चढेर प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । स्वास्थ्यले अनुमित नदिए पनि पाँच–दश मिनेट जति सम्बोधन गरेर उनी पुनः अस्पताल फर्केका थिए, उनको अनुपस्थितिमा तात्कालीन उपप्रधान, विदेश एवं रक्षामन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । विगत साढे तीन दशकमा प्रतिनिधिसभामा विश्वास नभएका दलहरु नेपालमै छैनन् ।

सत्ताधारी दलका सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वयको अभाव छ । सरकार गठनमा पनि पार्टी सभापतिको कुनै सीप चलेन । अधिकांश मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति बफादार छन् । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले हतारमा अध्यादेश ल्याउने काम गरे । जबकि प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि अवश्यम्भावी नै थियो ।

यता महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही, सहकारी ठगीका दोषीहरुलाई पक्राउ गरी तिनको सम्पत्तिलाई लिलाम गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हो तर उल्टै सरकारले राज्यकोषबाट नै सहकारी ठगीका पीडितलाई राहत दिने काम गरिरहेको छ । जुन उत्साह र विश्वासका साथ रास्वपालाई जनताले मत दिएका थिए, त्यसको अपमान भइरहेको छ । अर्कोतिर डिजेलको मूल्यमा वृद्धि भएपछि किसानहरुमाथि समस्या आइपरेको छ । अहिले खेत जोताइ १४ सयबाट बढेर २५ सय प्रतिघण्टा, डीएपी (खाद मूल्य) २२ सयवाट ४ हजार र युरिया ८ सयबाट २ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । हाम्रो जस्तो समन्वय र सन्तुलनमा अगाडि बढ्ने देशले विदेशी शक्तिलाई जिस्क्याउनु अनि कुनै सन्देश लिएर आउने मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुसमेतको बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्ता हरेक कार्यमा कार्यकुशलता हुनुपर्छ अनि मात्र मुलुक प्रगतिपथमा लम्किनेछ ।